गाउँमा हुर्किंदै गर्दा प्रकाशले आफ्नो समुदायका कयौं सर्वसाधारणले पैसाको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा अनेक समस्या झेल्नुपरेको महसुस गरे । आम नागरिकको यो समस्या साधारण देखिन्थ्यो, तर समाधान जटिल थियो ।
सर्वसाधारणलाई पैसाको उचित व्यवस्थापन सिकाउन उनी बझाङ पुगे, त्यहाँ एक महिना बिताए । वित्तीय साक्षरता सिकाउँदै जाँदा उनले सर्वसाधारणको व्यवहारमा परिवर्तन भएको पाए ।
यो अनुभवले प्रकाशमा जोश सिर्जना गर्यो जुन जोशले उनलाई गोरखा, दोलखा हुँदै बेलायत पुर्यायो । सन् २०१५ मा उनले बेलायतको सांसदबाट उनले ‘युथ फाइनान्सियल अवार्ड’ हात पारे । बेलायतको सांसदमा अवार्ड लिने उनी पहिलो नेपाली थिए ।
उनी हुन्, फिनलिट नेपालका प्रबन्ध निर्देशक प्रकाश कोइराला । प्रकाश ९ वर्षदेखि वित्तीय साक्षरताको क्षेत्रमा काम गरिरहेका छन् । उनी भन्छन्, “यो मेरो प्यासन हो ।” उक्त अवार्डले उनलाई वित्तीय साक्षरताको क्षेत्रमा काम गर्न उत्प्रेरणा मिल्यो ।
नेपालमा पैसा तिरेर पैसाको जोहो कसरी गर्ने भन्ने सिकाउने मान्छे त्यसबेला नेपाल थिएनन् । उनले वित्तीय साक्षरतामा दुई जना साथीसँग मिलेर २०१७ मा 'प्रोफेसनालिज्म' ल्याउनका निम्ति ‘फिनलिट नेपाल’ नामक संस्था खोले । हाल यो संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासँगको सहकार्यमा नेपालमा वित्तीय साक्षरता अभिवृद्धिमा लागेको छ ।
फिनलिटले हाल नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक, वित्तीय संस्था, लघुवित्त तथा सहकारीहरुसँगको सहकार्यमा वित्तीय साक्षरता प्रबर्द्धन गर्दै आएको छ । संस्थाले हालसम्म करीब २ लाख सर्वसाधारणलाई वित्तीय साक्षरताको तालिम दिइसकेको छ । फिनलिट वित्तीय साक्षरतामा संसारकै उत्कृष्ट आउटरिच इनिसिएटिभ भएको संस्था हो ।
वित्तीय साक्षरताका नेपाली प्रणेता तिनै प्रकाशसँग बाह्रखरीले सोधेको थियो,
“वित्तीय क्षेत्रमा काम गर्ने सबै संस्था वित्तीय साक्षरताको कुरा गर्छन्, मिडियामा पनि राम्रै चर्चा छ । तर, आज ग्रामिण भेगमा सर्वसाधारण बैंकमा पस्दा चप्पल फुकालेर पस्छ, सेक्युरिटी गार्डसँग डराउँछ, ज्यालामजदुरी गरेर मासिक ६० हजार कमाउने एउटा व्यक्ति मासिक ६ हजार पनि बचत गर्दैन । सबै पहल बालुवामा पानी खन्याएको झैं भएको हो ?”
