विसं २०४७ मा नयाँ संविधान आयो । 
विसं २०४८ सालमा प्रतिनिधि सभाको चुनाव भयो र २०४९ सालको प्रशासन सुधार, ५८  वर्षे अवकाश नीति अनि कर्मचारी आन्दोलनले सडकका रेलिङ भाँचिए, टेलिफोनका बुथ डढाइए । 

अनि २०५० साल ताका आफ्नै पार्टीका सभापतिलाई उपनिर्वाचनमा हराउने धुन्धुकारी निस्किए । विसं २०५१ सालमा आफ्नै सरकार विरुद्ध आफ्नै दलका सांसद लागे, आफ्नै सरकार गिराउने र आफ्नै बहुमतको संसद् भत्काउने कर्म भयो । 

त्यसपछि २०५२ सालमा एउटा दलका दादाले बिजुली अड्डाको भित्तोमा अर्को दललाई नारा लेख्न नदिएको झोँक झोंकमा मात्र सीमित भएन, एक दशकभन्दा बढी लामो नरसंहार यात्राको आरम्भ पनि भयो । 

विक्रमको २०५० को दशकको अन्त्यतिर 'गोपीक्याँच', 'टाट्ना'जस्ता शब्द खुब चलनमा आए । कुन्सांग काकाको बेलाको बोलीले बजार पिट्यो । र, नकारात्मक सोचलाई लिपिबद्ध गरेर प्रचार पाउनेमात्र नभई सामाजिक प्रतिष्ठा कमाउने माध्यम बन्यो । अहिले बिचरा कुन्सांग काका आफैँले स्थापित गरेको शैली र पद्धतिको शिकार भएका छन् ।

उनको छवि 'गाली शिरोमणि' बनेको छ र सामाजिक सञ्जालमा रोइलो गरिबस्छन् । लेखको उद्देश्य काकाको प्रशस्ति गाउनु वा धज्जी उडाउनु होइन । त्यसैले यसलाई यहीँ बिट मारौँ । लेखको उद्देश्य वर्तमान नेपाली समाजको अवस्थाको चित्रण गर्नु भएकाले त्यतै लागौँ । 

सम्भवत: अहिलेको नेपाली समाजको अहं प्रश्न कस्तो समाज निर्माण गर्ने भन्ने हो । विगत ७० वर्षदेखि हामीले हाम्रो समाज कस्तो बनाउने भन्ने बहस नै गरेनौ । त्यसभन्दा पहिले त रैती नै थियौँ । हाम्रो लागि आदर्श समाज भनेको के हो ? हाम्रो विकासको परिभाषा के हो ? हामीले आफ्ना सन्ततिलाई छोड्ने मुलुक कस्तो हुनुपर्छ भनेर हामीले कहिले बहस गर्‍यौँ ?

हाम्रो रुढीग्रस्त समाजको रूपान्तरण र त्यसका लागि आवश्यक चेतनाको विकास गर्नुभन्दा हामीले पश्चिमा शैलीको अनुकरण गर्‍यौँ । हाम्रा सामाजिक मूल्य, मान्यता अनि पद्धतिहरूको आवश्यकतानुसारको अनुसरण/रूपान्तरण गर्नुभन्दा नक्कल गर्नतिर लागेपछि जे हुनुपर्थ्यो, त्यही देखिँदै छ समाजमा । 
हाम्रो समाजमा अन्य समाजमा जस्तै द्वन्द्व छ ।

द्वन्द्वरहित समाज हुँदैन । तर, कुनै पनि समाजको विकास 'जेनेरलाइजेबल' हुँदैन । सम्भवत: हामी चुकेकै त्यहाँनेर हो । हाम्रो समाजको 'नक्कलप्रेम'ले हामीलाई शनै: शनै: विनाशोन्मुख बनाइरहेछ । वैचारिक द्वन्द्व त्यहीँनेर छ - २१ शताब्दीको पश्चिमा सामाजिक दबाबलाई आत्मसात गर्ने कि आफ्ना मौलिक मान्यतालाई शिरोधार्य गरी मौलिक सामाजिक सिद्धान्तको विकास गर्ने ? सम्भवत: अहिले हिन्दु राष्ट्रका कुरा त्यहाँनेर सन्दर्भमा आउँछन् ।

