स्थानीय तहको निर्वाचनको घोषणा भयो । गाउँघरमा मात्र हैन सहर बजारमा पनि चुनावको चर्चा हुन थालेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा अहिलेसम्म भोट हाल्न नपाएका युवा मतदाता पक्कै उत्साहित भएहोलान् । यद्यपि, युवा मतदातामध्ये कतिपयले निर्वाचनमा भाग लिन पाउनेछैनन् । उनीहरू विदेशमा पसिना बगाइरहेका हुनेछन् । तैपनि, स्थानीय तहको चुनाव संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र कार्यान्वयनका लागि महत्त्वपूर्ण र पहिलो अभ्यास हो । नेपालको राष्ट्रियता र लोकतन्त्र एकअर्काका परिपूरक हुन् । कारण, राष्ट्र भनेकै जनता हुन् र लोकतन्त्रको अभ्यासले जनतामा राष्ट्रियताको भावना जगाउँछ । अर्थात्, नेपालको लोकतन्त्र र राष्ट्रियता संरक्षणका लागि यो निर्वाचन पहिलो आधारशिला हो । त्यसैले यसप्रति उत्साह देखिनु स्वाभाविकै हो । तर, यो अवसर उत्तिकै चुनौतीपूर्ण पनि छ । जनताले प्रतिनिधि छान्दा विचार पुग्न सकेन भने लोकतन्त्र सुदृढ गर्ने यस अभ्यासले 'लुटतन्त्र' संस्थागत गर्न पनि सक्छ ।

अहिलेसम्म नेपालमा केन्द्रीय शासनको मात्र अभ्यास भएको छ । बेलाबखत गर्न खोजिएको सामान्य विकेन्द्रीकरणको अभ्यासलाई कहिल्यै पूरा हुन दिइएन । शासक र प्रशासक दुवैले  निर्वाचित  स्थानीय निकायको भूमिका र सामर्थ्यलाई सधैँ नै गौण बनाए । पञ्चायत कालको यही एकात्मक सोच पञ्चायत समाप्त भएको तीन दशकसम्म पनि निरन्तर रहेको छ । नेपालको संविधान, २०७२ मा स्थानीय तहको निर्वाचित संरचनालाई संवैधानिक संस्था बनाइएको छ । यसैले अब हुने निर्वाचनपछि शासन, प्रशासन र स्थानीय सरकारबीच एक प्रकारको द्वन्द्व हुनेछ । त्यस अवस्थामा निर्वाचित प्रतिनिधि योग्य, असल र इमानदार भएनन् भने स्थानीय तहका सरकारका रूपमा जनतामाथि अर्को बोझ थपिनेछ । अहिलेको शासनमा व्याप्त भ्रष्टाचार र लुट स्थानीय तहसम्म पुग्नेछ । सामान्य जनता थप प्रताडित हुनेछन् । यसैले स्थानीय तहको निर्वाचनमा विवेकपूर्ण निर्णय गर्न सक्नुपर्छ । अहिले जनताका सामु चुनाव चुनौतीपूर्ण पनि छ भन्ने बिर्सनु हुँदैन ।

निर्वाचन त हुने भयो तर मत दिन योग्य दल र उमेदवार भने बिरलै देखिएका छन् । समय थोरै छ । सबैजसो राजनीतिक दलका नेता भ्रष्ट र सिद्धान्तहीन छन् । सबै भ्रष्ट नहोलान् तर दलीय अनुशासनका नाममा तिनले विवेक बन्धकी राखेका छन् । नत्र, केन्द्रका नेताले नैतिकता र लोकतन्त्रका सबै आधारस्तम्भमा प्रहार गर्दा टुलुटुलु हेरेर बस्ने थिएनन् । अर्कातिर नयाँ कुनै दल देखा परेको छैन । चुनावलाई विकृत भइसकेको छ । पैसा र बाहुबली परिचालन गर्न नसक्ने वा नचाहने व्यक्तिले त उमेदवार हुने आँटै गर्नसक्तैन । पार्टीसँग पैसा र कार्यकर्ता हुन्छन् । सबैलाई थाहा छ, अधिकांश दलले 'गुन्डा' पालेका छन् । सत्तामा हुँदा र नहुँदा पनि उचित अनुचित सबै उपाय अपनाएर पैसा जम्मा गर्नेहरू नै पार्टीका नेता भएका छन् । तिनले राजनीतिलाई जनताको सेवाका लागि गरिने तपस्या हैन पैसा लगानी गरेर थप कमाउने व्यापार बनाएका छन् । तिनीहरू यस निर्वाचन र स्थानीय तहलाई पनि मुलुक लुट्ने मौका बनाउन उद्यत हुनेछन् । उनीहरूले चाहेजस्तै भयो भने यो निर्वाचन पनि जनताका लागि अभिशाप बन्न सक्छ । लोकतन्त्रको जग बसाल्ने पवित्र अभ्यास जनताका लागि अभिशापमा परिणत भयो भने इतिहासले कसैलाई पनि क्षमा गर्नेछैन । यसभन्दा पनि चिन्ताको विषय त लोकतन्त्र र राष्ट्रियतामाथिको खतरा झन् डरलाग्दो हुनेछ भन्ने हो । 

