भारत मनमोहनको शासनकालमा सुरक्षित कि मोदीको ?

भारत मनमोहनको शासनकालमा सुरक्षित कि मोदीको ?

बीबीसी । भारतमा ११ अप्रिलदेखि लोकसभा चुनाव सुरु हुँदैछ । यही क्रममा भारतका प्रमुख राजनीतिक दलहरुबीच कुन प्रधानमन्त्रीको शासनकालमा मुलुक धेरै सुरक्षित भयो भन्‍ने बहस सुरु भएको छ । 

विपक्षी दल भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले सन् २००४ देखि सन् २०१४ सम्म मनमोहन सिंह प्रधानमन्त्री हुँदा मुलुक सुरक्षित भएको र मोदी सत्तामा आएपछि मुलुकमा अराजकता र आतंकवादले मलजल पाएको दाबी गरिरहेको छ । त्यसैगरी सत्तारुढ भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ले मनमोहन सिंहको शासनकालभन्दा मोदीको शासनकालमा मुलुक सुरक्षित भएको र शान्ति सुरक्षा तथा अमनचयनको वातावरण भएको दाबी गरेको छ । 

विपक्षी भारतीय कांग्रेसले अहिलेको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारको शासनकालमा चरमपन्थी हमला २६० प्रतिशतले बढेको र सीमामा घुसपैठ तथा हमला दुई गुणाले बढेको दाबी गरेको छ ।  चुनावी अभियानका क्रममा बीबीसी रियालिटी चेकले विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिबद्धता र दाबीहरुको विश्‍लेषण रे अनुसार अहिलेको मोदी नेतृत्वको सरकारको तुलनामा कांग्रेस सरकारको पालमा चार गुणा आतंकवादी मारिएका थिए । 

भारत सरकार आफ्नो आन्तरिक सुरक्षालाई चार भागमा वर्गीकरण गरेको छ । जसमा-

भारत प्रशासित कास्मिरमा भएको घटना 

उत्तर पूर्वका राज्यमा भएका चरमपन्थहरु 

विभिन्न इलाकामा भइरहेको वामपन्थी चरमपन्थ

मुलुकको कुनै पनि भागमा भइरहेको आतंकवादी हमला

कांग्रेसले मोदी सरकारको शासनकालमा भएका क्रियाकलापको जुन तथ्यांक दिएको छ त्यो केवल भारत प्रशासित कास्मिर क्षेत्रको हकमामात्रै लागू हुने बीबीसीले जनाएको छ । समग्र मुलुकको हकमा उक्त तथ्यांक मेल नखाने जनाइएको छ । 

सन् १९८० को दशकदेखि नै भारतीय सेनाले कास्मिर क्षेत्रमा चरमपन्थीको सामना गर्नु परेको छ । भारत र पाकिस्तानका मुस्लिम बाहुल्यता भएको कास्मिर क्षेत्रमा आ-आफ्नो दाबी गरिरहेका छन् । दुबै देशले कास्मिरको एक-एक हिस्सामा नियन्त्रण गरिरहेका छन् । 

फेब्रुअरीमा भारतले पाकिस्तान प्रशासित सैनिक क्याम्पमा हवाइ हमला गरेको थियो भने पाकिस्तानले त्यसको जवाफ दिने प्रयास गरेपछि दुई देशबीचको तनाब बढेको थियो ।

भारत सरकारले सार्वजनिक गरेको आधिकारिक तथ्यांकका अनुसार सन् २०१३ सम्म चरमपन्थी हमलाहरु क्रमश कम हुँदै गएका थिए । तर केही वर्षयता फेरि आतंककारी हमलाहरु बढ्दै गएका छन् । 

भारतीय गृहमन्त्रालयका अनुसार भारत प्रशासित कास्मिरमा सन् २०१३ मा चरमपन्थी हमलाहरु १७० भएका थिए भने सन् २०१८ मा यो तथ्यांक बढेर ६१४ पुगेका छन् । जुन २६० प्रतिशतले वृद्धि हो । कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक सही छ, केवल कास्मिर क्षेत्रको हकमामात्र । 

अहिलेको बीजेपी सरकार र अघिल्लो सरकारको तुलना गर्दा चरमपन्थी गतिविधिमा समानता देख्‍न सकिन्छ । सन् २००९-२०१३ का बीच १७१७ घटना भएका थिए । जबकी सन् २०१४ देखि ०१८ सम्म १७०८ घटना भएका छन् । यो तथ्यांक अघिल्लो यूपीए सरकारभन्दा थोरै कम हो । 

