नेपाली कांग्रेसमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा रहेको कार्यसमितिको म्याद सकिन केही समय बाँकी रहँदा बल्ल अनुशासन समिति बनेको छ । त्यो पनि निकै विवादका बीच । कांग्रेसभित्रको विवाद कुनै नौलो नभए पनि पछिल्लो समयमा समिति गठनमा तीव्र विवाद देखिएको छ । अहिले कार्यसम्पादन समितिको विषयलाई लिएर शीर्ष नेताहरुबीच विवाद भएको छ ।
सभापति शेरबहादुर देउवा, नेता रामचन्द्र पौडेल र कृष्णप्रसाद सिटौलाबीच भागबण्डा मिलेपछि अनुशासन समिति बनेको हो । समितिमै अनुशासनको कारबाहीका लागि सिफारिस भएका व्यक्ति समेत छन् भने यस्तो भागबण्डाका आधारमा बनेको समितिलाई पनि अधिकारविहीन बनाइएको छ ।
यस्तो बेलामा समितिको औचित्य के होला ? समितिले कसरी काम गर्न सक्ला ? कारबाहीको क्षेत्राधिकारलगायतका विषयमा अनुशासन समितिका संयोजक भिष्मराज आङदम्बेसँग बाह्रखरीका केशव सावदले गरेको कुराकानीः
नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको पदावधि सकिनै लागेको बेलामा केन्द्रीय अनुशासन समिति गठन भएको छ । तपाईंहरु कसरी काम गर्दै हुनुहुन्छ ?
पदावधि सकिन लाग्दा भन्ने भएन, किनकि अहिलेको कार्यसमिति निर्वाचित भएर आइसकेपछि पनि दुईवटा समिति बनेको छ । पछिल्लो समिति रमेश रिजालको संयोजकत्वमा बनेको थियो । करिब सात महिना पछाडि यो गठन भएको छ । गठन प्रक्रियामा ढिलाइ भएको छ तर म्याद सकिन लाग्दा बनाइयो भन्न मिल्दैन । यो भन्दा अगाडि पनि अन्य समितिहरु अनुशासनसँग सम्बन्धित समितिहरु बनेका थिए ।
ती समितिले पनि काम गरेकै थिए । समितिले कतिलाई प्रष्टिकरण सोधेको छ । कतिलाई सोध्ने तयारी गरेको छ, निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयमा अनुसन्धान गरेको छ । निर्वाचनमा भएको अन्तर्घातको छानबिनका लागि बनेको समितिका संयोजकले राजीनामा गरिसकेपछि पार्टीभित्र विश्वासको संकट चुलियो । त्यसले पनि अनुशासन समितिको आवश्यकता देखियो ।
अनुशासन समिति जस्तो समिति तुरुन्तै गठन हुनुपर्ने समिति सात महिना पछाडि बल्ल गठन भयो । र, ढिलै भएपनि सबै नेताहबीचको सहमतिबाट यो समिति बनेको छ ।
सहमतिमा काम गर भनेर हामीलाई कार्यभार (टीओओर) पनि दिनुभएको छ । त्यही टीओआरभित्र रहेर हामीले आफूलाई व्यवस्थित गर्ने टीओआर हामी बनाउँदैछौं । र, हामीले हाम्रो कामहरु अघि बढाउँछौं । हामीले पहिलो बैठकबाट पनि केही विषयहरु सार्वजनिक गरेका छौं ।
तपाइँहरुले कस्ता–कस्ता विषयमा कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ ?
निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुका बारेमा यो भन्दा अगाडि रमेश रिजालको संयोजकत्वमा रहेको समितिले समयावधि तोकेर उजुरी दिन भनिसकेको थियो । उजुरी लिइसकेको अवस्था पनि छ । त्यसमा मैले अघि पनि भनेँ, उजुरीको प्रकृति हेरेर कतिलाई प्रष्टिकरण लिने, कतिलाई प्रष्टिकरण लिन कागजपत्र तयारी गरिसकेका छौं ।
तपाईं आफैँ भागबण्डाबाट आउनुभएको छ । समितिको संयोजक तपाईंलाई नबनाइ नहुने सभापति शेरबहादुर देउवा, केही सदस्य राख्नै पर्ने वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल, त्यसमा पनि समिति बढी पूर्वाग्रही हुने भयो भनेर नबन्दै आलोचना भएको थियो, काम कसरी गर्नुहुन्छ ?
