पोखरा । दर्ता नभएका, नवीकरण नगरेका र कर नतिरेका प्याराग्लाइडिङ कम्पनीले उडान भर्न खोजेपछि पोखरा महानगरले ती कम्पनीका गाडी कब्जामा लिएको छ । पछिल्लो समय प्याराग्लाइडिङ कम्पनीमाथि महानगरले कडाइ गरेको छ ।

महानगरका राजस्व शाखा प्रमुख रोमनाथ उपाध्यायका अनुसार कर नतिरी पर्यटक बोकेर प्याराग्लाइडिङ गराउन हिँडेका ६ वटा कम्पनीका गाडी नियन्त्रणमा लिइएको हो । महानगरपालिका, नगर प्रहरी र ट्राफिक प्रहरी कार्यालयको संयुक्त पहलमा गाडी नियन्त्रणमा लिइएको हो ।

महानगरपालिकाले १ महिनापहिले नै प्याराग्लाइडिङ कम्पनीलाई करको दायरामा आउन सूचना निकालेको थियो । तर, उक्त समयावधिमा केही कम्पनीहरु महानगरको सम्पर्कमा आए भने धेरैले बेवास्ता गरे । करको दायरामा नआएपछि महानगरले सक्रियता देखाउँदै गाडी नै नियन्त्रणमा लिएको हो ।

“गाडीहरु लगेर थन्क्याइसकेका छौं । कर तिरेपछि मात्रै गाडी छाडिन्छ,” उपाध्यायले भने । उनका अनुसार ४० वटा कम्पनी भने करको दायरामा आइसकेका छन् र उनीहरुलाई उडान भर्न अनुमति दिइएको छ ।

उपाध्यायका अनुसार पछिल्ला चार आर्थिक वर्षमा प्याराग्लाइडिङ कम्पनीले प्रति कम्पनी ८६ हजार रुपैयाँका दरले महानगरलाई राजस्व बुझाउन बाँकी छ । ६१ वटा प्याराग्लाइडिङ कम्पनीमध्ये ५६ वटा सञ्चालनमा छन भने् ४० वटा जति नियमित सञ्चालनमा छन् । २ कम्पनीले पहिले नै दर्ता, नवीकरण गरिसकेका थिए ।

यस्तो छ कर
कास्कीमा सराङकोट, तोरीपानी, मान्द्रेढुंगा र डिकीडाँडाबाट प्याराग्लाइडिङ उडाउन अनुमति छ । तीन ठाउँबाट उडान अनुमति भएता पनि मुख्यरुपमा सराङकोटबाट नै प्याराग्लाइडिङको उडान हुँदै आएको छ ।

हाल पोखरा महानगर–१८ मा पर्ने सराङकोट तत्कालीन सराङकोट गाविस थियो । गाविस हुँदा वार्षिक १ लाख २५ हजार रुपैयाँ पर्यटन कर तोकिएको थियो । त्यतिबेला कम्पनी थोरै थिए । पछि कम्पनी बढी भएपछि वार्षिक ५५ हजार रुपैयाँसम्म गाविसले कर तोकेको थियो ।

सराङकोट पोखरा उपमहागनरमा गाभिएपछि उपमहानगरले वार्षिक ५ हजार ५ सय रुपैयाँ कर लिने निर्णय गर्यो । महानगरपालिका भएपछि अघिल्लो आव २०७४–०७५ मा प्रति कम्पनी वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तथा चालु आव २०७५–०७६ मा २५ हजार रुपैयाँ लिने निर्णय भएको छ । प्याराग्लाइडिङ कम्पनीलाई महानगर मातहतमा ल्याई दर्ता गर्ने र राजस्व उठाउने निर्णय भए पनि कम्पनीहरु भने अटेरी गर्दै आइरहेका छन् ।

उनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७२–०७३ यता कर नै नतिरेको पोखरा महानगरपालिका वडा नं. १८ का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाको भनाइ छ । यो वर्षदेखि प्रदेश सरकारले पनि प्याराग्लाइडिङमा कर लिने भएकोले केही शुल्क घटाइएको महानगरले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा पर्यटन शुल्कबापत वार्षिक १ लाख पर्यटन कर उठाउने नियम बनाएको छ । कर संकलनको अधिकार भने महानगरले वडालाई दिएको छ ।

पोखरा महानगरलाई तिर्नुपर्ने कर नतिरेपछि पोखराको आकाशमा प्याराग्लाइडिङ उडान भर्दै आइरहेका दुई कम्पनी बन्द भएका छन् । पोखरा महानगरले पटकपटक कर तिर्नका लागि म्याद थप गरेपनि अटेर गर्ने एडभान्स प्याराग्लाइडिङ कम्पनी र गोल्डेन हेभन प्याराग्लाइडिङ कम्पनी बन्द गरिएको पोखरा महानगरका सूचना अधिकारी गंगालाल सुवेदीले जानकारी दिए । 

पोखरामा हाल ४० वटा कम्पनीले व्यावसायिक उडान भर्दै आइरहेका छन् । ३५ वटा कम्पनीले नवीकरण गरेको महानगरले जनाएको छ। प्रत्येक कम्पनीले वार्षिक रुपमा करबापत एक लाख २५ हजार रुपैयाँ पर्यटन वापत कर तिर्नुपर्ने हुन्छ । एक लाख २५ हजार रुपैयाँ मध्ये २५ हजार महानगरलाई र एक लाख प्रदेश सरकारले तोकेको पर्यटन शुल्क शीर्षकको हो । सो रकम वडा कार्यालय वा पोखरा महानगरपालिका जहाँ बुझाएपनि हुन्छ । 

आर्थिक वर्ष २०७२–०७३ र २०७३–०७४ मा प्रत्येक कम्पनीले नेपाल सरकारलाई करबापत जम्मा पाँच हजार पाँच सय रुपैयाँमात्र बुझाउँथे । पछि बढेर आर्थिक वर्ष २०७४–०७५ मा वार्षिक कर ५० हजार रुपैयाँ पुगेको थियो । त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५–०७६ मा बढेर प्रदेश सरकारले पर्यटन शुल्क शीर्षकमा एकमुष्ट एक लाख २५ हजार रुपैँया बुझाउनुपर्ने नीति ल्याएको हो । 

पोखराको आकाशमा प्याराग्लाइडिङ उडानको लागि नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरण पोखरामा दर्ता हुने कम्पनीको संख्या ६० कटेको छ । यीमध्ये पनि ५६ वटाले पोखरा महानगरपालिकाबाट पनि स्वीकृति लिएका छन् ।