विगत केही महिनादेखि दैनिक समाचार बनेको छ – तरलता । दिनदिनै नयॉ र फरक खबरका रूपमा । कहिलेकॉ‘ही त दोहोरी नै चल्छ । बैंक र वित्तीयसंस्थाको भनाइ एउटा गराई अर्काे । राष्ट्र बैंक ‘पर्ख र हेर’को दुबिधामा, सरकार मौन व्रतमा, व्यवसायी मर्कामा र नागरीक रुनु न हॉस्नुमा देखिन्छन् । यो सुरु हो वा अन्त्य कसैलाई थाहा छैन । अन्ततः पीडित हुने त एक छाक टार्न दिनभर दलिने, आफ्नो छाक टार्नु पैले ठालुलाई भोजन गराउने, सरकारलाई कर तिरेर राज्यको ढुकुटी भर्ने र बैंकको ब्याज चुकाएर धनीलाई झन् धनी बनाउने जनसाधारण न हुन् ।
सरकारी संयन्त्र
हाम्रा नियामक सरकारी संयन्त्रहरू नागरिकको बलिदान नलिई, समस्या उग्र नभई तात्दै तात्दैनन् । चाहे त्यो धुलो व्यवस्थापनमा होस् वा सीमा विवादमा, मूल्य वृद्धिमा होस् वा अरू लापरबाहीमा । हरेक पटक नागरिकले विद्रोह बोल्नै पर्छ । सुधार र सावधानका आन्दोलन गर्नै पर्छ । कस्तो अचम्म !  कस्तो दुर्भाग्य ! 
राष्ट्र बंैकमा भएका सयौं कर्मचारी र दक्ष अर्थविद्हरू समयमै किन जिम्मेवारी पूरा गर्दैनन् ? समस्या आउन नदिने र आएको खण्डमा न्यूनीकरण गर्ने उपाय किन समयमै अपनाउँदैनन् ? पूर्वानुमान गर्ने परिपाटी नै नभएको हो कि परिपाटी भएर पनि असफल भएको हो ? के नियामक संस्था वा सरकारी संयन्त्रका प्रमुखहरूकोे नैतिक जिम्मेवारी हुँदैन ? लिनुु पर्दैन ? देउसी भट्टयाएझैँ भट्टयाएरमात्रै देशले समृद्धिको बाटो हिँड्दैन ।
खबरहरू हेर्दा लाग्छ, राष्ट्र बैंक नै बजारमा के भइरहेको छ भन्नेमा पर्याप्त मात्रामा सुसूचित छैन । सानो उदाहरण, बैंकहरूले कर्जामा १० देखि १५ प्रतिशतभन्दा बढी ब्याज बढाउँदा पनि केन्द्रीय बैंकका अधिकारी ५ देखि ७ प्रतिशतभन्दा बढी नबढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक गरिरहेकाछन् । सही सूचनाको अभाव हो वा अरू नै केही ? 
बजार अनुगमन
नाङ्ले व्यापारमा मूल्य र गुणस्तर नियन्त्रणको दाबी गर्ने सरकारी अनुगमन निकायहरू कता लुकेका छन्, आर्थिक क्षेत्रमा यस्तो अन्योल हुँदा ? नाफाका लागि गुँडपाकमा ढलको पानी मिसाएर नागरिकको  स्वास्थ्यमा खेलबाड गर्ने र उस्तै उद्देश्यका लागि जथाभावी कर्जाको ब्याज बढाएर नागरिकको ढाड सेक्ने र मनोभावनामा खेलबाड गर्ने नियत एकै प्रकृतीका हैनन् भने सार्वजनिकरूपमा भन्नुप¥यो – वित्तीय क्षेत्रको जति लुट पनि जायज हुन्छ ।
वास्तविकता
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीस‘ग गर्ने सम्झौतामध्ये ९९ प्रतिशत एकतर्फी निर्णयको अधिकार आपूmमा निहित राख्नेगरेको बताउँछन् जानकारहरू । जरिवाना जति सबै एकतर्फी ऋणीलाई बोकाइन्छ, मानौ बैंक भनेकै गल्ती नगर्ने संस्था हो । ऋणीहरू बाध्यताको जालोमा फस्ने गरेका छन् । कर्जाको जालोमा छिर्न जति सजिलो व्यवहार हुने गर्छ छिरिसकेपछि त्यसभन्दा गहिरो खाडलमा फस्छन् ।
वित्तीय संस्थाले प्रशासनिक कामका लागी कर्मचारी भर्ना गर्छ । एकाध अपवादबाहेक सबैले कर्जा सेवाको नाममा ऋणीबाट प्रशासनिक खर्च असुल्छन् जुन तिनले कसैलाई बाँड्नुुपर्दैन । कर्जा सम्झौता गरेपछि कर्जा प्रयोग गर्दिन भन्न पाइदैन खाए खा नखाए घिच भनेझैँ । ऋण प्रयोग नगरे बैंकको सम्पत्ति बैंकसँगै हु‘दाहु‘दै पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने !  जब प्रशासनिक खर्च नै ग्राहकको हो भने यस्तो जबरजस्ती किन ?