मेरो नाममा विमति थियो भन्ने लाग्दैन, कसको नाममा थियो भन्ने पनि म अहिले भन्न चाहन्नँ । संयोजकको रुपमा रहेको हुँदा संयोजकको नाममा विवाद आयो भन्ने लागेको हुन सक्छ । जसलाई म सहज रुपमा ग्रहण पनि गरौंला, केही छैन ।
तर सबै नेताहरुमा विश्वासको संकट यति अग्लो भएको रहेछ कि अनुशासन समिति जस्तो समिति गठन गर्नका निम्ति हामीलाई सात महिना लाग्यो । अन्तत्वगत्वा अनुशासन समिति सहमतिमा गठन भएको छ । यसले केन्द्रीय कार्यसमितिले दिएको टीओआरलाई मध्यनजर गरेर त्यही टीओआरमाथि उभिएर हामीले आफूलाई व्यवस्थित गर्ने टीओआर हामीले बनाएका छौं । र त्यहीअनुसार हामी काम गर्छौं ।
सभापति र नेतृत्वविरुद्धमा बोल्ने अब जो पनि कारबाहीमा पर्ने भए है ?
सभापति र नेतृत्वको विरुद्धमा बोल्नेलाई कारबाही हुन्छ भनेर मैले भनेको छैन । सभापति र नेतृत्वको विरोध गरेर बोल्न पाइन्छ तर औचित्य पुष्टि गर्नुपर्छ । बोल्नका निमित्त मात्रै बोल्ने र सस्तो लोकप्रियताका लागि सामाजिक सञ्जालमा आलोचना गर्न पाइँदैन ।
सभापति भनेको व्यक्ति होइन, एउटा संस्था हो । सभापति र नेतृत्वप्रति लक्षित कुराहरु छन् भने हामी उहाँहरुसँग कुरा बुझ्छौं । उहाँहरुले त्यो कुरा प्रमाणित गर्नुपर्छ । होइन भने आफू लोकप्रिय बन्नका लागि, तारिफ खानका लागि र सामाजिक सञ्जालमा तस्बिर पोष्ट गर्नका लागि मात्रै नेतृत्वलाई, संस्थालाई, वरिष्ठतम नेतादेखि लिएर अन्य नेतालाई अनावश्यक विवादमा ल्याउने प्रवृत्ति र पात्र पक्कै पनि अनुशासन समितिको दायरामा पर्छ ।
केही समय अगाडि सभापति देउवाले नै केन्द्रीय सदस्य शेखर कोइरालाको नामै लिएर बढी बोल्दै हिँडेका छन् अब अनुशासन समिति सक्रिय नभइ नहुने भयो भनेर बोल्नुभयो, जुन समिति गठन नहुँदैको कुरो थियो । अब समिति पनि गठन भइसकेको अवस्था छ, कसरी लिनुभएको छ ?
यो समिति गठन भइसकेपछि हामीले सबै नेता–कार्यकर्ताहरुलाई आग्रह गरेका छौं । त्यो आग्रह के हो भन्दा सबैले संम्यमित, सन्तुलित भइदिनुस् र कम्तिमा पनि पार्टीको हितविपरित आफ्ना कुराहरु सार्वजनिक नगरिदिनुस् र सामाजिक सञ्जालमार्फत अथवा कुनै अन्य माध्यमबाट लिखित–मौखिक रुपमा पार्टीलाई अहित हुने काम नगरिदिनुस् भनेर पहिलो बैठकबाट गरेका छौं ।
र आजको मितिमा सबैलाई म धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु, कम्तिमा पनि नेता–कार्यकर्ताहरुले आफूलाई सन्तुलित राख्ने प्रयास गर्नुभएको छ ।
संम्यमित हुने कोशिस गर्नुभएको छ । कतिपय कुराहरु देखिएका छन्, त्यसलाई हामीले हेरिरहेका छौं । र जो कोही पनि किन नहोस् जसले अनुशासन समितिको दायराभित्र पर्ने क्रियाकलाप गर्नुहुन्छ भने त्यस्ता प्रवृत्ति पात्रलाई हामीले अनुशासन समितिको दायराभित्र राखेर त्यही किसिमको प्रक्रिया अगाडि बढाउँछौं ।
पार्टीमा सबैभन्दा बढी समस्या अन्तरघातकै हो । तपाइँहरुले निर्वाचनका बेला अन्तरघात गर्नेलाई पार्टी सदस्यता नै नरहने गरी कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ कि हुन्न ?
