परेर पनि नचेत्नेलाई मूर्ख भनिन्छ । हामी नेपाली मूर्खता पनि दोहोर्‍याउन अभीशप्त छौँ सायद । नत्र, माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहको दशकको चोट १२ वर्षमै यसरी बिर्सन नहुने हो । अहिले सरकार, प्रमुख विपक्षी, बुद्धिजीवी र पत्रकार सबैले २०५२ – २०६३ का गल्ती दोहोर्‍याउन थालेका छन् । 

दमनको मुद्रामा सरकार

सरकारले दमनबाटै हिंसालाई ठेगान लगाउन खोजेको छ । उति बेला पनि माओवादी हिंसालाई मामुली ठानेर दमनबाटै तह लगाउने सोच बनाएको थियो सरकारले । नेपाल प्रहरीकै भरमा माओवादी हिंसालाई तह लगाउन खोजिएको थियो । तर, प्रहरी कारबाही नै माओवादीलाई कार्यकर्ता खोजिदिएजस्तो भयो । प्रहरीले गाउँगाउँमा धरपकड सुरु गरेपछि युवा वन पस्न बाध्य भए । समातिएकाहरूमाथि मुद्दा चलाइएन । बस्, थुनेर राखियो । सरकारले नै कानुन उल्लंघन गरेर अरूलाई पनि कानुन मिच्न उक्साएको थियो । विद्रोह यस्तैमा हुर्कने त हो । 

सरकारले नेत्रविप्लव चन्द ‘विप्लव’को गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको छ । यसलाई केहीले ‘पार्टीमाथि प्रतिबन्ध नलगाउने संवैधानिक प्रावधान’विपरीत भएको भन्दै आलोचना गरेका छन् । तर, चन्द समूह विधिवत् स्थापित राजनीतिक दल हैन । यसैले त्यस समूहले राजनीतिक दलले पाउने संवैधानिक सुविधा पाउँदैन । नेपाली कांग्रेस र अरूले पनि राजनीतिकरूपमा ‘सही शब्द’ प्रयोग गरेका छैनन् । चन्द समूहको गतिविधिमा सरकारले लगाएको प्रतिबन्ध सही होइन भन्न पाइन्छ तर राजनीतिक दलमाथि प्रतिबन्ध लगायो भन्न मिल्दैन । 

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता र कार्यकर्ताहरूको धरपकड सुरु भएको छ । बम पड्काएको जिम्मा लिने व्यक्तिलाई सरकारले पक्रनै पर्छ । नत्र, राज्यको अस्तित्व कागजमा सीमित हुन्छ । नेपालगन्जमा प्रहरीले बन्दुक बनाउने कारखाना फेला पारको बताएको छ । अवैध हतियार बनाउनेलाई कारबाही त गर्नैपर्छ । तर, गाउँगाउँमा धरपकड अभियान चलाउनु गलत हुन्छ । 

चन्द समूहको सदस्य वा समर्थक भएकै भरमा कसैलाई पक्रन संविधान र कानुनले पनि दिँदैन । सरकारले नै कानुन मिच्न थालेपछि अरूले पनि पालना गर्दैनन् । यसैले सरकार ‘दमनकारी’ हुन हैन शान्तिसुरक्षा कायम राख्ने दायित्वप्रति सजग होस् । कसैमाथि पनि अन्याय नगरियोस् । पहुँच हुनेहरू सर्वोच्च अदालत गुहारेर उम्कने र गरिब निमुखा झ्यालखानामा पूर्पक्षविना सड्ने अवस्था उत्पन्न नगरियोस् । यस्तै, चन्दा दिए कारबाही हुन्छ भनेर तर्साउनुको साटो सरकारले सुरक्षा प्रबन्ध बलियो बनाएर जनविश्वास हासिल गरोस् । 

कमजोरी अभियोजनको गुनासो न्यायाधीशसँग ! 

अदालतले चन्दका कार्यकर्ता धेरैलाई धरौटीमा छाडिरहेको छ । माओवादी हिंसाका बेलामा पनि अदालतले धेरैलाई धरौटीमा छाडेको थियो । अनि त्यति बेला पनि प्रहरीको गुनासो हुन्थ्यो – कति दुःख गरेर ज्यानको बाजी राखेर पक्य्रो अदालतले छाडिदिन्छ । कसरी काम गर्ने ? अहिले पनि प्रहरीको त्यस्तै गुनासो सुनिन थालेको छ । न्यायाधीशबाट सहयोगको हैन न्यायको अपेक्षा राख्नुपर्छ । अभियोजन बलियो भए न्यायाधीशले मुद्दा हराउँदैनन् । कार्यकर्तामाथि प्रमाण पुर्याएर मात्र मुद्दा चलाउनु उचित हुनेछ । प्रमाण नभए पनि फसाउन खोजियो भने हारिने जोखिम धेरै हुन्छ । अदालतले चन्दका कार्यकर्ता धमाधम छाड्नुको मुख्य कारण कमजोर अभियोजन नै हुनुपर्छ ।    

