काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकमार्फत् वाणिज्य बैंकहरूले बिक्री गर्दै आएको सुन कम गुणस्तरको भएको व्यवसायीले बताएका छन् । 

अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुसार सुनको गुणस्तर ९.९९ हुनुपर्नेमा वाणिज्य बैंकहरूले बिक्री गर्दै आएको सुनको शुद्धता ९.९५ मात्र भएको नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ । महासंघले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीति ल्याउने क्रममा वाणिज्य बैंकले दिने सुनको गुणस्तर अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार नभएकाले ९.९९ शुद्धता हुनुपर्ने सुझाव दिएको थियो । वाणिज्य बैंकले ल्याउने सुनको गुणस्तर ०.४ कम रहेको महासंघले जनाएको छ । 

महासंघका पूर्वअध्यक्ष तेजरत्न शाक्यले वाणिज्य बैंकले बेच्ने सुन कम गुणस्तरको हुने गरेको  बताए । सरकारले नै सुनको गुणस्तर निर्धारण नगरेकाले कम शुद्धता भएको सुन आयात हुने गरेको उनको भनाइ छ । “बजार भाउचाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तोक्ने तर सुन कम गुणस्तरको आयात गर्ने काम भइरहेको छ,” शाक्यले भने, “यसलाई रोक्न हामीले राष्ट्र बैंकलाई सुझाएका छौं । हालसम्म यसका लागि पहल भएको छैन ।” 

वाणिज्य मन्त्रालयले पनि सुनको शुद्धता निर्धारणका लागि तयारी गरिरहेको उनले बताए । सुनको गुणस्तर ९९९९ हुनुपर्ने उनले जानकारी दिए । बजारमा कम गुणस्तरको सुन बिक्री भइरहेको महासंघले स्वीकार गरेको छ । “बैंकहरूले नै कम गुणस्तरको बेच्छन् । सरकारले पनि शुद्धता कायम गर्न सकेको छैन भने हामीले कसरी गुणस्तरीय सुन बेच्ने ?” शाक्यले प्रश्न गरे । सुनको गुणस्तरमा एकरूपता कायम गर्न व्यवसायीलाई कुल मागको आधा सुन ल्याउन दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सिजनमा दैनिक ३५ किलोसम्म सुनको कारोबार हुने गरेकोमा अहिले घटेर १० किलोभन्दा तल झरेको छ । मंगलबार सुन प्रतितोला ५८ हजार ४ सय रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो । वुधबार पनि यही मूल्यको हाराहारीमा सुनको कारोबार हुने महासंघले जनाएको छ । कुल मागमध्ये वाणिज्य बैंकहरूले दैनिक १५ किलोसम्म सुन ल्याउने गरेका छन् ।

 

पर्याप्त रूपमा सुन आपूर्ति नहँुदा कालोबजारी, तस्करी र अभाव हुने गरेको भन्दै महासंघले कोटा बढाउन माग गरेको छ । औसत दैनिक ३० किलो सुन आयात भए सहज आपूर्ति हुने महासंघले जनाएको छ । अहिले विदेशबाट फर्किंदा ल्याउन पाउने ५० ग्राम सुनको कोटा पनि हटिसकेको छ । व्यवसायीका अनुसार माग पूरा गर्न वार्षिक १० हजार ९ सय ५० किलो सुन आवश्यक पर्छ । वाणिज्य बेैंकहरूले राजधानीमा मात्र सुन बिक्री गरिरहेकाले यसलाई विकेन्द्रित गर्नुपर्ने महासंघको भनाइ छ ।