पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्मकै साना ठूला सबै नदी, खोला र खहरेमा आएको बाढीले अहिले देशैभर हाहाकार मच्चिएको छ । गाउँ र बजारमा बाढी पसेपछि जनता त्राहिमाम् भएका छन् । मेची र यसका सहायक नदी तथा खोलाहरूका कारण झापाका विभिन्न बस्ती डुबानमा परेका छन् । कोसी नदीमा आएको बाढीले खतराको संकेत नाघिसकेको छ । कोसी ब्यारेजका अधिकांश ढोका खोलिए पनि पानीको सतह बढ्दै गएको छ । यसैगरी नारायणी र यसका सहायक नदीहरूमा अविरल वर्षाका कारण बाढी आएको छ । पहाडमा वर्षाकै कारण विभिन्न ठाउँमा गएको पहिरो गएको छ । वर्षामा बढेको पानीले त जनजीवन कष्टकर बनाएकै छ भारतले एकलौटीरूपमा सीमा क्षेत्रमा बनाएको बाँध, तटबन्ध र सडकका कारण पनि विभिन्न जिल्लामा ठूलो भूभाग डुबानमा पर्दा लाखौं परिवारको उठीवास भएको छ । बाढी पहिरोबाट २३ जनाभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ ।  

 

नेपालमा बर्सेनि  बाढी आउँछ, पहिरो जान्छ र जनधनको क्षति हुन्छ । सरकार र अन्य व्यक्ति तथा संस्थाले उद्धारका लागि सकेको प्रयत्न पनि गर्छन् । तर, बाढीको कहर मत्थर हुनेबित्तिकै सरकारले बिर्सन्छ र पीडितहरू जसोतसो गुजाराको जोहो गर्न लाग्छन् । त्यसपछि अर्को वर्ष बाढी नआउँदासम्म सबैले बिर्सन्छन् । जोखिम कम गर्न तटबन्ध बनाउनेदेखि जलाधार संरक्षणसम्मका योजना गुणस्तर कायम गरेर बेलैमा सम्पन्न गराउन कसैको ध्यान जाँदैन । आफ्नै घरबारीमा बाढी पस्ने वा पहिरो जाने जोखिम भए पनि स्थानीय बासिन्दासमेत सजग हुँदैनन् । अनियोजितरूपमा  पहाडमा एस्काभेटर र डोजर चलाएर खोस्रने क्रम निर्माणका नाममा अनवरत रहेको छ । यस्तै चुरे पहाडको उत्खनन, खोला र नदीका छेउछाउबाट ढुंगा बालुवा झिक्ने र गिटी संकलन गर्न अवैध एवं अव्यवस्थितरूपमा मेसिनको प्रयोग गरिँदा पुनरुत्पादन र भारवहन क्षमताले धान्न नसकेर नदीनाला बस्तीमा पस्ने जोखिम बढेको हो । खोलाको सिमाना मिचेर तिरैमा बसेका बस्तीमा खोलाको कहर बढी भयावह हुन्छ । अर्थात्, दोष प्रकृतिलाई दिए पनि बाढी पहिरो निम्त्याउने अधिकांश कारण मानव उत्पन्न देखिन्छ । यसैले बाढी पहिरो न्यून गर्न र त्यसको कहर कम गर्न प्रयास गरेमा सम्भव छ । संसारका कतिपय मुलुकले यसमा सफलता हासिल पनि गरेका छन् । तर, यसका लागि दीर्घकालीन योजनाबद्ध प्रयासको खाँचो हुन्छ । 

 

तत्काल त जिल्लास्तरबाट हुने उद्धार तथा पुनःस्थापनाका काममा केन्द्रको निर्देशन नपर्खीकन पीडितहरूको उद्धार गरिहाल्नुपर्छ । सरकारले उद्धार कार्यमा सुरक्षा निकायलाई परिचालन गर्नसक्छ । त्यसो त प्राकृतिक विपत्ति पर्दा नेपालमा  संसारका अरू देशमा जस्तै सुरक्षाकर्मीहरू अग्र पंक्तिमै रहने गरेका छन् । अहिले पनि बाढी पहिरो पीडितको उद्धार र प्राथमिक सहायता गर्न सुरक्षाकर्मीहरूकै सराहनीय अग्रसरता देखिएको छ । प्राकृतिक प्रकोपमा उद्धार कार्यमा संलग्न सुरक्षा कर्मीलाई आवश्यक साधन र स्रोत तथा सीपको व्यवस्था मिलाइराख्नु पर्ने देखिन्छ । यसैगरी नदीमा पानीको सतह बढेपछि वा जलाधार क्षेत्रमा अस्वाभाविक वर्षा भएमा तत्काल सूचना प्रवाह गरेर कम्तीमा पनि जनताको ज्यान जोगाउने प्रयास गर्नुपर्छ । चुरेका साथै नदीनालाका छेउबाट अव्यवस्थित र अनियन्त्रितरूपमा ढुंगा बालुवा उत्खनन र संकलन गर्न पनि तत्काल रोक्नुपर्छ । बाढीको जोखिम भएका खोला किनार र पहिरोको डर हुने सडक छेउका बस्तीलाई सुरक्षित ठाउँमा सार्ने योजनाबद्ध प्रयास उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुने देखिन्छ । सडक निर्माण वा अरू कुनै विकास कार्य गर्दा वातावरण संरक्षणलाई प्रमुख महत्त्व दिने हो भने पहिरो र बाढीको जोखिम थपिने छैन ।  विपत्ति र त्यसको कहर मानवीय कारणले बढ्ने हुँदा राज्यका सबै अंग इमानदार, संवेदनशील र गम्भीर हुने हो भने केही वर्षभित्रै प्राकृतिक विपदा र त्यसको परिणाम कम जोखिमपूर्ण बनाउन सकिनेछ । दुर्भाग्य, अहिले सरकारी संयन्त्रमा यिनै इमानदारी, संवेदनशीलता र गम्भीरताको अभाव छ ।