कानमा इयरफोन लगाउनु पर्ने बहिराहरू
जहाँ संगीत प्रतियोगिताका जज हुन्छन्
र जहाँ आत्मामा पत्थर परेकाहरू
काव्यका निर्णायक मानिन्छन्,
काठका खुट्टाहरू जहाँ रेसमा बिजेता हुन्छन्
र जहाँ प्लास्टर गरिएका हातहरूमा
सुरक्षाको सङ्गीन थमाइन्छ,
जहाँ बाटो र अट्टालिकाहरूका ढोकाअगाडि
डोकोका डोको, र
खर्पनका खर्पन,
ट्रकका ट्रक आत्माका मण्डी सजाइन्छ,
स्टक एक्सचेन्जका शेयरजस्तै
आत्मा क्रय-बिक्रय गर्न सक्नेहरू
जहाँ नेता हुन्छन्
र जहाँ निधारभरि कर्कटपाताजस्तै
चाउरी परिसकेकाहरू
तन्नेरीहरूका अगुवा हुन्छन्....

भूपि शेरचनको कवितामा दम छ । यो स्टोरी तयार गर्दा भूपिका शब्दहरू नै उठान बिन्दु हुनुपर्छ भन्ने कुनै मान्यता त होइन तर आज कसरी, के लेख्ने भन्ने धारणा तय गर्दैगर्दा एक्कासि भूपिका जीवन्त हरफहरूको सम्झना आयो । सम्झना आएपछि समेटेको हुँ । निर्णायक मण्डलका अभिजातहरू माथिको विम्ब पढेर होस्लयाङ होलान् कि नहोलान् थाहा छैन । तर तिनले युवाका आवाज पढ्दैनन् भन्ने थाहा छ । पढे भने ती भुत्ते हुन्छन् । 

भद्दा मजाक
अहिले आइजिपी प्रकरण चर्चामा छ । कतिसम्म भने राज्यको चौथो अङ्ग पत्रकार मित्रहरू बीचमा ग्याङ फाइट नै होला जस्तो छ । हो स्वभाविक हो,पक्षधरता हुन्छ । तर 'साइवर-वार' मा उत्रिनु हुँदैनथ्यो । छदम्भेषि अनलाइनबाट भएको, नभएको कुरो लेखको छ, जनतालाई 'इरिटेड' गरेको छ । के यो न्यायोचित हो ? अवश्य पनि हुदैँ होइन । आम मानिहरूले चाहिँ सामाजिक संजालमा आफ्नो अमूल्य धारणा व्यक्त गरिरहेका छन् । कतै रूवावासी छ, कतै अट्टाहस हाँसो- मजाक । वास्तवमा भन्ने हो भने राज्यको संवेदनशील अङ्गमाथि भद्दा मजाक चलिरहेछ । 

जयबहादुर चन्द आईजीपी बने लगत्तै २ घण्टासम्म बधाइ तथा शुभकामना आदान-प्रदान भयो । यसरी खुसियाली साटासाट गर्नेहरू मध्ये अग्रपङ्तिमा पत्रकार मित्रहरू नै थिए । यत्ति धैरै उत्साहित स्यवं चन्दकै श्रीमती, छोराछोरी र ससुरालीका नातेदारहरू पनि भएनन् होला । केही समय अगाडिसम्म आइजिपी चन्दका सम्भावना र चुनौतीहरू भनेर समाचार लेख्ने मिडियाले फेरि कार्यवाहक आईजीपीको नाम सुनाए । 'को हुन् आईजीपी चन्द ?' भनेर सात पुस्ताको विवरण पेस गर्नेहरूले 'लिङ्क' नै डिलिट गरेछन् । 

चन्दलाई शुभकामना दिन दिपायलबाट हिँडेका उनका एकजना शुभचिन्तक एफएम सुनेपछि दाङ ओर्लिएको खबर पङ्तिकारले पायो । सायद ती मनुष्यले चन्दलाई बढुवा गर्ने मन्त्रीपरिषद्को निर्णय यथास्थितिमा राख्न दिएको अन्तरिम आदेश एफएममा सुने । कति धोका हुँदो हो ती मनुष्यलाई । खादा ओढाइदिने, फूलमाला र निधाररमा अबिर लगाइदिने, बडो नम्र पारामा नमस्कार गर्ने । बरा उनी दाङको चिया पसलमा अलपत्रमा परे । काठमाण्डौं जाम् त एफएमले यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम दियो । नजाम् त फूलमाला ओइलाई जाने भयो । 