जहाँसम्म कांग्रेसको दाबी छ की अहिलेको बीजेपी सरकारको तुलनामा मनमोहन सिंह नेतृत्वको सरकारको पालमा बढी संख्यामा चरमपन्थीहरु मारिएका थिए । 

दक्षिण एसियाली चरमपन्थी पोर्टल (एसएटीपी) एक स्वतन्त्र र गैरसरकारी समूह हो । जसले सरकारी स्रोत र मिडिया रिपोर्टसका तथ्यांकहरुलाई एकत्रित गर्छ । कांग्रेसले पनि यही स्रोतबाट तथ्यांक लिएको बुझिन्छ । त्यही अनुसार कांग्रेसले आफ्नो पार्टीको शासनकालमा बीजेपीको शासनकालभन्दा बढी चरमपन्थीहरु मारिएको दाबी गरिरहेको छ । 

कांग्रेस सरकारको दुई कार्यकालको तुलना बीजेपी नेतृत्वको सरकारको एक कार्यकालसँग तुलना गरिँदैछ । यस किसिमले कांग्रेसको दाबी पूर्णरुपमा सही छैन ।  

घुसपैठको कोशिस

भारत आफ्नो सीमाक्षेत्रबाट हुने घुसपैठको पनि निगरानी गर्दछ । जब कोही चरमपन्थी समूहका कोही व्यक्ति भारत प्रशासित कास्मिर क्षेत्रमा पस्ने कोशिस गर्छ भने त्यसलाई घुसपैठको घटना मानिन्छ । 

विपक्षी कांग्रेसका अनुसार मोदी नेतृत्वको सरकारको शासनकालमा घुसपैठको कोशिसका घटना दुई गुणाले बढेका छन् । आधिकारिक तथ्यांक अनुसार सन् २०११ देखि २०१४ का बीच हरेक वर्ष नियन्त्रण रेखा पार गर्ने २५० पटक कोशिस गरिएको थियो । सन् २०१६ भन्दा पछि यो संख्या बढेको छ । केही कोशिसको भने विफलसमेत पारिएको थियो । 

भारतको अर्को हिस्साको हाल

भारतको अर्को हिस्सा उत्तरपूर्वी राज्यमा दशकौंदेखि नस्लीय तथा अलगाववादी संघर्ष चलिरहेको छ । जसमा केही समूहले स्वायत्त राज्यको माग गरेका छन् भने केही समूहले पूर्ण स्वतन्त्र राज्यको माग गरेका छन् । 

सन् २०१२ लाई अपवाद मान्‍ने हो भने ती क्षेत्रमा हिंस्रक घटनाहरुमा कमी आएको छ । आधिकारिक तथ्यांकका अनुसार सन् २०१५ भन्दा पछि यस्ता आन्दोलनमा सशस्त्र जवान तथा आम नागरिकको मृत्यु हुनेको संख्यामा पनि कमी आएको छ । गृहमन्त्रालयका अनुसार सन् १९९७ देखि आजसम्म सबभन्दा कम हिंस्रक घटना सन् २०१७ मा भएका थिए । 

माओवादी विद्रोही भने पूर्वी तथा मध्य राज्यमा सक्रिय देखिन्छन् । माओवादीले भारतमा साम्यवादी शासन, आदिवासी-गरीब जनताको अधिकारका विषय लिएर संघर्ष गरिरहेको छ । तर, पछिल्लो समय वामपन्थी चरमपन्थी हिंसाहरुमा कमी आएको बिजेपीको दाबी छ । बीजेपीका अनुसार सन् २०१४ देखि २०१७ का बीच ३,३८० माओवादीले आत्मसमर्पण गरेको छ । गत वर्ष प्रधानमन्त्री मोदीले एक अन्तर्वार्तामा यस्तो तथ्यांक रहेको दाबी गरेका थिए । 
दक्षिण एसियाली चरमपन्थी पोर्टलका अनुसार सन् २०१४ देखि नोभेम्बर २०१८ सम्म ३,३८६ माओवादीले आत्मसमर्पण गरेका छन् । सन् २०१४ भन्दापछि वामपन्थी हिंसक घटनामा कमी आएको छ । तर, गृहमन्त्रालयका अनुसार कांग्रेस नेतृत्वको सरकारको पालादेखि नै घटनामा कमी आउन थालेको हो । 

भारत प्रशासित कास्मिर क्षेत्रमा आतंकवादी घटनामा वृद्धि भइरहेको छ भने उत्तरपूर्वी अलगाववादी तथा मुलुकको अर्को भागमा भएको वामपन्थी हंसामा भने कमी आएको छ ।
बीबीसी

प्रतिकृया दिनुहोस