उनको छोटो जवाफ : डरलाग्दो तथ्यांक, भताभुंग अवस्था
सरकारको ‘डिजिटल नेपाल’ भन्ने इनिसिएसन एउटा चुनौतिको रुपमा देखा परेको छ । नौ मिलियन डलर बराबरको पिपुल-टु-पिपुल कारोबारमा डिजिटल कारोबार १.३ प्रतिशतमात्र छ । डिजिटल नेपाल भन्दै गर्दा कतिको मान्छेलाई डिजिटल प्रणालीबाट कारोबार गर्न सिकाएका छौं भन्ने मनन गर्न जरुरी छ ।
यो कुरालाई बुझ्न ग्राउन्ड रियालिटि अध्ययन गर्न जरुरी छ । नेपालमा गाउँमा रहेका कतिमय मान्छेलाई पैसा व्यवस्थापन गर्ने पाटोसँगै बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको सेवासुविधा प्राप्त कसरी गर्ने भन्ने थाह छैन । यो कुरा उनीहरुले सिकेका छैन ।
यो खाडल बैंकले दिने सेवासुविधा र आम नागरिकले प्राप्त गर्न सक्ने क्षमतामा छ । यो माग र आपुर्तीबीचको खाडल जनमानसमा वित्तीय सेवा सुविधा प्राप्त गर्नेमा देखिन्छ । नेपालमा राजनीतिक साक्षरता धेरै भो भन्ने गरिन्छ, तरको यसको कारण पनि छ । चियापसलमा राजनीतिको गफ हुन्छ, जहाँ वित्तीय व्यवस्था र यो व्यवस्थाले दिने सेवासुविधाबारे कसैले चुइँक्क बोल्दैन ।
पोलिटिकल डिस्कोर्स ठाउँठाउँमा हुन्छ, तर फाइनान्सियल डिस्कोर्स कतै हुँदैन । जसरी राजनीतिमा हुन्छ, बैंक ५–६ सय जना बुटुलेर गोष्ठी, सम्मेलन गर्न सकेको छैन । न त बैंकले कुनै डिजिटल माध्यमबाट आफूसँग भएको सेवा सुविधा र त्यो उपभोग गर्ने तरिका सिकाएको छ । यहाँसम्म कि पैसा कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भनेर सिकाइएको पनि छैन ।
पैसाको कारोबार हुँदै गर्दा वित्तीय रुपमा सबल भएर एउटा आम नागरिकले कुनै निर्णय गर्न सकिरहेको छैन । सँगसँगै, बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने सेवा पुग्नुपर्ने उपभोक्तामाझ पुग्न सकेको छैन ।
अर्को कुरा नेपालमा अझै पनि १८ देखि २० प्रतिशत जनता वित्तीय सेवा सुविधाबाट पूर्णरुपमा वञ्चित छन् । यसको अर्थ अझै ६० लाख नेपाली वित्तीय पहुँचमा पुगेको छैनन् । तथ्यांकमै हेर्दा रेमिट्यान्सले धानेको देशमा ४० प्रतिशत (फिन्डेक्सको तथ्यांकमा आधारित) रेमिट्यान्समात्र वैधानिक बाटो हुँदै आउँछ । बाँकी रहेको अवैधानिक, हामीले ध्यान दिनु पर्ने कुरा पनि यही हो । त्यसरी अवैध बाटोबाट आएको पैसा कसरी क्यापिटलाइज भइरहेको छ भन्ने कुरामा ध्यान दिन पर्दछ ।
ग्रामिण भेगमा बसोबास गर्ने आम नागरिकको कुरा गर्ने हो भने उनीहरुमध्ये २६ प्रतिशतले स्वास्थ्य उपचारका लागि ऋण लिनपुर्ने अवस्था छ । यसको अर्थ, सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम देशभर वितरण हुन नपाएको देखिन्छ । यही यो पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुने हो भने ऋण खोज्ने २६ प्रतिशत जनता कम हुने थिए ।
हामीले ध्यान दिनुपर्ने विषय पनि त्यही हो, आम नागरिकको आवश्यकता बुझ्नु । मेरो अनुभवमा पनि उनीहरुलाई कुनै सुचनाको स्रोत के हो र सेवासुविधा कसरी प्राप्त गर्ने स्रोत नै थाह छैन । यसका लागि वित्तीय शिक्षा र वित्तीय साक्षरताको आवश्यकता पर्छ ।
यहाँ सबैले वित्तीय साक्षरता र समावेशीकरण बारे बुझ्न जरुरी छ । कुनैपनि आम नागरिकलाई वित्तीय निर्णय गर्ने ज्ञान छ भने त्यो वित्तीय शिक्षा भयो । त्यसैगरी, बैंकिङ र पैसा व्यवस्थापन गर्न सक्ने सम्बन्धि ज्ञान र आत्मविश्वास दिन सकिन्छ भने, त्यो वित्तीय साक्षरता भयो ।