एकदमै सक्छौं, अनुशासन समिति नै त्यसकै लागि हो । मैले अघि नै भने निर्वाचनसँग सम्बन्धित कुराहरुमा पहिलेको अनुशासन समितिले यति समयमा उजुरी गर्नुस्, दिइसक्नुस् भनेको छ र ७७ मध्ये जुन जुन जिल्लामा अन्तरघातका घटना भएका छन् त्यहाँबाट सबै कुराहरु आइसकेका छन् ।
त्यसमा पहिलो समितिले कतिपय उजुरी हेरिसकेको छ र कतिपय हेरिसकेका उजुरी होलान, फेरि हेर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छन् भने हामीले त्यस्ता उजुरीहरु हेछौं । र हेर्न बाँकी रहेका कुराहरुलाई पनि हेर्छौं ।
उजुरीमा उल्लेख गरिएअनुसार सत्यतथ्य प्रमाणसहित देखिएको–जानिएको कुरा प्रमाणित भयो भने निश्चित रुपमा तपाइँले भनेअनुसार उहाँहरुले गरेको गल्तीको प्रकृति हेरेर साधारण सदस्यता, क्रियाशील सदस्यताबाट निस्कासित अथवा अन्य के हुन सक्छ हामी सिफारिस गर्छौं ।
चुनावमा नेतृत्वले फरक पार्टीको मान्छेलाई टिकट दिने अनि अन्तरघात भयो भनेर आफ्नै कार्यकर्तालाई कारबाही गर्न मिल्छ ? चितवनमा आफ्नै उमेदवारलाई फिर्ता गरेर रेणु दाहाललाई टिकट दिएको होइन ? अब कारबाही टिकट दिनेलाई गर्ने कि अन्तरघात गर्नेलाई ?
यस्तो छ, जस्तो कि हामीले के कुरा भुल्नुहुँदैन भने त्यतिबेला हामी सत्तामा सँगै थियौं । र हामीले स्थानीय निर्वाचन सँगै मिलेर लड्ने संकल्प गरेको अवस्था थियो । हामीसँग भएका सबै महानगरपालिकाहरु नेपाली कांग्रेसले मात्रै लड्ने र अर्को सरकारमा साझेदार रहेको पार्टीलाई महानगरमा चुनाव लड्न नदिने भन्ने कुरा हुँदैन थियो ।
एउटा कुरा हामीले के बुझ्नु पर्छ भने नेपाली कांग्रेससँग मिलेर स्थानीय चुनाव लड्ने प्रतिबद्धता जनाइसकेको सत्ता साझेदार पार्टीलाई एउटा पनि नदिएर सबै महानगर आफूले लिने अनि तिमी उपमहानगरमा मात्रै उठ भन्न मिल्थेन । त्यसैले चितवनमा नदिए अन्य कुनै ठाउँमा दिनै पर्ने थियो होला । त्यसैले यसलाई हामीले त्यही ढंगबाट हेर्नुपर्छ ।
त्यसैले मैले भनिसके निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयवस्तुहरु पहिलेकै अनुशासन समितिले मागिसकेको छ । निर्वाचनसँग सम्बन्धित विषयहरुका बारेमा उजुरी गर्दा यो बारेमा पनि उजुरी आइसकेको हुनुपर्छ ।
त्यति बेला राप्रपासँग मिलेको, जनशक्तिसँग मिलेको कुरा, संघीय समावजादीसँग मिलेको कुरा बाहिर आइसकेको थियो । हरेक कुरा आएको थियो, मधेसमा के भएको थियो भन्ने कुरा पनि आएको थियो । यी सबै कुराहरुको विषयमा खोज्दा सबै कुराहरु बाहिर आउँछन नै ।
पार्टी सभापति देउवालाई नै कारबाही हुनुपर्यो भनेर पहिले उहाँ निकट रहेका एक नेताले निवेदन नै दर्ता गराएका छन्, तपाइँहरु सभापतिलाई नै कारबाही गर्न सक्नुहुन्छ त ?