हाम्रा सामाजिक मूल्य, मान्यता हिन्दु दर्शनमा आधारित थिए । तिनमा भएका विकृति र विसंगति हटाउदै जानसके तिनले सिकाएका जीवन दर्शन युगौँ बाँच्नसक्ने ज्ञानमूलक छन् । हिन्दु शब्द आफैंमा पश्चिमाले प्रादुर्भाव गरेर प्रचलनमा ल्याइदिए । सिन्धु भन्न नजान्नेले हिन्दु भनिदिएकै भरमा हामी हिन्दु भयौँ ।

सिन्धु घाटीको सभ्यताले स्थापित गरेको  जीवनदर्शन मान्ने प्राग्ऐतिहासिक जम्बुद्वीपमा बसोबास गर्ने सबै हामी हिन्दु थियौँ, हिन्दु धर्म त पश्चिमाले पछि बनाइदिए । निश्चय नै समयानुकूल परिवर्तन हुन नसकेर जडवत् बन्न पुगेको उक्त जीवनदर्शनलाई चुनौती दिन विद्रोहीहरू जन्मिए, कहिले - कृष्णका रूपमा, किहले सिद्धार्थका रूपमा त कहिले महावीरका रूपमा । पछिल्लो समयमा त गान्धीले समेत त्यही बाटो अनुसरण गरे ।  

लाग्छ, आज फेरि त्यस्तै विद्रोहको आवश्यकता छ । त्यसो हुँदाहुँदै त्यति लामो बाँचेको जीवनदर्शनको हत्या गर्ने कि त्यसलाई परिष्कृत गर्दै जाने भन्ने प्रश्नको महत्ता भुल्नु हुँदैन । शान्त विद्रोहले नेपाली समाजको विद्यमान द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न सक्छ ।

कृष्णले 'जे हुन्छ, राम्रैका लागि हुन्छ' भनेर सिकाए, कर्म गर भने । बुद्धले आफ्नो भलो सोच्न अरुको कुभलो सोच्नु पर्दैन भनेर सिकाए । महावीरले 'कुनै पनि आत्माको सबभन्दा ठूलो गल्ती आफ्नो वास्तविक रूप चिन्न नसक्नु हो र  स्वयंलाई चिनेरमात्र यसको सुधार गर्न सकिन्छ ' भनेर सिकाए । गान्धीले त अझ प्रखर स्वरमा सिकाए - व्यक्ति आफ्ना विचारहरूले निर्मित एक प्राणी हो, ऊ जे सोच्छ, त्यही बन्नसक्छ । समाजका सन्दर्भमा पनि त्यही दर्शन लागु हुन्छ ।

अतिवादी विचारले करिब २ दशक  'जे भइरहेको छ, त्यसले राम्रो हुन सक्दैन' रटाइरह्यो । हजारौं माइल परबाट सामाजिक सञ्जालको झ्यालबाट नेपाल हेर्दा कतै हाम्रो समाज नकारात्मक बनिसकेको त होइन भन्ने चिन्ता लाग्दोरहेछ । र, त्यस्तै चिन्ताले यो वैचारिक द्वन्द्वको व्यवस्थापन कसरी होला भन्ने पोलो पर्दो रहेछ । सायद, यस द्वन्द्वको व्यवस्थापन तबमात्रै हुन्छ जब परस्परको घृणा, चर्को स्वर, लात्तीमुड्की वा बमबारुदको प्रयोग बन्द हुन्छ र आग्रहरहित बहसको थालनी हुन्छ । 

विसं २०४७ सालमा हामीले संविधान बनायौँ, त्यो २०५१ मै चर्मराउन थाल्यो अनि २०५८ मा धर्मरायो र २०६३ मा खुर्मुरियो । त्यसपछि २०७२ मा बनेको संविधानको समेत ठेगान भएन । यसको कारण दुवै संविधानले हाम्रो समाज कस्तो बनाउने भन्ने व्यापक बहस नै गरेनन् वा गरेकै भए पनि साह्रै सतही बहस भए ।

आफ्ना स्वार्थ खोकिलामा हालेर गरिएका बहसले समाज कस्तो बनाउनेभन्दा पनि आफू कसरी बन्ने भन्नेमा केन्द्रित भएर निष्कर्ष निकालिए । नमान्न पाइन्छ तर अहिलेको संविधानले त जनताले नपत्याएकालाई कार्यकारी अधिकारसमेत दिलाइदियो । सायद त्यो हाम्रो सामाजिक लक्ष्य नै थिएन ।