वित्तीय समावेशीकरण भन्नाले वित्तीय उत्पादन छनोट, तुलना गरी जोखिम मुल्यांकन क्षमता हो भन्ने बुझिन्छ । यो अवस्थामा पुरै वित्तीय व्यवस्था मजबुत हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा सबैले आफ्नो स्थानमा बसेर काम गरिरहेका छन्, तर त्यो सामूहिक हुन नसक्दा भइरहेका काम फितलो देखिएका छन् ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्था, विदेशी संस्था, डोनर एजेन्सी सबैले वित्तीय साक्षरताको क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका छन् । तर, सरकारीस्तरबाट लगानीको फ्रेमवर्क बनेको छैन । पोलिसी डकुमेन्ट नहुँदा सबै तवरबाट गरिएका प्रयत्न फितलो देखिएका छन् । पछिल्लो समय वित्तीय साक्षरता प्रबर्द्धनका लागि नीति निर्माण राष्ट्र बैंक देखिन्छ ।
अब, नेपालमा वित्तीय साक्षरता कसरी प्रवद्र्धन गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा गरौं । हामीले हाम्रो लक्ष्य र हामीले पालना गर्ने रणनीति के हुन् भन्नेबारे हामी तयार रहनुपर्छ । नेपालको सन्दर्भमा आवश्यक, गुणस्तर र किफायति वित्तीय सुविधा सहज रुपमा पाउन सकिने र त्यसबाट सिर्जना हुने समृद्धि मापन हामीले चाहेको रणनीतिको नतिजा हुन सन्छिन् ।
वित्तीय साक्षरताका लागि निम्न रणनीति पालन गर्दा उत्तम हुनेछ
१) इनोभेटिभ (नवीन) च्यानल : विदेशमा बिट्क्वाइनको प्रयोग बढीरहँदा नेपालमा हाइस्कुल र कलेज पढ्ने अधिकांश विद्यीर्थीलाई चेक वा डिपोजिट स्लिप लेख्न आउँदैन । उनीहरुलाई लक्षित गरेर कार्यक्रम ल्याउनु पर्दछ । नेपालमा आधा जनसंख्या पुरा रहेको परिप्रेक्षमा अबको ३० वर्षपछि रिटायरमेन्ट प्लान सिकाउने कोही हुँदैन, त्यसको जग आज बसाल्न जरुरी हुन्छ ।
२) उपभोक्ताको आवश्यकताअनुसार प्रोडक्ट डिजाइन : बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपभोक्ताको चाहना र आवश्यकताअनुसार प्रोडक्ट डिजाइन गर्नुपर्छ । यहाँ बसेर आर्टिफिसियल इन्टिलिजेन्सको आधारमा प्रोडक्ट बनाउँदा हामी कुन धरातलमा छौं, हाम्रा उत्पादनका प्रयोगकर्ता को छन् ? गाउँका मान्छेले यो सुविधाउपभोग गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन् भन्ने मनन गर्न जरुरी छ । बैंकमा जाँदा बैंकको सेक्युरिटी गार्डसँग डर लाग्ने परिवेशमा फेरि जुत्ता खोलेर सेवा लिने परिवेश नआओस् । बैंक तथा वित्तीय संस्था गरिबभन्दा गरिब आम नेपालीका लागि हो भनेर बुझाउन जरुरी छ ।
उपभोक्ताका लागि वित्तीय स्वतन्त्रता दिनकै लागि भएपनि उनीहरु लक्षित प्रोडक्ट ल्याउन जरुरी छ ।
३) पूर्वाधारका विकल्पः नेपालका सबै गाउँमा वाणिज्य बैंकका शाखा पुगेका छैनन् । शाखा पुर्याउने अवस्था नहुँदा शाखारहित बैंकिङ सेवा प्रदान गर्न सकिन्छ । जहाँ अहिलेको जस्तो नाताको आधारमा होइन, क्षमता र प्रतिस्पर्धाको आधारमा प्रतिनिधि छनोट गर्न सकिन्छ । यसो गर्दा बैंकले प्रदान गर्ने सेवा स्थानीय प्रतिनिधिमार्फत पाउन सकिन्छ ।
बैंकसम्बन्धि जानेको र स्थानीयको मन नजितेको मान्छे प्रतिनिधि नियुक्त गर्दा शाखारहित बैंकिङ असफल भएको अ नुभव हामीसँग छ ।
