मुस्लिम आयोगको अध्यक्ष पदमा समिम मियाँ अन्सारीको नियुक्तिले संसदीय सुनवाइ गर्ने संवैधानिक प्रावधान प्रहसनमात्र सिद्ध हुन पुगेको छ ।  सरकारले विभिन्न संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरूको नाम सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ समितिले समिम मियाँ अन्सारीको नागरिकतादेखि पार्टी सदस्यतासम्मको छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो ।  समितिमा अन्सारीविरुद्ध उजुरी परेको थियो । उनको नागरिकता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को सदस्यताका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाइएपछि सुनुवाइ समितिले छानबिन गर्ने निर्णय गरेको हो । समितिले सम्बन्धित निकायसँग पत्राचार गरी अन्सारीसम्बन्धी विवादमा उत्तर मागेको थियो । तर, उत्तर दिएर छानबिनलाई सघाउनुको साटो सरकारले काइते उपाय अपनाएर अन्सारीलाई नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि संसदीय सुनुवाइ ‘प्रहसन‘मा सीमित हुनपुगेको हो । 

त्यसो त, सरकारले संवैधानिक परिषद्कै खिल्ली उडाएको छ । नेपालको संविधान, २०७२ को धारा २८४ अनुसार गठन हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेता सदस्य रहने व्यवस्था छ । तर, विभिन्न पाँच संवैधानिक आयोगका अध्यक्षहरूको नाम सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद्को बैठकमा प्रतिनिधि सभाको विपक्षी दलको नेतालाई नै बोलाइएन । अर्थात् सिफारिसले पहिले नै नैतिक वैधता गुमाएको थियो । त्यही सिफारिसमा समेत उजुरी परेपछि अन्सारीका हकमा संसदीय सुनवाइ समितिले छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, सरकारी निकायहरूलाई प्रयोग गरेर संसदीय सुनुवाइ समितिको छानबिन गर्ने निर्णयलाई निरस्त बनाइयो । समितिले निर्णय नगरेको भन्ने प्रावधानमा टेकेर अन्सारीलाई छानबिन गरिएका विषयमा निर्णय नै नगरी नियुक्ति दिइयो । सरकारले अन्सारीका पक्षमा नक्कली प्रमाण खडा गरेको समाचारसमेत सार्वजनिक भइसकेको छ । 

मुस्लिम वा अरू कुनै एउटा संवैधानिक आयोगमा प्रधानमन्त्रीको ‘आफ्नो मान्छे’ नियुक्त हुनु खासै ठूलो वा आपत्तिको विषय हैन । तर, नियुक्तिका लागि संविधानको अक्षर, भावना र मूल्यमाथि गरिएको अतिक्रमणले लक्षण भने राम्रो देखाएको छैन । संविधानको धारा २८४ मा रहेको संवैधानिक परिषद्को गठनसम्बन्धी प्रावधान हेर्ने हो भने प्रधानमन्त्रीले मनपरी गर्न नसक्ने संरचनाको परिकल्पना गरेको देखिन्छ । तर, सत्तारुढ दलले संविधानको धारा ९१ को उपधारा (२) मा रहेको सभामुख र उपसभामुख फरकफरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्थालाई सुरुमै मिच्यो । दुईवटा कम्युनिस्ट पार्टीहरूको एकतापछि पनि संविधानको मर्मअनुसार सभामुख वा उपसभामुख पद छाडेन । संविधानका प्रावधान र संस्थाहरूलाई यसरी उपहास गर्न थालेपछि अन्ततः लोकतन्त्र संकटमा पर्छ । सरकार स्वयं कीर्ते प्रमाण बनाउन, जालसाजी गर्न र काइते उपाय अपनाउन लाजै नमानी अगाडि सरेपछि विधि र नीति दुवै समाप्त हुने जोखिम बढेको छ । कम्युनिस्टहरूका लागि संविधान र नैतिकताको कुनै अर्थ नहुनसक्छ तर सरकारले संविधानअनुसार शक्ति पाएकाले संवैधानिक मर्यादा मिचेपछि नैतिक वैधता र शक्ति समाप्त हुन्छ ।