मलाई एक त यो लाग्दैन कि जो व्यक्तिको तपाइँ कुरा गरिराख्नुभएको छ, उनी पार्टी सभापतिसँग कुनै समयमा साह्रै नजिक थिए भन्ने छ त्यो उमेर पनि उनको होइन । नेता–कार्यकर्ताका रुपमा जोसँग जो पनि नजिक रहन सक्छ एउटा कुरो त्यो म स्पष्ट पारौं ।
नेता–कार्यकर्ता वा साथी फलोअर्सका रुपमा रहन सकिन्छ । तर साह्रै नजिकको हो भनेर त्यसलाई अतिरञ्जित बनाउन जरुरी छैन । जहाँसम्म उजुरीको कुरा छ, लोकतान्त्रिक पार्टीभित्र जो कोहीकाप्रति पनि उजुरी गर्न पाइन्छ । यो बारेमा स्वयम् सभापतिजीले दाङमा भनिसक्नुभएको छ । पत्रकार सम्मेलनमा भनिसक्नुभएको छ, लोकतान्त्रिक पद्धतिभित्र पार्टी सभापति मात्रै होइन जो कोहीका विरुद्ध पनि उजुरी गर्न सकिन्छ भनेर ।
तर त्यो उजुरीको औचित्य पुष्टि गर्नुपर्यो । हामी त्यो उजुरीको औचित्यको पुष्ट्याईं खोज्छौं । दर्ता भइसकेको उजुरीमा उल्लेख भएका कुराहरु उजुरी पुष्टि हुनुपर्छ ।
अहिले नेपाली कांग्रेसमा तपाइँले देखेको सबैभन्दा बढी अनुशासन पालना नगर्ने नेताहरु छन् कि कार्यकर्ताहरु ?
अब मैले यसलाई त्यसरी ठ्याक्कै भन्न मिल्दैन । मैले के भन्छु भने एउटा कुरा प्रेम साथ के भन्छु भने तपाइँको सञ्चार माध्यमबाट यो मेरो जवाफ पनि भयो र सँगसँगै अनुशासन समितिका तर्फबाट आग्रहपूर्ण सन्देश पनि हो । त्यो के हो भने अनुशासनविहीन सेना बोकेर जसरी सेनापतिले लडाईँ जित्दैन त्यस्तै अनुशासनविहीन सेनापतिले जतिसुकै अनुशासित सेनाहरु भए पनि लडाईँ जितिँदैन । त्यसकारण सेनापति पनि अनुशासित हुनुपर्यो र सेनाहरु पनि ।
को बढी छ र को कम छ भन्ने कुरा भन्दा पनि हामी सबैले अनुशासित भएर अहिले देखा परेका चुनौती सामना गर्न र अप्ठ्याराहरुबाट पार गर्न हामी तयार हुनुपर्छ ।
तपाइँहरुको पहिलो बैठकले विज्ञप्ति जारी गरेर सामाजिक सञ्जालमा पार्टी हितविपरितका क्रियाकलाप नगर्नू भनेर नेता–कार्यकर्ताहरुलाई उर्दी नै जारी गर्यो । लोकतानित्रक पार्टीमा पनि बाल्नै नपाउने, लेख्नै नपाउने भन्ने हुन्छ ? लेखेकै भरमा र बोलेकै भरमा कारबाही गर्न मिल्छ ?
पहिलो कुरा त मैले तपाईंको शब्द सच्याउन चाहन्छु । त्यो उर्दी होइन । हामीले उर्दी जारी गरेको होइन । र लोकतान्त्रिक पार्टीमा बोल्न पाइन्छ, हामीले बोल्न पाइदैन भनेर कहीँ पनि भनेका छैनौं । तर बोल्न पाइन्छ भन्दैमा औंला पो ठड्याउन पाइन्छ त नाकै घोच्न त पाइएन नि ।
हामी भनेको पनि त्यत्ति मात्रै हो, औंला ठड्याउनुस् तर नाकै न घोच्नुस् । नाकै घोच्न त भएन नि त । बोल्न पाइन्छ तर बोल्ने नाममा बिहान उठेदेखि बेलुकी नसुत्दासम्म पार्टीको बद्ख्वाईँ गर्ने, आफ्ना नेता–कार्यकर्ताको बारेमा बद्ख्वाईँ गरिराख्ने, सरकारका गल्ति–कमजोरी यति धेरै विषय छन् ती विषयका बारेमा एउटा शब्द पनि नबोल्ने, आफ्नै पार्टीलाई मात्रै गाली गलौज गरिराख्ने, चारतारे झण्डामा अत्यन्तै धेरै मोह तर रुख चिन्हका निम्ति सदैव वितृष्णा मात्रै आइराख्ने । भन्नुको मतलब चुनावका बेलामा जहिल्यै अर्कोतिर मात्रै हुनुपर्ने ।
यो खालको जो जो पात्र र प्रवृति देखिन्छ, यस्ता खालका प्रवृत्तिहरु छाडौं भन्ने मात्रै हो । त्यसैले त्यो उर्दी होइन । अर्को कुरो हाम्रो यतिमात्रै हो– औंला ठड्याउन पाइन्छ तर नाक घोच्न पाइदैन, बोल्न पाइनछ तर पार्टीकाप्रति लक्षित गरेर हानी हुने काम गर्न पाइँदैन ।
फरक प्रसंगमा कुरा गरौं । पार्टी अहिले कुन अवस्थामा छ ? इतिहासमै सबैभन्दा नाजुक भनेर व्याख्या गर्छन नि !