कपिलदेवको कमाल
लामो समयको विवाद र छलफलका बीच आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले जयबहादुर चन्दलाई नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक (आईजीपी) को बनाउने निर्णय गर्यो । कांग्रेसको कोटामा परेको भनिएको प्रहरीको आईजीपी शेरबहादुर देउवाले ठाडो प्रस्ताव गरेका चन्दलाई बनाउने कि नबनाउने भनेर गृहमन्त्री बिमलेन्द्र निधि अलमलमा परेका थिए । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्डले' अन्तिम सम्म प्रहरीको चेन अफ कमान्ड बिगार्न हुँदैन भन्ने विचार व्यक्त गरिरहेका थिए । प्रचण्डको दिमागमा सुरक्षा अङ्गलाई चिड्याउन हुन्न भने नजिर थियो । 

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको हुकुमीहस्तक्षेपमा सरकारलेचन्दलाई आइजीपीको रूपमा सिफारिस गरेको कुरा घामझैँ छर्लङ्ग छ । यद्दपि सरकार कांग्रेसको पनि हो । चन्दलाई आईजीपी नबनाउने हो भने ‘सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिन्छु’  भन्दै देउवाले धम्क्याएपछि प्रचण्ड पछाडि हटेका हुन् । बिमलेन्द्र निधिलाई राजिनामा गर्ने कि मैले भनेको मान्ने ? भनेर धम्काउने पनि देउवा नै थिए । प्रचण्ड र निधिको हंश उड्ने गरी नधम्काएको भए मन्त्रीहरू बालुवाटार आईनसक्दै मन्त्रिपरिषदको बैठक समापन हुने थिएन । 

एकजना अधिवक्ता छन्, कपिलदेव ढकाल । यिनले राम्रो काम गरे । प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र वा विधिको शासनकाप्रति राम्रो लगाव देखाए । अनि कपिलदेवले रिट दायर गरे । उनकै रिटको सुनुवाइ गर्दै चन्दलाई महानिरीक्षक नबनाउन सरकारलाई आदेश दिन माग गर्दै सर्वोच्चमा दायर गरेको रिटमाथिको पहिलो सुनुवाईमै प्रधानन्यायाधीश शुसिला कार्कीले चन्दलाई बढुवा गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय यथास्थितिमा राख्न दिएको अन्तरिम आदेशदिइन् । त्यसपछि झन् खैलाबैला भयो । 

लाजको पसारो
यता आईजीपीको दावेदार मानिएका डीआईजी नवराज सिलवालले' वरियताक्रम मिचेर चन्दलाई आईजीपी बनाएको' भन्दै मन्त्रिपरिषदको निर्णयविरूद्ध अदालतमा रिट हाले।  डीआइजी सिलवालले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा आफू बरियताको पहिलो नम्बरमा हुँदाहुँदै रोलक्रम मिचेर तेस्रो बरियताका चन्दलाई आईजीपी नियुक्त गरिएकाले मन्त्रिपरिषदको निर्णय बदर गरी आफूलाई आईजीपी बनाउने आदेश जारी गरी पाऊँ भन्ने माग गरिएको छ । यो मागले पनि बिषयवस्तुलाई केन्द्रित गर्छ नै, जहाँ देउवाको विषयवस्तु प्रधान दुश्मनको रूपमा उभिएको छ । 

आखिरिमा देउवाले लाज पचाए । देउवाको पाकेटमा रहेका निजी सचिवले लेटरप्याड मार्फत फेरि एकपटक लाजको पोका सार्वजनिक गरे ।

देउवाको कथन निकै दयनीय थियो । जस्तो कि नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्तिका विषयमा केही सञ्चारमाध्यमले आफ्नो नामलाई जोडेर प्रकाशित गरेको समाचारप्रति देउवाले विज्ञप्तिमार्फत ध्यानाकर्षण गरे । कानुनअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा नियुक्तिको अधिकार रहेको कुरा समेत भन्न भ्याए । 

साथै प्रहरी महानिरीक्षक बनाउने विषयमा केही सञ्चारमाध्यमहरूले नियोजित रूपमा आफ्नो नाम जोडेर प्रकाशित गरेको समाचार झूटो, भ्रामक र कपोलकल्पित ठोकुवा गरे । आफैंले बोलेको कुरा, बोलेको हैन भन्ने हैसियत देउवाको छ । त्यो नौलो कुरा भएन । तर ठाँउको, ठाँउ  ढाँट्न त हुँदैन नि यार । आम मान्छेले मलाई के भन्छन्, आफ्नै विश्वासिला पात्र निधिले मलाई के भन्छन्, प्रचण्ड जस्लाई मैले थर्काए तिनले के भन्लान्, वरिपरि सुन्ने जो छन् तिनको मनमा कस्तो प्रश्न उठ्ला भन्ने अक्कल हुँदैन ?

