कुनै पनि व्यवसाय या सेवामा निश्चित व्यक्ति वा समूहको संगठित एकाधिकार नै सिन्डिकेट हो । नेपालको यातायात क्षेत्रमा पनि स्वार्थ समूहमा संगठित केही व्यवसायीहरुकोे एकाधिकार छ । 

सरकारी बजेट खर्चिएर निर्माण भएका सडकमा यातायात व्यवसायीले आफ्ना सवारी साधन मिलेमतो गरेर चलाउने गरेका छन् । तिनले अरू प्रतिस्पर्धीलाई अवरोध उत्पन्न गर्छन् । यही सिन्डिकेट हो ।

नयाँ सरकार गठनपछि चर्को स्वरमा सुनिएको ‘यातायातमा सिन्डिकेट’ शब्दको अर्थ हुन्छ – यातायातमा रहेको एकाधिकार ।

विभिन्न कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र गृह मन्त्रालयले यातायात क्षेत्रको सिन्डिकेट हटाउने घोषणा पनि गरे । तर, यातायात संघ, समितिमा दर्ता हुने भाडाका सवारी साधनलाई यातायात व्यवस्था विभागले रुट इजाजत दिन सकेको छैन ।

यातायात क्षेत्रका केही व्यवसायीको स्वार्थका कारण आज संघको अधिकारमा रहेको १५ हजार किमि र ७ वटै प्रदेशको अधिकारमा रहेको ७२ हजार किमि सडक प्रयोग सरकारको नियमनभन्दा बाहिर रहेको छ । 

सरकारले दिएको सेवा प्रयोगबापत नागरिकले कर तिरेका हुन्छन् । अथवा सरकारी वस्तु वा सेवा प्रयोग गरेबापत नागरिकले कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । तर, यातायात व्यवसायीले भने वर्षौंदेखि सडक प्रयोग गरेबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर छल्दै आएका छन् ।

संघ, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत विभिन्न यातायात संघ, समिति दर्ता गरेर ती संघ, समितिबाट व्यवसायीले सवारी सञ्चालन गर्छन् । 

उक्त ऐनले ‘संस्था’ भन्नाले सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, वौद्धिक, सैद्धान्तिक, शारीरिक, आर्थिक, व्यावसायिक तथा परोपकारी कार्यहरुको विकास एवम् विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संघ संस्था, क्लब, मण्डल, परिषद्, अध्ययन केन्द्रलाई तोकेको छ ।

नाफा कमाउने उद्देश्य नराख्ने संस्थामात्र दर्ता हुने यो ऐनमा यातायात व्यसायीहरुले भने नाफामूलक यातायात संघ, समिति दर्ता गर्दैआएका थिए । तर, २०७५ साउन १ बाट यस्ता संघ, समितको दर्ता र नवीकरण रोकिएको छ ।

गएको २०७४ को चैत १८ गते उक्त ऐनमा यातायात संघ, समिति दर्ता नगर्न यातायात व्यस्था विभागले एउटा निर्देशन जारी ग¥यो । विभागले कम्पनी ऐन २०६३ अन्तर्गत सवारी साधन दर्ता गर्न निर्देशन जारी गरेको छ । 

नयाँ सवारी साधन किनेर नम्बरप्लेट पाइसकेको भाडाका सवारी साधनले निश्चित यातायात संघ, समितिमा दर्ता नभई सडक इजाजत नपाउने समस्या अहिलेसम्म विद्यमान छ । कुनै पनि व्यवसायीले सवारी साधन किनेर भाडाको नम्बरप्लेट लिए पनि सडकमा सञ्चालन गर्न यातायात संघ, समितिको रोकटोक र छेकथुन अघोषितरूपमा कायमै छ । यही यातायात सिन्डिकेट हो ।

धेरै यात्रु उपलब्ध रहेको सडकको रुट पाउनका लागि संघ, समितिले सवारी धनीबाट धेरै नै रकम लिने गरेका छन् । यस्तै यात्रु कम पाइने रुटमा सवारी साधन सञ्चालनका गर्न संघ, समितिले पैसा पनि कम लिनेगरेका छन् । सवारी साधन किनेर राज्यलाई कर तिरेपछि राज्यले निर्माण गरेको सडकमा सवारी चलाउने अधिकार हनन गरी संघ, समितिले नियन्त्रण गर्दैआएका छन् ।