यो देश अहिलेको स्थितिमा धेरै समय रहन सक्तैन । देशलाई, समाजलाई नयाँ गति आवश्यक छ । नेपाली समाज उपभोक्ता संस्कृतिबाट आक्रान्त छ । उपभोक्ता संस्कृतिका दलालले देशलाई 'हराम अर्थतन्त्र'मा आश्रित गराएका छन् । (आयात र उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र पराइको दयामा निर्भर हुन्छ । पराइको वीर्यबाट जन्मेको सन्तानलाई 'हराम' भनिन्छ । यसैले नेपालको अर्थतन्त्र पुँजीवादी, समाजवादी नभएर हराम हो । ) कमिसनको लोभमा छानिएका ठूला योजनाले जनतालाई विस्थापित त बनाउँछन् सशक्त बनाउँदैनन् । स्थानीय श्रम, सीप र सोचको उपेक्षा एवं दमनले देशबाट युवा शक्ति पलायन भएको छ । अर्कातिर, गाउँघरमा खेतबारी बाँझै छन् । सहर र सहरोन्मुख बस्तीका नजिकका जमिन द्रव्य पिचास धनीहरूको मुठ्ठीमा पर्दैगएका छन् । केन्द्रमा मात्र हैन स्थानीयस्तरमा समेत यही विकृत विकासे सोचले व्यक्तिलाई उपेक्षा गर्ने विकास अभ्यासले मुलुकलाई विनाशको भासमा गाड्दै लगेको छ । जनसाधारणको पीडा र व्यथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुन्नु र अनुभव गर्न सक्नुपर्ने हुन्छ । तर, अहिलेका कुनै राजनीतिक पार्टीका सदस्यले, कुनै पनि दलका नेता र कार्यकर्ताले जनताको पीडा आत्मसात् गर्नसक्लान् जस्तो देखिँदैन । गरिरहेका छैनन् भने अब गर्लान् भनेर कसरी पत्याउनु ?  

देशको ठूलो र पुरानोमात्र हैन जनताले पटकपटक विश्वास गरेको राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेसले गर्नुपर्थ्यो अहिले पनि जनमुखी प्रगतिको नेतृत्व । तर, कांग्रेस स्वयं नेतृत्वहीन हुनपुगेको छ । अझै पनि नेपालका लागि बीपीले देखाएकै बाटो सबैभन्दा उत्तम छ - गुजारामूलक, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको । बीपी व्यक्तिको सर्वांगीण विकासका पक्षमा थिए । आत्मनिर्भरताले सुदृढ बनाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्रताका पक्षमा थिए । उनको आर्थिक चिन्तनमा राजनीतिक अभीष्ट पनि छ । लोकतन्त्र स्थिर हुन मध्यम वर्ग बहुमतमा हुनुपर्छ । अर्थतन्त्र आत्मनिर्भर भएमात्र देश वास्तवमै स्वतन्त्र रहन सक्छ ।  

