सरकारी सेवामा रहेका डाक्टरहरूको हडतालका कारण एक सातादेखि देशभर सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्था ठप्प भएका छन् । डाक्टरहरूले सरकारले कर्मचारी समायोजनका क्रममा अन्याय गरेको गुनासो उनीहरूले गर्दैआएका थिए । सरकारका तर्फबाट वार्ताको कुनै पहल नभएपछि चिकित्सक हडतालमा उत्रे । सरकारी चिकित्सक संघ (गोदान)को आह्वानमा काठमाडौंका ठूला अस्पतालदेखि जिल्लामा सामान्य स्वास्थ्य केन्द्रसम्म फैलिएको चिकित्सकको आन्दोलनको मार भने गरिब बिरामीमाथि परेको छ । दैनिक ५० हजारभन्दा बढी बिरामी उपचारबाट वञ्चित भएका छन् । सिकिस्त बिरामीको शल्यक्रिया वा मिर्गौलाका रोगीको डायलाइसिसजस्ता अत्यन्त संवेदनशील उपचार सेवा पनि रोकिएको छ । सम्पन्नहरूले त यसै पनि  निजी क्षेत्रका अस्पताल रोज्ने गरेकै छन् । सरकारी अस्पतालमा मूलतः विपन्न तथा निम्न वर्गका बिरामी बढी उपचारका लागि जान्छन् । यसैले पनि सरकारले डाक्टरहरूको हडताल समाप्त पार्न खासै चासो नदिएको हुनसक्छ । तर, सरकारी चिकित्सकहरूको वृत्ति विकासमै असर पर्ने भनेर गरिएको आन्दोलनलाई बेवास्ता गरेर दमन गर्न सकिने अवस्था देखिँदैैन । 

उपचार सेवा बन्द भएकाले जनसाधारणले समेत डाक्टरहरूको आन्दोलनप्रति असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । यद्यपि, अस्पतालमा चिकित्सा सेवा रोक्ने डाक्टरहरूको कदमको भने व्यापक विरोध भएको छ । यही कारणले डाक्टरहरूले आकस्मिक सेवा दिइरहेको वा अस्पतालको प्रांगणमा बिरामी जाँचेको हनुपर्छ तर यसको सांकेतिक अर्थमात्र हुन्छ । आँगनमा अस्पताल चल्दैन । अपवादबाहेक सबै सरकारी अस्पताल बन्द गरेर डाक्टरहरू आन्दोलनमा उत्रिँदा पनि सरकारले पूरै बेवास्ता गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण र आपत्तिजनक हो । सरकारी डाक्टरहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको समायोजनको काम संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रमा पर्छ । तर, अस्पतालजस्तो अत्यन्त जरुरी सेवाको क्षेत्रमा आन्दोलनले असर पारेकाले तालुकवाला स्वास्थ्य मन्त्रालय पूर्वक्रियाशील भएर समस्या समाधानमा अग्रसर हुनुपथ्र्यो । विडम्बना, स्वास्थ्य मन्त्रालयले आन्दोलनरत डाक्टरहरूसँग वार्ताका लागि चासोसम्म पनि राखेको पाइएन ।

सरकारी डाक्टरहरूले ज्यादती नै गरेका हुन् भने उनीहरूमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्नुपर्छ । तिनका माग उचित हुन् भने बेलैमा सम्बोधन गर्नुपर्छ । डाक्टरहरू र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच वार्ता गराउन स्वास्थ्य मन्त्रालयले मध्यस्थता गर्नुपर्छ । स्वास्थ्य र सामान्य प्रशासन मन्त्री बेग्लाबेग्लै पार्टीका भएकाले वार्ता र समन्वयमा समस्या भएको हो भने प्रधानमन्त्री स्वयंले यसमा हस्तक्षेप गर्नुपर्छ । साता दिनभन्दा बढी देशभरका सरकारी अस्पताल बन्द रहने हो सरकारको अस्तित्व र औचित्यमै प्रश्न उठ्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयको तालुकवाला स्वास्थ्यमन्त्री नै हुन् । यसैले स्वास्थ्य मन्त्रीले डाक्टरहरूसँग वार्ता गरेर हुन्छ कि उनीहरूलाई कारबाही गरेर हुन्छ अस्पताल सञ्चालन हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । सरकारी अस्पतालहरू सञ्चालन गराउन नसक्ने हो भने स्वास्थ्यमन्त्री पदमा बसिरहनुको औचित्य हुँदैन । सरकारी अस्पताल सञ्चालन गराउने वा अस्पताल चलाउन नसकेपछि राजीनामा दिने भन्ने स्वास्थ्यमन्त्रीको रोजाइ हो । तर, लामो समयसम्म अस्पताल बन्द गराएर पदमा बसिरहने छुट भने स्वास्थ्यमन्त्रीले पाउँदैनन् । सरकारी चिकित्सकले पनि आफ्नो वृत्ति विकासका निम्ति सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा खेलाँची गर्र्न पाउँदैनन् । सरकारको निर्णयअनुसार काम गर्नै नसक्ने अवस्था भए सरकारी सेवाबाट अलग्गिनु पर्छ । जनता आगो भए भने दावानलमा धेरै ध्वस्त हुनेछन् । चेतना भया !