अक्कल अभावका कारण जग हाँस्यो । सामाजिक संजाल र मिडियामा फेरि एकपटक लाजको पसारो देखियो । हैन हो के भयो देउवाजीको अडान हावाको बेलुनझैँ फुस्स भयो त ? लोकवासीहरू बहस छेड्न थाले । प्रचण्ड मुसुमुसु हाँसिरहेका थिए । त्यत्रो जनयुद्ध हाँकेको नेतालाई अबको २ घण्टापछि के हुन्छ भन्ने पूर्व अनुमान नहुने कुरै भएन । सर्वोच्च अदालतले 'ल्याङ्ग' गर्ने उनलाई थाहा थियो । तर देउवाको धम्किसामु उनी लकलक काँपिरहेका थिए । क्युँ कि कुर्सि से प्यार तोड नही सक्ता था ना !

हाम्रा नेताहरू कतिसम्म गैरजिम्वेवार, लाचार छन् भन्ने कुराको सानो उदाहरण हो यो । जस्तो कि, प्रधानमन्त्रीले स्यवं आफूलाई ठीक लागेको कुरा निर्णय गर्न नसक्ने, गृहमन्त्रीले आफ्नो विभागीय काम आँटका साथ गर्न नसक्ने यो निकै लज्जास्पद कुरा हो । हो कुर्सी, सम्मान र मर्यादाको लोभ नेतालाई हुन्छ तर प्रहरी संगठन भनेको सिंगो देशवासीको, आम नागरिकको ख्याल गर्ने संस्था हो । नेताहरूले यो संस्थाको गरिमालाई सलामी र मलामीसँग मात्रै दाँजेर हेर्न मिल्दैनथ्यो । 

विधि नलत्याऊ
केन्द्रीय अनुसन्धान व्युरो (सीआईबी का प्रमुख समेत रहेका नवराज सिलवाल नेपाल प्रहरीभित्र अब्बल दर्जाका अनुसन्धान अधिकृतमा गनिन्छन् ।संचार माध्याम र पत्रपत्रिकामा मात्रै होइन कि उनले सम्पादन गरेका बिभिन्न कामहरू अनुभूति गर्न सकिन्छ । आम नागरिकको कोणबाट हेर्दा नवराजले आफ्नो मगजले भ्याएसम्म राम्रै गरेका छन् । यसको बलियो प्रमाण हो, हालसालै सुन काण्डमा मुछिएका आफ्नै सहकर्मी एसएसपीलाई हतकडी लगाउनको लागि आदेश दिएका थिए । अहिले सुन काण्ड छानबिनको क्रममा छ । 

सिलवालले देशका विभिन्न ठाउँमा नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्रधारी चिकित्सकमात्र होइन,नक्कली पाइलटहरूलाई पनि पक्राउ गरे र कारबाहीको दायरामा ल्याउने काम गरे । त्यसअघिसम्म डाक्टर पनि नक्कली हुन्छन् र ? पाइलट पनि नक्कली भन्ने धारणा थियो । तर नवराजले आम जनताको धारणामा परिवर्तन ल्याइदिए । ठूलो सफलाता थियो यो । लोडसेडिङ हटाउने अभियानमा कुलमान घिसिङलाई सहयोग गरे  र दशकौदेखि विद्युत् चोरीमा संलग्न गिरोह पक्राउ परेका गरे । ती गिरोहले देशलाई अर्बौं घाटामा पारे । 

अर्को कुरा उनले आफ्नो कर्तव्य पूरा गरेका छन् नै, कानुनी हिसाबबाट हेर्दा पनि उनी आईजीपी हुन लायक छन्  । नियमावली २०७१ ले कार्यसम्पादन, जेष्ठता, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव, तालिम, शैक्षिक योग्यता, चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारी र विभूषण पाएका आधारमा वरियता निर्धारण गरेको छ। यी सबै आधारबाट आईजीपी दाबेदार नवराज सिलवाल १ नम्बरमा थिए । अनि किन नहुने नवराज आईजीपी ? प्रश्न यहाँनेर उठेको छ । 