लोकतन्त्र र राष्ट्रियता सुदृढ बनाउनलाई जनसाधारणको हितलाई प्राथमिकता दिने हो  भने नेपालमाथि कसैले वक्रदृष्टि लगाउन सक्नेछैन । यसैगरी कम्तीमा राष्ट्रिय स्रोतको न्यायोचित वितरण हुने हो भने नेपाल गरिब मुलुक पनि हैन । राज्यको ढुकुटीमा अर्बौं रुपैयाँ थुप्रिने मुलुक कसरी गरिब हुनसक्छ । रोजगारीका लागि संसारभर पुग्नसक्ने युवा शक्ति भएको मुलुक गरिब कसरी हुन्छ ? अपार जलशक्ति, युवा जनशक्ति र प्राकृतिक विविधता भएको मुलुक गरिब कसरी हुनसक्छ ? संसारमा नेपालभन्दा कम जनसंख्या भएका मुलुक थुप्रै छन् । करिब तीन करोड जनसंख्या पुग्न लागेको मुलुकलाई सानो ठान्नु हीनभावनामात्रै हो ।  शिक्षा र स्वास्थ्यमा अहिले भएको लगानीको न्यायोचित वितरणबाटै सबैलाई समान सेवा पुग्छ । तर, देश र जनतालाई प्राथमिकता दिने नेता एवं दल नै भएनन् । यसैले असमानता बढ्यो । जनता उपेक्षित भए । मुलुक अपराधी गिरोहको बन्धक भयो । मुलुकलाई यस दुश्चक्रबाट बाहिर निकाल्न असल, योग्य र इमानदार नेतृत्वको खाँचो छ । र, स्थानीय निर्वाचन पहिलो खुड्किलो हुनसक्छ असल, इमानदार र योग्य नेतृत्व चयनको । 

मुलुकलाई त्राण दिने नेतृत्वको कामना र प्रतीक्षा धेरैले गरेका छन् । गाउँका जनसाधारणदेखि सहरका बुद्धिजीवीसम्म कोही आएर नेतृत्व लेओस् भन्ने चाहन्छन् । धेरैलाई थाहै छैन - पर्खाइ केको हो ? तर प्रतीक्षा त छ । देशको माया छ । विधिको शासनको, स्वतन्त्रताको मोह छ । विकासको चाहना छ । तर यी सबैका लागि त राजनीति असल हुनुपर्छ ।  नेता इमानदार, योग्य, असल, मानवीय हुनु आवश्यक हुन्छ ।

विसं २०४६ पछि पनि हामीले ३ पटक मौका गुमाएका छौँ । पञ्चायतका विकृतिलाई निरन्तरता दिनुको साटो लोकतान्त्रिक संस्कृति प्रबर्धन गर्न सकेको भए, सामाजिक न्यायलाई प्राथमिकता दिइएको भए, अंकको साटो व्यक्तिलाई अर्थतन्त्रको केन्द्र बनाउन सकेको भए नेपालको कायापलट हुन सक्थ्यो । तर अंकलाई नै अर्थतन्त्रको कसी मान्नेहरूको शासनमा व्यक्तिको हित राज्यको दायित्व कहिल्यै बनेन । समय खेर फालियो । विसं  २०६३ पछि पैसामा न्याय साँट्न नखोजिएको भए, सहमति हैन विधिको शासन सबैले स्वीकार गरेको भए, दण्डहीनतालाई शासनमा स्थापित नगरिएको भए र भागशान्ति लुटलाई सहमतिका नाममा संस्थागत नगरिएको भए  बितेका दस वर्षमा नेपाली समाज निराश हुनुपर्ने थिएन । संविधान सभाबाट संविधान बनेपछिकै एक वर्षमा पनि समावेशिता, संघीयता, गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता स्थापित भएपछि मात्रै पनि नयाँ संस्कृतिको विकास गर्न खोजिएको भए नेपाल गिरोहका हातमा बन्धक हुनेथिएन । लोकतन्त्र र राष्ट्रको भविष्यप्रति चिन्ता गर्नुपर्ने थिएन । तर, समय खेर गयो । 

अब खेर फाल्नका लागि नेपालीसँग समय छैन । नेपाल र नेपालीको हित चाहने हो अब चुप लागेर बस्नु हुँदैन। राजनीति सबैका लागि प्रेय हुँदैन । नयाँ राजनीतिक दल खोल्न सजिलो नहोला तर राजनीतिमा लागेका योग्य, इमानदार र असल व्यक्तिलाई समर्थन गर्न त सबैले सक्छन् । आन्दोलनमा उत्रनेहरू पनि त सबै राजनीतिमा पहिलेदेखि लागेका वा पछिसम्म लाग्नेमात्र त थिएनन् । यसैले यस निर्वाचनलाई पनि आन्दोलन, अभियान बनाऊँ नेपालको राजनीतिक शुद्धीकरणको । स्थानीय निर्वाचनमा असल, इमानदार र योग्य व्यक्तिमात्र छान्ने हो भने प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनमा त्यसको प्रभाव पक्कै पर्नेछ । पार्टीका नेताले पनि खराब, भ्रष्ट, बेइमानलाई उमेदवार बनाउने आँट गर्नेछैनन् । नत्र त फेरि उही दुश्चक्र दोहोरिनेछ । कथाचित्, अर्को दुश्चक्र धान्न देशले सक्नेछैन ।