त्यसभन्दा माथि जसले नकारात्मक कुरो गर्‍यो र खोचे थापिरह्यो उही ‘माथि’ रहने पद्धतिको निर्माण गर्‍यो । मधेसी मोर्चा हुन् कि बाबुराम भट्टराई त्यही नकारात्मक आगोमा रोटी सेकिरहेछन् । किनभने नकारात्मक आगो चाहे ढोडको किन नहोस् रापिलो र तापिलो देखिन्छ । 

हालसालै केही सकारात्मक कुरा भएका छन् चाहे त्यो स्वास्थ्य क्षेत्रमा हुन् वा ऊर्जा क्षेत्रमा । तिनको प्रशस्तिमा भन्दा तिनको खिसिट्युरीमा ऊर्जा पोखिँदो छ । यो सायद 'कुन्सांग काका डक्ट्रिन' हो ।

हरेक समाजमा पद्धतिको निर्माण एक लामो, झिझ्याट लाग्दो र अधिकांश समयमा जोखिमयुक्त प्रक्रिया हो । शिशु जन्मिन ९ महिना लाग्छ, मान्छे बन्न करिब ४० वर्ष । कुन समाजको निर्माण ‘पिटिक्क स्विच थिचेर ग्यास बाले जस्तो’ भएको छ ? कस्तो समाज बनाउने भन्ने बहसभन्दा पृथक ह्याँ त्याँ गर्छु भनेर दिग्भ्रम छर्न सजिलो छ तर समाजको लक्ष्य निर्धारण गर्न कठिन । लक्ष्य भुलेको वा लक्ष्यविहीन समाज चिरायु हुनै सक्तैन ।

हालसालै नेपाल सरकारले मदिरा नियन्त्रणको कुरो झिकेछ । यो कुरो झिक्दा अमिल्दो, अमिलो कुरो त नहुनुपर्ने थियो । उसैमाथि सार्वजनिक समारोहमा सार्वजनिक संस्थाले मदिरा उपलब्ध गराउन नपाउने नियम बनाएको कुरो आयो । त्यसमा नकारात्मक हुनुपर्ने किन ? संस्कृतिको कुरो गाँसिएर आयो भने पनि ठीकै छ ।

लेखकका व्यक्तिगत अनुभवमा मतवाली संस्कृतिमा मदिरा विकृति थोरै छ, तागाधारीका घर, जीवन र सम्पत्ति उजाडिएका छन् । उसैमाथि, खानेले तोके जति, ज्यानले र धनले धान्ने जति मात्रै खाए भो, नखानेले नखाए भो, आखिर आफ्नै स्वास्थ्य र सम्पत्तिको कुरो जो हो । यसमा पक्ष र विपक्षमा बहस नै आवश्यक छैन ।

संसारको नेपालमात्रै त्यस्तो मुलुक होला जहाँ मदिरा त्यति सर्वसुलभ छ । वोद्काका लागि बदनाम पूर्व सोभियत संघका राज्यहरूमा समेत वयस्कले मात्र र निर्दिष्ट स्थानमा किन्न पाउँछन् मदिरा । पिउनसमेत बन्देज छ सार्वजनिक स्थानमा ।

हो, नेपालमा त्यसरी नियन्त्रण गर्न लामो धैर्य र लगन चाहिन्छ तर मदिराका ऋणात्मक पक्षको पक्षपोषण गर्नेगरी सरकारी निर्णयको धज्जी उडाउनुभन्दा मदिराजन्य विकृतिविरुद्ध सरकारलाई सघाएमा असल समाज निर्माणमा सघाउ पुग्ने थिएन र? निश्चय नै समस्या निर्णय गर्ने तर अनुगमन नगर्ने पद्धतिमा पनि छ ।