लिएको कर्जा पहिल्यै तिरेर बैंकमा भएको तरलता कम गरिदिन्छु भन्दा पनि अग्रिम भुक्तानी बापत जरिवाना तिर्नुपर्ने ! बैंकको एकलौटी निर्णय विरुद्ध अर्को बैंकमा गएर कर्जा साँट्दा पनि जरिवाना तिर्नुपर्ने ।

राष्ट्र बैंकको – ‘ऋणीसँग गरिएको कर्जा सम्झौतामा उल्लेखित सर्तहरू बैंकले एकतर्फी रूपमा परिवर्तन गरेमा ऋणीले कर्जा अग्रीमरूपमा भुक्तानी गरेमा कुनै किसिमको अग्रीम भुक्तानी शुल्क लिन पाइने छैन’ भन्ने निर्देशनको बैंकहरूले खिल्ली नउँडाएको देख्न मुस्किलै होला । ऋणीको अधिकार र बैंक वित्तीय संस्थाको जिम्मेवारी सम्बन्धी जानकारी न त कर्जा सम्झौतामा हुन्छ न त वित्तीय संस्था सबै ऋणीलाई दिन आवश्यक ठान्छन् । 
अर्कोतिर, त्यही निर्देशनविरुद्ध गएर सम्झौता भइसकेका कर्जा दिन आनाकानी गर्दैछन् वित्तीय संस्थाहरू । त्यसले गर्दा ऋणीलाई आफ्नो अर्को प्रतिबद्धतामा चुक्नुपर्ने पीडा हुन्छ । के यो कर्जा दुरुपयोग घुमाउरोरूप होइन ? के यो वित्तीय कारोबारसम्बन्धी अपराध हैन ? थप, आवश्यक रकम बैंकमा व्यवस्थापन नहुँदा नागरिक आफैँले जम्मा गरेको रकम फिर्ता लिन पनि लडाइँ गर्नुपर्ने स्थिति आउनेमा भयभीत छन् । 

केही कारणवश, किस्ता बुझाउन ढिला भए तारन्तार फोन गरेर बैंक र वित्तीय संस्थाले हैरान बनाउने भुक्तभोगीको गुनासो छ । कति वित्तीय संस्थालाई त हत्याको आरोप लाग्नथालेको सुन्न पढ्न परेको छ ।

हाल देखिएको स्थिति हेर्दा बैंक र वित्तीय संस्था ‘गोठभित्रका छाडा सॉढे’जस्ता देखिन थालेका छन् । व्यवहार, ‘आए बाउको गए साहु’को भनेजस्तो । कमाए आफ्नै, गुमाए वा भद्रगोल भए कारबाहीको नाउँमा राष्ट्र बैंकले जिम्मा लिएर सुधारी दिने । यसरी अनियन्त्रित नै छाड्ने हो भने तरलताबाट उम्कने त परै जाओस् समाजमा रहेको आर्थिक अनियमितताको खाडल झन् गहिरो हुने पक्का छ । 
दोहोरो मापदण्ड
एकातिर बैैंक वित्तीय संस्था भवितव्य परेर किस्ता तिर्न ढिलागर्नेहरूको समेत सम्पत्ति जफत गर्ने, लिलामी गर्ने र कालोसूचीमा राख्नेसम्मको अधिकार राख्छन् भने अर्कोतिर सम्झौता भइसकेका कर्जा प्रवाह नगर्दा ऋणीलाई हुने हानीनोक्सानीको जिम्मेवार नहुने विशेष अधिकार प्राप्तझँै छन् । केन्द्रीय बैंक ! यस्तो दोहोरो मापदण्ड किन ?
जिम्मेवारी र दायित्व
जोखिम र दायित्व व्यवस्थापन गर्न नसक्नु वित्तीय संस्थाको कमजोरी हो । प्रभावको पूर्वानुमान नगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प‘ुजी बढाइएको हो वा अन्य नितीनियममा परिवर्तन गरिएको हो वा त्यस्तो निर्णय अव्यावहारिक थियो भने त्यो राष्ट्र बैंकको कमजोरी हो ।