यो बारेमा आफ्नो–आफ्नो विश्लेषण छ । आज पार्टीलाई चुनावमा प्राप्त परिणामको दृष्टिले हेर्दा शायद पार्टीलाई त्यसो भन्न सकियो । तर त्यो परिणामसमम पुर्याउनका निम्ति हामी सबैले आफूलाई सम्झन जरुरी छ । कसैलाई दोष दिएर हामी कोही पनि उम्किन सक्दैनौं ।
किनभने हामी सबैको दोष छ, हामीले भागबण्डाको संस्कृतिलाई जसरी झांङ्गिने मौका दियौं नि त्यहीँबाट यो परिणाम आउनका लागि एउटा माहोल बन्यो । र सँगसँगै नेपाली कांग्रेसले आफ्नो पहिचान पनि बिर्सियो कि भन्ने ढंगबाट हामीले केन्द्रीय कार्यसमितिमा धेरै बोलेका छौं ।
पार्टी अहिलेको अवस्थामा पुग्नुमा धेरै पाटोहरु छन् । तर इतिहासमै कांग्रेस सबैभन्दा कमजोर भयो भन्ने कुरासँग म सहमत छैन । किनभने नेपाली कांग्रेससँग नेपाली जनता छन्, जसले नेपाली कांग्रेसमा समानुपातिकतर्फ आफ्नो उपस्थिति जनाइदिएका छन् । नेपाली कांग्रेसको वास्तविक स्ट्रेन्थ त्यो हो । स्ट्रेन्थका हिसाबले नेपाली कांग्रेस बलियो छ । जहाँसम्म निर्वाचित परिणाम जुन छ त्यो परिणाम त कहीँ न कहीँ हाम्रो भागबण्डाको संस्कृतिले प्रभाव पारेकै हो ।
अब हामी इतिहासमै कमजोर भएको भनेर बस्ने होइन कि इतिहासले आज हामीलाई जुन ठाउँमा ल्याइपुर्याएको छ त्यहाँबाट उठ्न जरुरी छ । अब हामीसँग यो भन्दा तल झर्ने ठाउँ छैन् । चुनाबी परिणामले हामीलाई सबक सिकाई सकेको छ ।
र सँगसँगै जनताले जसलाई दुईतिहाइ बहुमत दिएको छ, दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त सरकार–पार्टी पनि आज आफ्नै भ्रातृ संस्थालाई अरिंगाल भएर भिड भनेर निर्देश्न दिन्छ भने उ त कमजोर छ नि । दुईतिहाइको बहुमतमा उसले जुन प्रकारको शक्ति आर्जन गरेर हरेक कुराहरु मधेसको चाहना अुनसार संविधान संशोधनदेखि लिएर हरेक निर्णय गरेर जानु पर्नेमा निर्णय नै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ ।
यस्तो अवस्थामा अब हामी फर्किएर झन बलियो बन्नतर्फ लाग्ने अवस्था आएको छ । त्यसकारण हामीले अनुशासन समितिको तर्फबाट बारम्बार आग्रह गरेका छौं कि एकले अर्कालाई दोष देखाएर पार्टीलाई इतिहासमा वा वर्तमानमा वा आउने दिनमा यी सबै विशेषण राखेर बलियो र कमजोरको विश्लेषण गरिराख्नु भन्दा पनि आफूले आफूलाई सम्यमित गराएर सन्तुलित गराएर अगाडि लैजानु पर्दछ ।
केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयम्ले कठै कांग्रेस ! हिजो कहाँ थियो अहिले के भयो ? भनेर बोल्नुभयो । कांग्रेस यो अवस्थामा आइपुग्नुमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवारी कसको छ ?
