प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सरकारलाई अधिनायकवादी भएको आरोप मन पर्दैन । कम्युनिष्टको सरकार आयो भने रुन पनि पाइँदैन भनेर प्रचार–प्रसार गरेका शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको नेपाली कांग्रेसलाई जनताले खासै पत्याएनन् र कम्युनिष्टको सरकार पनि आयो, अझ दुई तिहाईकै सरकार आयो । नेपाली कांग्रेसका सभापतिले अझैपनि देश अधिनायकवादी दिशामा गइरहेको आरोप लगाइरहेका छन् । यसरी आरोप लगाएको नेकपाका जुम्ल्याहा अध्यक्षमध्येका एक तथा एक्ला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चित्त बुझेको छैन । प्रम ओलीले नेपाली कांग्रेसलाई चेतावनी दिएका छन्, अधिनायकवाद आयो भनेर जनतामा भ्रम नछर्नका लागि । फेरि उनी आफैंले यस्तो गलत प्रचार गरेपनि जनताले नपत्याउने र देश अधिनायकवादतर्फ नभई उन्नत लोकतान्त्रिक समाजवादतर्फ उन्मुख भएको पनि दाबी गरेका छन् । तर, अधिनायकवादी भएको प्रमाण भाषणबाट हुँदैन, काम गरेर प्रमाणित गरिनु पर्छ ।

अधिनायकवादी भनेको त्यस्तो सरकार हो, जसले राज्य सञ्चालनका सम्पूर्ण अवयवमा आफ्नो नियन्त्रण खोज्दछ र सरकारी कामको विरोध गर्ने समूह वा नागरिक समाजको मुख बन्द गर्ने कोसिस गर्दछ । कुनैपनि लोकतान्त्रिक संविधानमा सरकारका तीन अंगलाई स्वतन्त्र ढंगले र एकअर्काको काममा सन्तुलन ल्याउने अधिकार दिइएको हुन्छ । तथापि प्रतिनिधिसभामा बहुमत ल्याउने दलको नेताले सरकार चलाउने काम बाहेक संसदबाट ऐन, कानुन बनाउन पनि प्रभुत्व जमाउन सक्दछ । यदि सरकार लोकतान्त्रिक मनको छ भने विधायिकीमा दलको बहुमत भएता पनि प्रतिनिधिसभालाई स्वतन्त्र बनाएर लोकतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता स्पष्ट पार्छन् ।  तर लोकतान्त्रिक भनिने कुनैपनि राजनीतिक दल वा सरकारले न्यायालयमा हस्तक्षेप गर्दैन । सबैले स्पष्ट देखेका छन्– नेपालको न्यायालयमा राजनीतिक दलको भागबण्डा हुन्छ र सरकारले न्यायाधीश नियुक्तिमा सिधै हस्तक्षेप गर्दछ । त्यसैले यो सरकारको सोच अधिनायकवादी हो भनेर प्रमाणित गरिरहनु पर्दैन । प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि न्यायाधीश नियुक्तिमा भागवण्डा पायो भन्दैमा न्यायालयमा हस्तक्षेप नगरेको ठहर्दैन । न्यायालय माथि कार्यकारी र राजनीतिक दलको गलत दबाब र प्रभाव अधिनायकवाद हो । 

अधिनायकवादको अर्को उदाहरण विरोधीको मुख थुन्ने प्रयास हो । साधारणतया विरोधी स्वर प्रेस वा मिडियाबाट मुखरित हुने कारणले अधिनायकवादी सरकार मिडियालाई कमजोर पार्ने हरसम्भव कोसिस गरिरहन्छ । प्रेस काउन्सिल, राष्ट्रिय सूचना आयोग, पत्रकारिता सम्बद्ध विभिन्न अस्थायी आयोग आदिको नेतृत्व र कार्यकारी भूमिकामा सकभर राजनीतिक दलका निकटतम व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएर सरकार विरोधीको आवाज कम गर्ने कोसिस गर्दछ भने त्यो कार्यलाई अधिनायकवादी कार्य भनिन्छ । ओलीको सरकारले ल्याएका नयाँ कानुनले पत्रिकालाई नियन्त्रणमा लिने कोसिस गर्दै गरेको देखिन्छ । सरकारको काम र व्यवहारले मात्र त्यस्ता कानुनको गलत प्रयोजन नहुने प्रत्याभूति गर्दछ । 

वाक् स्वतन्त्रता तथा जनताको सूचनाको हक असीमित पक्कै पनि हुँदैन । जातीय सहिष्णुता, राष्ट्रिय अखण्डता, मानवियता जस्ता विषयमा पत्रकारले विचार पुर्‍याएरै लेख्नु पर्दछ र गल्ती गरेको खण्डमा सजायको भागिदार पनि हुनु पर्दछ । त्यस्तै, कसैको मानहानीको विषय होस् वा सामाजिक रुपमा असह्य हुने सामग्री होउन्, पत्रकारले जथाभावी प्रकाशित गर्न सक्दैन । तर समस्या के हो भने माथिका सबै शर्तलाई सरकारको सोच र व्यवहार अनुरुप परिभाषित गरिन्छ । भारत र कतिपय लोकतान्त्रिक भनिएका मुलुकमा पनि निर्वाचनका माध्यमबाट आएका अधिनायकवादी सरकारले विरोधीको स्वर दबाउन र प्रेसलाई नियन्त्रण लिन नियोजित प्रयास गरेका धेरै प्रमाण सर्वत्र देखिन्छन् । त्यस्ता अधिनायकवादी कार्य लोकतान्त्रिक देशबाटै सिकेर लागु गरेता पनि अधिनाकवादी कदम नै हुन्छन् । 

त्यसैले प्रेस स्वतन्त्रताको असीमित अधिकारलाई एउटा हदसम्म नियन्त्रण गर्न बनेका ऐन र कानुनको कतिसम्म घृणित प्रयोग गर्छ भनेर सरकारलाई अधिनायकवादी हो वा होइन भनेर चिन्न सकिन्छ । द न्यूयोर्क टाइम्सका प्रकाशक सोल्जवर्गले विश्व आर्थिक मञ्चमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई सोधेजस्तो प्रश्न विदेशी शक्तिबाट आउन थाल्यो भने अधिनायकवादको प्रवेश विश्व जगतलाई थाहा हुन्छ । आफूलाई अधिनायकवादी नभन भनेर विपक्षीलाई चेतावनी, धम्की र आग्रह गर्नुभन्दा आफू अधिनायकवादी नभएको प्रमाण दिन सरकार अघि बढोस् । 
फाइल तस्बिर