विसं २०६० सालको असारमा कर्ण शाक्यको रिजोर्ट बुढानिलकण्ठमा भएको त्रिविका क्याम्पस प्रमुखहरूको भेलामा आफैँले भनेको कुरा सम्झिँदै छु यो लेख्दा, भलै प्रसंग पृथक होस् - नेपालमा नियम अत्यन्तै कडा छ, नियमन साह्रै फितलो । त्यसैले सरकारले ल्याएका असल नियतका नियमसमेत प्रकारान्तरले छट्टुको खेलौना बन्न पुग्छन् । 
पुँजीगत र विकाश खर्च हुन नसक्नुका कारण पनि त्यही नियम र नियमनको माखेसाङ्ग्लो हो ।  नियम यस्तो बनाउँछन् मानौं सबै प्रशासक घुस्याहा हुन्, नियमन गर्न जो आउँछन् उनलाई के थाहा हुन्छ भने अलिकति कस्नासाथ हाकिम सा'ब त्राहिमाम् भइहाल्छन ।

अनि किन जोखिम लिन्छ हाकिमले ? विकास, पद्धतिको निर्माण आफैँमा जोखिमयुक्त प्रक्रिया हो । किन उठाउँछ कसैले जोखिम ? न प्रोत्साहन छ न दण्ड ! बरु सेना, प्रहरीजस्ता संस्थामा, देशको प्रतिनिधित्व गर्ने ठाउँमा समेत भएका पद्धति भत्काएर राम्रा छाडेर हाम्रालाई खादा ओढाइदिने जोखिम 'पपुलर' भएको छ । तर एउटा कुरा बोधगम्य छ - स्थिति अझै भिन्न छ, संग्लिदै  होला ।

अहिले त उल्टो बाटो हिँड्छ सरकार, चेतना फैलाउन धक मान्छ, बल प्रयोगको ध्वाँस दिन्छ । मै जान्ने भन्छ एलिट, कुरो राम्रो, नराम्रो जाँच्दैन, पाखुरी सुर्किन्छ, उस्तै परे 'स्टे अडर' खोज्न कुदिहाल्छ सर्वोच्च अदालततिर । बिख बेचेर धनी हुनेहरू छुस्के हाल्न सर्वत्र फैलिएकै छन् पत्रकारको भेषमा । यो हुनुको कारण फेरि पनि हाम्रो समाजको लक्ष्य निर्दिष्ट नहुनु नै हो । 
प्रख्यात वैज्ञानिक अल्बर्ट आइन्स्टाइन भन्थे रे - माछोलाई रुख चढ्न लगायो भने आफ्नो क्षमता भुलेर, अक्षमताले थिल्थिलिएर जीवनभर पछुतो गरेर मर्छ रे ! सायद हामीले जसलाई हाम्रो समाज निर्माणको रुख चढ्न लगायौँ ती थलचर नभई जलचर हुन् । फरक यतिमात्र हो उनीहरु पछुतो मान्ने कोटीका परेनन् ।

 किनभने, अहिलेसम्म त टीके, बिके र नाकनिकेले रुख चढ्ने मौका पाइरहेछन् । तर, समाज निर्माणको रुख चढ्न लगाउने परीक्षाको रुटिन आवधिक रूपमा निस्कियोस् । अनि पक्कै सबैभन्दा जान्ने कोही थलचर अब्बल भएर निस्किनेछ ।
अर्थात्, दिग्भ्रमित नहोऊँ, समाज निर्माणमा लोकतन्त्रले सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न सक्छ । लोकतन्त्रको आधार भनेकै स्थानीय सरकार हो । यसले पद्धति निर्माणमा सहयोग गर्नेछ ।

जनताको दैनिकीमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने स्थानीय सरकारको निर्वाचनको घोषणा तसर्थ सराहनीय छ । बहिष्कार हक़ हो तर बहिष्कार निर्वाचन नै नगर्ने बहाना नबनोस् । कुनै दल वा समुदाय विशेषको रहर, बाध्यता वा 'फेस सेभिंग' जनताको ठहरभन्दा माथि हुनै सक्दैन । नेपालमा स्थानीय चुनाव होस्, धमिलो पानी संग्लिदै जाला ।

पद्धतिको निर्माण हुँदै जाला अनि 'कुन्सांग काका डक्ट्रिन' समेत परास्त हुँदैजाला । बाबुरामका बकबक अनि मोर्चाका म्याउँ म्याउँ सोही डक्ट्रिनका बाइप्रडक्टमात्रै जो हुन् । 

फेब्रुअरी २३, २०१७