प्रधानमन्त्रीजीले कठै कांग्रेस भनेर हुँदैन । आजभोलि उहाँले बोलेको कुरामा मान्छेहरुले खासै धेरै चासो दिँदैनन् । किनभने प्रधानमन्त्री राजनीतिक रुपमा ठट्टा गर्ने एउटा ‘जोकर’ को रुपमा रुपान्तरित हुनुभएको छ, यो मैले बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ ।
उहाँका प्रतिको सम्मानमा हाम्रो कत्ति पनि तलमाथि छैन । तर उहाँ जुन ढंगबाट प्रस्तुत हुनुभएको छ चाहे सदनमा होस्, चाहे सार्वजनिक सभा समारोहमा होस् ।
यो बेलामा त सत्तापक्ष त झन विनम्र भएर प्रतिपक्षलाई झन च्यापेको जस्तो गर्नुपर्ने समयमा प्रधानमन्त्री झन्झन् प्रतिपक्षलाई चिढ्याउन लागिराख्नुभएको छ । प्रतिपक्षलाई चिढ्याउने, कसैलाई रातारात प्रतिबन्ध लगाएर जंगल पठाउने, विखण्डनको कुरा गरिराख्नेलाई रातारात बालुवाटार पुर्याएर सम्झौता गरिराख्नुभएको छ । त्यसैले प्रधानमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई सडकबाट नेपाली जनताले जवाफ दिइसकेका छन् ।
कांग्रेसलाई इतिहासमै कामजोर भयो भन्नेहरुले यो कुरालाई याद राख्न जरुरी छ कि हामीलाई कमजोर भनेर देखाउने हातका चार औंलाले उनीहरु कमजोर भइरहेका छन् भन्ने देखाइराखेको छ । हाम्रा बारेमा कसले के भन्यो भन्दा पनि हामीसँग मन दुखाएका नेपाली जनताले जुन अवस्थामा पुर्याउनुभएको छ, अब उहाँहरुको घरदैलोमा पुग्ने सन्देश नेतृत्वले दिइसक्नुभएको छ ।
४३ जना जिल्ला सभापतिहरुले पनि अहिलेको नेतृत्वले हुँदैन भन्न थालिसके, किन होला ?
कहाँ ? कहिले ४३ जना जिल्ला सभापति ? कहाँ आउनुभएको थियो ? यो भर्खरको कुरा गर्नुभएको ? त्यसो हो भने त मैले कतिपय जिल्ला सभापतिहरु सम्पर्कमा आउनुभएको थियो । कतिपय साथीहरुले ४३ जनाका सभापति भेलामा छँदै थिएनन् भन्नुभएको छ ।
खैर, जे भए पनि ४३ भए पनि ५३ भए पनि ७० भए पनि वा ७५ नै भए पनि भेला हुने सबैको अधिकार हो । भेला हुन पाइन्छ, विचार विमर्श गर्न पाइन्छ । कसरी पार्टीलाई बलियो बनाउन सकिन्छ भन्ने छलफल गर्न पाइन्छ ।
तर छलफलको औचित्य पुष्टि त हुनुपर्यो नि । केन्द्रीय कार्यसमितिको जानकारीमा त हुनुपर्यो । किनभने जिल्ला सभापतिहरु भनेको छुट्टै अंग होइन । यो हाम्रै पार्टीको जिल्लाको अत्यन्तै अभिन्न अंग हो । र जिल्लाका सभापतिहरुको भेला, व्यक्त गर्दै गरेको रायहरु पार्टी जीवनको महत्वपूर्ण रायहरु हुन्, महत्वपूर्ण दस्तावेजका रुपमा पनि हुन्छन् । त्यसले गर्दा मैले त्यो सुनेको मात्रै छु । आधिकारिक हो होइन मलाई थाहा छैन् । तर उहाँहरुको जुन ढंगबाट भेला भएको भन्ने बारेमा सभापतिबाट विराटनगरबाट अभिव्यक्ति आयो । यी दुवै कुराले अनुशासन समितिको ध्यानाकर्षण भने कहीँ न कहीँ भएको छ ।
यसरी भेला गर्दै हिँड्ने जिल्ला सभापतिहरुको हकमा अनुशासन समितिले कस्तो कदम उठाउँछ ?
भेलाको विषयमा धेरै चर्चा परिचर्चाहरु हुन थालेको छ । सभापतिले पनि आफ्नो चासो व्यक्त गर्नुभएको छ । हामी यो विषयमा के हो भनेर जिल्ला सभापतिहरुसँग बुझ्छौं । धेरै कुराहरु बाहिर आएको छ, त्यसमा म प्रवेश गर्न चाहिनँ तर उहाँहरुले भन्न खोजेको के हो भन्ने विषयमा आवश्यकता देखियो भने अनुशासन समितिमा बोलाएर राय बुझन सक्छौं ।