विपक्षको मूर्खता
 
नेपाली कांग्रेसका नेताहरू रातारात चन्दको राजनीतिक अधिकारप्रति सजग हुनपुगेका  छन् । यस्तै मोह उति बेला नेकपा (एमाले)का नेताहरूले पनि माओवादीप्रति देखाउने गर्थे । नेकपा (एमाले)का तत्कालीन महासचिव माधवकुमार नेपालले माओवादीले मारेका कांग्रेस कार्यकर्तालाई ‘शोषक सामन्ती’ भन्ने गर्थे । कांग्रेस विरोधी बुद्धिजीवी, पत्रकारमात्र हैन कांग्रेसमै पनि गिरिजाप्रसाद कोइराला सरकारमा भए कृष्णप्रसाद भट्टराई समर्थक र भट्टराई सरकारमा हुँदा कोइराला समर्थकहरू माओवादीप्रति नरम हुने गर्थे । अहिले पनि त्यस्तै गल्ती दोहोरिन थालेको छ । 

विपक्षले सरकारी ज्यादती र दमनको भने विरोध गर्नैपर्छ । पक्राउ गरिएका चन्दका कार्यकर्तालाई यातना दिइयो, गैरकानुनी हिरासतमा राखियो र परिवारजनलाई प्रहरीले सताउन थाल्यो भने प्रमुख विपक्षले त्यसका विरुद्ध आवाज उठाउनुपर्छ । मानव अधिकारको रक्षा विपक्षको प्रमुख कार्यसूची हुनुपर्छ । यस्तै, सरकारले माओवादी द्वन्द्वकै बेलामा जस्तो गैरन्यायिक हत्या गर्न थाल्यो भने प्रमुख विपक्ष तमासा हेरेर बस्न मिल्दैन । तर, शान्तिसुरक्षा कायम गर्न सरकारले कानुनसम्मत उपाय अपनाउँदासम्म भने विरोध गर्नु उचित हुँदैन ।

नेपाली कांग्रेसले चन्दलाई वार्तामा बोलाउनुपर्छ भन्नुसम्म त गलत हैन तर हिंसात्मक गतिविधि नियन्त्रण गर्न थालिएको सुरक्षा कारबाहीको विरोध गर्नु आत्मघाती हुनेछ । देशमा संगठित हिंसा नियन्त्रण गर्न राज्यले थालेको कारबाहीमा सबैले साथ दिएमा सुरक्षाकर्मीको पनि मनोबल बढ्छ । अर्को चुनावसम्म चन्द समूहको संगठित हिंसा बढ्दै गयो भने या त चुनावै हुँदैन । भइहाल्यो भने सबैभन्दा बढी निसानामा कांग्रेसकै उमेदवार पर्नेछन् । परेनन् र कांग्रेसले नै चुनाव जित्यो भने पनि चन्दको हिंसात्मक क्रियाकलाप नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती हुनपुग्नेछ । 

विसं २०५४ मा स्थानीय निकायको निर्वाचन ताका वामदेव गृहमन्त्री थिए । त्यतिबेला मृत्युदण्ड दिन सकिने कानुन संसद्मा प्रस्तुत गरिएको थियो । तर, गाउँगाउँमा कांग्रेसका उमेदवार अपहरण गर्ने, धम्क्याउने गरेर माओवादीले एमालेलाई चुनाव जित्न सघाएका थिए । 

(माओवादीलाई त भारत सरकारकै साथ रहेछ । दरबारकै पनि साथ थियो माओवादीलाई । उतिबेलै कांग्रेसका नेताहरूले ‘दिल्ली’ र ‘निर्मल निवास’को माओवादीलाई सहयोग रहेको आरोप लगाएकै हुन् ।) 

सञ्चारकर्मीको मूर्खता

माओवादी हिंसालाई कम्युनिस्ट समर्थक पत्रकारमध्ये अधिकांशले समर्थन गरेका थिए । त्यति बेलाका पत्रिकाको अध्ययन गरे हुन्छ मारिएका नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्तालाई शोषक, जासुस, सामन्ती, अपराधी सिद्ध गर्न मार्नु अघि वा मारिएलगत्तै तिनका पत्रिकामा लामा लेखहरू छापिन्थे । सञ्चार क्षेत्रमा भएकाहरूले त्यस्ता लेख प्रायोजित हुन् भन्ने बुझे पनि सामान्य जनता भ्रममा पर्थे । कम्युनिस्ट समर्थक बाहेक मूलधारकै पत्रिकामा पनि माओवादी हिंसालाई जानिनजानी महिमामण्डित गरिन्थ्यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको डाहाले थुप्रै पत्रकार माओवादीका सहयोगी बन्न पुगे । पत्रकारहरूको त्यस मूर्खताले माओवादी हिंसालाई मलजल भयो । 

अहिले सञ्चार माध्यममा हिंसाको परिणामलाई बेवास्ता गरेर सरकारलाई थुर्ने मूर्खता बढ्यो भने त्यसले अन्ततः अधिनायकवाद नै निम्त्याउने हो । अधिनायकवादको पहिलो सिकार हुने त पत्रकार नै हुन् । सरकारलाई औँला ठड्याउनुपर्ने अरू नै धेरै विषय छन् । शान्तिसुरक्षाको गम्भीर विषयलाई सस्तो बनाउने मूर्खता नगरौँ ।   

र, अन्त्यमा

अहिले भारतबाट ल्याइने माछा, खसी, राँगा सीमातिरै रोकिएका रहेछन् । त्यही कारणले माछामासुको मूल्य बढेको हो रे ! सामाखुसीका माछा बेच्ने भाइले भने – ‘‘लुकाएर ल्याएको माछा महँगो त भइहाल्छ नि ! ’’ माछा लुकाएर ल्याउन सकिन्छ भने हतियार पनि सकिएला । अब त चीनबाट सुन पनि तस्करी हुनथालेको छ । सुन ल्याउन सक्नेले हतियार पनि सक्ला । सरकार कति चनाखो छ कुन्नि ?