वरियाताक्रममा तेस्रो नम्बरमा रहेका चन्द आईजीपी हुन नसक्ने आधारहरू पेश गर्न चाहन्न । तर वरियता निर्धारण धेरै विषय जोडेर कूल सय अंक दिने नियम छ। यसमा कार्य–सम्पादन मूल्यांकनबापत सबभन्दा बढी ४०, जेष्ठताका आधारमा २०, शैक्षिक योग्यता १०, भौगोलिक क्षेत्र ८, तालिम ७.५, चुनौतिपूर्ण कार्य ५, विभूषण २ र बढुवा समितिले बढीमा ७.५ अंक दिने नियम छ। यही अंकका आधारमा वरियता तोकिने प्रहरी नियमावलीमा उल्लेख छ । वरियाताक्रममा नवराज सिलवाल पहिलो नम्बरमा हुनु भनेको नै यही आधारहरूमा पहिलो हुनु हो । 

तर राम्रोलाई भन्दा राम्रोलाई अवसर दिने र आफूलाई व्याक्तिगत रूपमा फाइदा हुने छ भने जस्तोसुकै कदमप्रति पनि हठ त्याग्न नसक्ने, आँखा चिम्लिने यो कस्तो चेतना हो ? राजनैतिक दलका नेताहरूले आफ्नो एजेण्डामा नै कर्मचारितन्त्रलाई व्यवसायिक, मर्यादित र अनुशासित गराउने बहस गरिरहँदा र यथार्थमा ती संस्थामाथि निर्मम हस्तक्षेप गर्दा प्रश्न उठ्छ-'हामीले गर्न चाहेको लोकतान्त्रिक, प्रजातान्त्रिक वा गणतान्त्रिक अभ्यास कस्तो हो ? हामीले कल्पना गरेको नयाँ नेपाल कस्तो हो ? हामीले अँगाल्न खोजेको बाटो कुन हो ? हामीले गर्न खोजेको उपलब्धि कहाँ छ ?'

चेन अफ कमान्ड
सुरक्षा संगठनका विशिष्ट नियम हुन्छन् । त्यो सबैलाई थाहा हुनुपर्छ भन्ने छैन । संगठनमा परम्पराका कुरा पनि हुन्छन् । आफ्नो कमान्डमा रहेको संगठनलाई कसरी अगाडि बढाउने त्यस्को सम्पूर्ण जिम्मा कमान्डरको हुन्छ । जस्तो कि एउटा होलसेल व्यापारीको पनि हाकिम हुन्छ । सुरक्षा निकाय वा प्रणालीको आधारभूत तत्व संगठन र त्यसको चेन अफ कमान्ड हो । कुनै शंका छैन नेतृत्व भन्ने कुरा कार्यक्षमता र दक्षताको मूल्यांकनका आधारमा हुन्छ । तर, त्यसको प्राथमिकता वरिष्ठताकै आधारमा तय हुने गर्छ ।

आईजीपी प्रकरणले प्रहरी संगठनको फौजलाई अराजक भीड बनाउने बाटोमा डोहोराएको निश्चित हो । जानेर हो वा नजानेर नेतृत्व तहबाट गम्भीर भूल भएकै छ । भोलि प्रहरीले प्रहरीलाई नटेर्ने वातावरण नबनोस् भन्ने हो । अर्को आम जनतामा ठाडो र खुल्ला हस्तक्षेपले सन्देश राम्रो जाँदैन ।

किनभने अहिलेका नागरिकहरू चलाख छन् । तिनलाई देश-विदेशको अनुभव छ । औपचारिक, अनौपचारिक अधिकांश पढेलेखेका छन् । ढाँटेर, छक्काएर जित हुने जमाना छैन । प्रहरी नेतृत्वमा संवेदनशीलता हुन्छ । स्वार्थपूर्ण राजनीतिक नियुक्ति ठूलो राजनीतिक भूल हो । 

त्यसैले चेन अफ कमान्ड नबिगारौँ भन्ने हो । देशको सुरक्षा अङ्गलाई राजनैतिक हस्तक्षेप गरेर गम्भीर भूल नगरौँ भन्ने हो । नवराज सिलवालको हकमा सामाजिक सञ्जाल, मिडियाका भोटिङ पोलहरू जनमतका रूपमा खडा छन् । वैधानिक, प्राबिधिक र कानुनी रूपमा पनि नवराज सिलवाल अगाडि नै छन् भन्ने कुरा त प्रधानमन्त्रीको अडानबाटै थाहा हुन्थ्यो । अडानबाट चुक्नु अर्को पाटो हो । राजनैतिक पाटो हो त्यो । तर के राजनीतिमा नैतिक प्रश्न हुँदैन ? यसको जवाफ सम्मानित अदालतले दिने नै छ ।