काठमाडौं । विद्यत् उत्पादन अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) लिनेको संख्या बढेको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ । गत आर्थिक वर्ष ०७२÷०७३ मा मात्रै सरकारले विभिन्न निजी लगानीकर्तालाई २० आयोजनाबाट ५ सय ८४ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न लाइसेन्स दिएको छ । योसमेत गरी कुल १ सय ६ आयोजना निर्माण गरी २ हजार ७ सय ७ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न सार्वजनिक र निजी क्षेत्रलाई लाइसेन्स दिइएको छ । यो संख्या लगानी बोर्डबाहेकको हो । ५ सय मेगावाटभन्दा बढीका आयोजनाको लाइसेन्स लगानी बोर्डबाट पनि लिनुपर्छ । 

लाइसेन्स लिएका मध्ये आधा आयोजना निर्माणका चरणमा छन् । त्यस्तै, कतिपयले लगानी जुटाई निर्माणको तयारी गरिरहेका छन् भने केहीले प्रारम्भिक काम गरिरहेका छन् । 

गत वर्ष विद्युत् उत्पादन लाइसेन्स पाएका सबै नेपाली लगानीकर्ता हुन् । गत वर्ष नै तनहुँसेती आयोजनाबाट १ सय २७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्न तनहुँ हाइड्रोपावर लिमिटेडलाई लाइसेन्स दिइएको छ । तनहुँ नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सहायक संस्था हो । त्यस्तै, निजी क्षेत्रबाट ७८ मेगावाटको सान्जेन, १० मेगावाटको दरौंदीखोला, २८ मेगावटको तल्लो लिखु, ३८ मेगावाटको माथिल्लो कलङखोला, १६ मेगावाटको सिंगटीखोला, ५१ मेगावाटको लिखुखोला, ५५ मेगावाटको लिखु–दुई, ७७ मेगावाटको लिखुखोला–१, १०.७ मेगावाटको सानिगाड, ११ मेगावाटको माथिल्लो तादीखोलालगायत २९ वटा जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि लाइसेन्स पाएका छन् । औसत प्रतिमेगावाट १६ करोड रुपैयाँलाई लागत मान्दा ५ सय ८४ मेगावाट क्षमताका २० आयोजना बनाउन झन्डै ९४ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने देखिन्छ । यी आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण हुन लागेका हुन् । लाइसेन्स पाएका मध्ये अधिकांशले प्राधिकरणसँग विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता (पीपीए) गरिसकेका छन् भने केही प्रक्रियामा छन् । एक वर्षभित्र पीपीए र लगानी जुटाउने लगायत प्रारम्भिक काम सम्पन्न गर्ने सर्तमा सरकारले विद्युत् उत्पादनको लाइसेन्स दिँदै आएको छ । लिखुखोलामा मात्र २ सय ११ मेगावाट क्षमताका ४ आयोजा निर्माण हुँदैछन् । लिखुमा २८ देखि ७७ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ । 

गत वर्ष लाइसेन्स पाएका प्रवद्र्धकले यी आयोजना आगामी ६ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत कृषि र जलविद्युत्मा लगानी सीमा १२ बाट बढाएर १५ प्रतिशत पु¥याएपछि यो क्षेत्रमा बैंकको लगानी बढ्ने सम्भावना बढेको छ । त्यस्तै, सहवित्तीयकरणअन्तर्गत कर्जा लिने सीमा ५० करोड रुपैयाँबाट बढाएर १ अर्ब रुपैयाँसम्म पु¥याइएपछि एउटै बैंकले १ अर्ब रुपैयाँसम्म आयोजनामा सिधै लगानी गर्ने बाटो खुलेको छ । गत आवमा जलविद्युत्मा मात्र विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लगानी १ खर्ब रुपैयाँ पुग्ने अनुमान राष्ट्र बैंकको छ । 

३० मेगावाटको चमेलिया खोलादेखि ५ मेगावाटको पलाँखु खोलासम्म आइपुग्दा सरकारले हालसम्म १ सय ६ आयोजनाबाट २ हजार ७ सय ७ मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्न लाइसेन्स दिएको छ । हालसम्म सबैभन्दा ठूलो ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोसी बनाउन अपर तामाकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेड, १ सय ११ मेगावाटको रसुवागढी आयोजना बनाउन रसुवागढी हाइड्रोपावर लिमिटेड, १ सय २ मेगावाटको मध्यभोटेकोसी आयोजना बनाउन मध्यभोटेकोसी हाइड्रोपावर लिमिटेड र ८६ मेगावाटको सोलु दूधकोसी आयोजना छन् । 

हालसम्म सार्वजनिक तथा निजी लगानीमा साना तथा ठूला आयोजा सम्पन्न भई प्रणालीमा ८ सय मेगावाटभन्दा बढी विद्यत् उत्पादन भएको छ । कुलेखानीबाहेक सबै आयोजना नदीको बहावमा आधारित छन् । यो अवधिमा सबैभन्दा ठूलो १ सय ४४ मेगावाटको कालिगण्डकी–ए आयोजना विद्युत् प्राधिकरण र ६० मेगावाटको खिम्ती–१ आयोजना निजी क्षेत्रबाट निर्माण भएका छन् । हालसम्म ७० र ६९ मेगावाटको मध्यमस्र्याङ्दी र मस्र्याङ्दी आयोजना विद्युत् प्राधिकरणबाट सम्पन्न भएका छन् । खिम्ती र ४५ मेगावाटको माथिल्लो भोटेकोसी आयोजना भने वैदेशिक लगानीमा सम्पन्न भएका हुन् । गत आवमा निजी लगानीबाट ७ साना आयोजना सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रणालीमा ३४.५ मेगावाट बिजुली उत्पादन थप भएको छ ।