४) वित्तीय साक्षरताको काम गर्ने प्लेटफर्म : कुन संस्थाले कुन स्तरको काम गरेको भन्ने छुट्याउन जरुरी छ । काम गरेको संस्थाको दाबीअनुसार कुन समूहलाई वित्तीय साक्षरता प्रदान गरिएको छ भन्ने सूचना राख्नुपर्छ । यसले उपलब्ध स्रोतमा वित्तीय साक्षरता प्रदा नगरिएको समूहलाई वित्तीय सारक्षताका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसले लक्ष्य हासिल गर्न सहजता प्रदान गर्दछ ।
५) निगरानी : नेपालको अवस्थामा वित्तीय संस्थाबाट वित्तीय सुविधा प्राप्त गरेपनि उसको विकास कुन स्तरमा भयो भन्ने ट्र्याक गर्नुपर्छ । एउटा एकजनाले दसवटा लघुवित्तबाट कर्जा लिएको उदाहरण यहाँ छ । लघुवित्त र सहहहकारीबाट कर्जा लिएकाहरुको निगरानी गर्नुपर्छ ।
६) कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि : बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिनुपर्छ । अहिले पनि बैंकमा काम गर्ने कर्मचारीलाई अधिकांश वित्तीय सुविधा बारे थाह छैन । सेवा सुविधा उस्तै सुस्त छ । एउटा चेक साट्न १० मिनेट लाग्नुनपर्ने हो ।
७) डिजिटाइजेसन : सरकारी कुल १३.२ मिलियन डलरको कारोबारमध्ये १० प्रतिशतमात्र डिजिटल भुक्तानी हुने गरेको छ । डिजिटल भुक्तानी प्रणाली प्रबर्द्धनका लागि सरकारले नै यो दर बढाउनुपर्छ । मोबाइल वालेटबाट राजस्व तिर्न पाउनुपर्छ । यसैगरी भुक्तानी सेवा प्रदायक र उपभोक्तामाझ प्रतिस्पर्धा र उचित पुरस्कारको व्यवस्था गरिनुपर्छ जसकारण डिजिटल कारोबारमा टेवा पुगोस् ।
८) प्रभाव मूल्यांकन : बैंक तथा वित्तीय संस्थाको काम र उनीहरुका कारण प्राप्त भएको प्रभावको उचीत प्रतिवेदन तयार पारिनुपर्छ । ग्रामिण भेगमा पनि पैसा हुने र चाहनेलाई अवसरको नयाँ बाटो देखाउन बैंक तथा वित्तीय संस्था लागि पर्नुपर्छ ।
नेपालमा वित्तीय साक्षरता प्रभावकारी बन्न नसक्नुको कारण
नेपालमा वित्तीय साक्षरता सम्बन्धि नीतिगत व्यवस्था छैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्यार्थीसँग गभर्नर, विद्यार्थीसँग राष्ट्र बैंकलगायत केही वित्तीय साक्षरता प्रबर्द्धन गर्ने कार्यक्रम आयोजना गरिरहेका छ । तर, त्यसको म्याट्रिक्स भएन । कसले कुन स्तरको प्रयास गरिरहेको छ त्यसको नतिजा कस्तो आयो भन्ने मूल्यांकन गर्नुपर्छ ।
त्यसबाहेक सबैले आफ्नोस्तरबाट वित्तीय साक्षरताका लागि काम गर्नुपर्छ । उदाहरणका लाग नेदरल्यान्डमा क्वीन म्याक्सिमा फुर्सदको सयम निकाले आफैं पढाउन जान्छिन् । तर, नेपालमा वित्तीय साक्षरताको कार्यक्रममा एउटा बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई आमन्त्रण गर्दा उनी आउन भ्याउँदैनन् ।
वित्तीय साक्षरता भए फाइदा हुने भनेको बैंकलाई नै हो । तसर्थ, यससम्बन्धि बाध्यात्मक व्यवस्था हुनुपर्छ । कसको दायित्व के भन्ने कुरा स्पष्ट रुपमा परिभाषित हुनुपर्छ । हामीले साँच्चै डिजिटल वित्तीय साक्षर समाज देख्ने भए, युवाहरुलाई साक्षर बनाउनुपर्छ ।
नेपालमा अर्को डरलाग्दो तथ्यांक बचतको बानी नहुनु पनि हो । मासिक ज्याला मजदुरी गरेर मासिक ६० हजार कमाउने बचत ६ हजार रुपैयाँ पनि हुँदैन । हो, उनीहरुले कसरी बढीभन्दा बढी रकम बचत गर्न सक्छन् , त्यसको विकल्प खोजिनुपर्छ ।
त्यसको लागि वित्तीय डायरी उपयुक्त साधान बन्न सक्छ । आफ्नो कमाइ कुन स्थानमा खर्च भयो भन्ने रेकर्ड गर्न सके अनावश्यक खर्च कम गर्न सकिन्छ । अहिलेसम्म यस्तो भएको छैन, प्रतिदिनको लेखाजोखा गर्ने अभ्यास कहीँ कतै छैन ।
वित्तीय साक्षरता कसलाई ?