विकास खर्च नभएर वा अन्य कुनै आन्तरिक वा वाह्य कारणले तरलता बढेको हो भने त्यो समग्रमा सरकार र सरकारी संयन्त्रको कमजोरी हो । आआफ्ना कमजोरीको जिम्मेवारी आफूले नलिई, छिरलिएर रहेका लाचार ऋणीलाई एकोहोरो ब्याजका रूपमा थुपार्नु ऋणीहरूलाई बलिका बोका बनाउनु हो र समस्या थप जटिल बनाउनु नै हो ।
तरलताको समस्या समाधान प्रथमतः सरकार, राष्ट्र बैंक र वित्तीय संस्थाको सामूहिक दायित्व हो । समस्याको दीर्घकालीन समाधानका लागि देश आर्थिकरूपले कठिन परिस्थितिमा परेको बेलामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो नाफामा सम्झौता गर्न सक्नुपर्छ । राष्ट्र बंैकले आवश्यकताअनुसार निर्णय सच्याउन सक्नुपर्छ ।

सरकारले आवश्यक कदम चाली सरकारी ढुकुटीमा रहेको रकम प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । विकास खर्च बढाउन, आवश्यक नितीनियममा समय सापेक्ष सुधार गर्न र कतै बाधा भए फुकाउन सक्नुपर्छ । सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञको भेला बोलाएर सुझाव लिन सक्नुपर्छ । यतिले समस्यामा सुधार नभए जनता गुहार्नु दोस्रो विकल्प हो ।  
बहस
वित्तीय संस्था आफ्नो दायित्व बिर्सिएर एकोहोरो नागरिक र ऋणीलार्ई सिकार बनाउनमात्रै उद्यत रहे, आर्थिक प्रदूषणविरुद्ध बहस स्वाभाविक हो । एक्कासि बढाइएको ब्याज नतिर्ने घोषणा गरेर पोखरा उद्योग वाणिज्य संघले सुरु गरिसकेको अवस्था छ । 

जुन अवस्थामा बैंक र वित्तीय  संस्था ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न उपयुक्त ठान्छन् त्यस्तै परिस्थितिमा बैंक र वित्तीय संस्थाले पा¥यो भने ती बैंक र वित्तीय संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने कि नराख्ने ? देशको आर्थिक स्थिति भयावह र तहसनहस पार्नेगरी गरिएका बैंकिङ सिन्डिकेटका खेलाडीलाई कालोसूचीमा राख्ने कि नराख्ने ?
मौज्दातमा हुने ब्याजमा भेदभाव गर्ने, नियामक संस्थाले दिएको अधिकारको दुरुपयोग वा निर्देशनको अवज्ञा गरी, तरलताको नाममा ‘कर्पोरेट फ्रड’ (ठगी) गर्ने बंैक तथा वित्तीय संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने कि नराख्ने ?

तरलताको समस्या देखाएर जनमानसमा त्रास फैलाउँदै आफ्नो पोल्टामा करोडांैैको नाफा पार्ने वित्तीय अराजकताको प्रयासलाई नियन्त्रण गर्न बैंक र वित्तीय संस्थालाई कालोसूचीमा राख्ने कि नराख्ने ? किन नराख्ने ?

यति हुदॉहुदै पनि बेथितिमा पारिएका बैंक र वित्तीय संस्थाको कारबाहीका नाममा राष्ट्र बैंकले जिम्मा लिएर सुधार्ने मौका मिल्छ भने व्यक्ति र अन्य संस्थाको हकमा सुधारको जिम्मा सरकार वा सरकारी संस्थाले लिने कि नलिने ?

भूकम्पले थिल्थिलो बनाइएका, तरलता र बैंक कर्जाको ब्याजले घोक्रेठ्याक लगाइएका र अन्य विविध कारणले संकटमा पारिएका होटल, हाउजिङ, हाइड्रोपावर, सामूहिक जमानीका बाख्रापालन, कुखुरापालन, कृषीलगायत उद्योग सम्बन्धित सरकारी निकायले जिम्मा लिएर सुधार्ने वातावरण किन नबनाउने ? कसैलाई काखा कसैलाई पाखा, किन ?
अन्त्यमा, 
सामान्य नागरिकलाई बैंक तथा वित्तीय संस्था त्रस्त छन् भन्ने छाप नपरोस् । बजारमा चर्चा के छ भने नागरिकले बैंक र वित्तीय क्षेत्रलाई टाईसुटका नयॉ संस्थागत जमिनदारको रूपमा भोग्दैछन् – पुराना जमिनदारभन्दा पनि ठग र छाडा ।