गत वर्षको चैतमा विभागले विभिन्न यातायात संघ, समितिमा आबद्ध सवारी धनीलाई असार मसान्तभित्र कम्पनीमा दर्ता भइसक्न भने पनि समय थोरै भएको भन्दै व्यवसायी कम्पनीमा आउन चाहेनन् । 

विभागले कम्पनीमा दर्ता हुन कम्तीमा ५ वटा सवारी साधन अनिवार्य हुनुपर्ने र ५ वटाभन्दा कम सवारी साधन दर्ता भएका कम्पनीलाई रुट इजाजत नदिइने सीमा तोक्यो । यातायात व्यवसायीले कम्तिमा एउटा सवारी साधन हुने व्यवसायी पनि यातायात कम्पनीमा दर्ता हुन पाउनुपर्छ भनेपछि विभागले उक्त व्यवस्थामा संशोधन गरेर अहिले एउटा सवारी साधन पनि कम्पनीमा दर्ता हुन पाउने प्रावधान बनाइएको छ ।

के हो अहिलेको समस्या

यो सरकार गठन भएपछि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा सिन्डिकेट अन्त्य भएको घोषणा गरिँदै आए पनि व्यवहारमा त्यस्तो देखिँदैन । समितिको दर्ता नवीकरण रोकिएपछि केही व्यवसायीले कम्पनी दर्ता गरेका छन् । यातायात व्यवस्था विभागका अनुसार हालसम्म करिब २० हजार सवारी साधन यातायात कम्पनीमा दर्ता भएका छन् ।

संघ, समिति छोडेर कम्पनीमा जान अहिलेको मुख्य समस्या कम्पनी ऐनअनुसार १ सय १ जनाभन्दा बढी सदस्य रहेको अवस्थामा प्रा.लि.मा दर्ता हुन नपाइने व्यवस्थालाई मानिएको थियो । कम्पनी ऐन २०६३ को दफा ९ उपदफा (१) मा संशोधनपछि प्रचलित कानुनबमोजिम दर्ता भई समितिमा आवद्ध व्यवसायीहरु मिलेर प्राइभेट कम्पनी स्थापना गर्न सकिने व्यवस्था भएको छ । यो संशोधन यही फागुन १९ को राजपत्रमा प्रकाशित भइसकेको छ । यसरी स्थापना भएको प्राइभेट कम्पनीबाट यातायात व्यवसाय सञ्चालन गरी ३ महिनाभित्र निवेदन दिएमा तोकिएभन्दा बढी सेयर धनी भए पनि प्राइभेट कम्पनी दर्ता गर्न बाधा नपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकारको यस्तो व्यवस्थाले संघ, समिति कायम नभए पनि यातायात कम्पनीको एकाधिकार स्थापित हुनसक्ने खतरा कायमै छ ।

सिन्डिकेट हट्दा यात्रुलाई के फाइदा हुन्छ ?

सडकमा यातायात व्यवसायीको एकाधिकार रहँदा विभिन्न यातायात कम्पनीबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन सक्तैन । सडकमा यातायात व्यवसायीको एकाधिकार रहँदा निश्चित सडकमा तिनले तोकेको सवारीले मात्र सेवा सञ्चालन गर्न पाउँछन् ।

सडकमा सवारी धनीको एकाधिकार रहँदा ग्रामीण क्षेत्रका सर्वसाधारण यात्रुले घन्टौं सवारी साधन कुर्नुपर्ने बाध्यता छ । यातायात संघ, समिति खारेज गरेर देशका सबै भाडाका सवारी साधनलाई कम्पनीमा दर्ता गरेर यातायात व्यवस्था कार्यालयले रुट इजाजत दिने व्यवस्था गर्दा सडकमा यातायात व्यवसायीबीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन पाउँछ ।

भाडाका सवारी साधन यातायात कम्पनीमा दर्ता भएपछि रुट इजाजतका लागि संघ, समितिलाई व्यवसायीले तिर्ने करोडौं रकम सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुन जान्छ ।

यसैले सिन्डिकेटको अन्त्य हुने सरकारी घोषणाको जनताले स्वागत गरेका हुन् । दुर्भाग्य, सरकारले सिन्डिकेट रोक्न सकेन वा चाहने र यात्रुले अझै सास्ती भोगिरहनु परेको छ ।