वित्तीय साक्षरतासम्बन्धि पाठ्यक्रम बनाउन आवश्यक छ । कक्षाअनुसारको पाठ्यक्रम र सोहीअनुसारको मार्गचित्र बनाउन सके सबै उमेरका सर्वसाधारण लाभान्वित हुनेछन् ।
फिनलिटले के-के गर्दैछ ?
हाम्रो लक्षित समूह भनेको युवा हुन् । युवाहरुमाझ डरलाग्दो अवस्था छ, उनीहरु वित्तीय साक्षरता त परै जाओस् बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिने सेवाबारे पनि जानकार छैनन् । वित्तीय निर्णय उनीहरुले स्वतन्त्र रुपमा गर्न पनि सक्दैनन् ।
हामीले अहिले स-साना उमेरकाहरुलाई वित्तीय साक्षरताको कक्षा सञ्चालन गरिरहेका छौं । तीन महिनासम्म वित्तीय साक्षरताको कक्षा लिइरहेका छौं । प्रत्येक दिनको आय र खर्चको विवरण बनाउने, बढी खर्च कटौती गर्ने र अभभिावकलाई साथ दिने किसिमले एउटा बच्चामा ज्ञान भरिरहेका छौं ।
यसका अतिरिक्त देश स्थानीय तहमा गएपछि पनि स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई वित्तीय सुविधाबारे थाह नभएको पायौं । हामीले उनीहरुलाई आम सर्वसाधरणको चाहनाबारे बुझाउँछौं । बजेट निर्माणमा समान सहभागिता सुनिश्चितताका लागि काम गरिरहेका छौं ।
यसैगरी हामी श्रमशक्तिलाई वित्तीय प्रणालीभित्र आबद्ध गर्न लागिपरेका छौं । चाइल्ड फ्रेन्डली वित्तीय प्रोडक्ट निर्माणका लागि पक्षमा बोलिरहेका छौं । नेपालमा बैंकिङ गुनासो सुनिदिने कुनै च्यानल छैन । हामी उहाँहरुको गुनासो सुन्ने समाधानको बाटो देखाइदिन्छौं । मान्छेलाई बचत गर्न सिकाएर मात्र हुँदैन, त्यो पुँजी लगानी गर्न हामी उत्प्रेरित गर्दछौं । एउटा व्यक्ति उद्यमशील बनोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । हामी सर्वसाधारणलाई व्यवसायको उपाए दिन्छौं ।
लघुवित्तबाट कर्जा लिएका सर्वसाधारणलाई वित्तीय रुपमा थप सबल कसरी बनाउन सकिन्छ भन्नेमा हामी केन्द्रित छौं । उपभोक्ता र लघुवित्तका कर्मचारीलाई नियमित रुपमा तालिमको व्यवस्था गर्ने गरेका छौं ।
वित्तीय साक्षरताका सहकार्यको आवश्यकता
वित्तीय साक्षरताका लागि काम गर्ने संस्था नेपालमा च्याउसरी उम्रन थालेका छन् । वित्तीय समावेशीकरणको पहिलो खुड्किलो वित्तीय साक्षरता भएका कारण पनि कयों संस्था वित्तीय साक्षरता प्रदान गर्न लागि परेका छन् । यसमा काम गर्न चाहनु प्रेरणा यसक्षेत्रमा रहेको ठूलो कमिसन रकम हो ।
नेपालको हकमा एकल होइन यहाँ कोलाबोरेसनको आवश्यकता छ । सबै संस्था मिलेर ज्वाइन्ट प्रोजेक्ट चलाउन जरुरी छ, यसको आउटपुट पनि प्रभावकारी नै हुनेछ ।
(कोइरालासँग बाह्रखरीका रोविन पौडेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)
तस्बिर : सौरभ रानाभाट