अहिले सामाजिक सञ्जालदेखि भञ्ज्याङ चौतारी अनि चिया पसलदेखि भट्टसम्म नेपाल सरकार र सीके राउतबीच भएको सहमतिको चर्चा छ । सहमति एउटा भए पनि व्याख्या अनेक गरिएका छन् ।

राज्यको थुनामा रहेको पृतकतावादी आन्दोलनको योजनाकार एकाएक न्यायालयको आदेशले छुट्ने अनि कार्यपालिकाले रातारात सहमति गर्ने ! कतै न्यायालय पनि कार्यपालिकाको प्रभावमा परेको त हैन भन्ने पनि छन् । तर धेरै भने सहमतिको भाषामा प्रयुक्त शब्दावलीको व्याख्यामा व्यस्त देखिन्छन् । भाषा दुई देशबीचको सहमतिको जस्तो देखिएको, लोकतान्त्रिक विधिमा आधारित ‘जनअभिमत’ शब्दले जनमत संग्रह भन्न खोजिएकोलगायत ११ वटै बुँदामा कुनै न कुनै खोट देख्ने जमात मनग्गे छ । अर्कातिर, पृथकतावादीलाई मूलधारमा ल्याउनु सरकारको सफलता भएको धारणा पनि आइरहेको छ ।

यी अनेक कोणका चर्चाबीच अझै ध्यान पुग्न नसकेको एउटा पाटो छ – त्यो हो सीके रावत नेतृत्वको ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र त्यसबाट सीके रावतको भावी कार्यदिशामा पर्नसक्ने प्रभाव । सीके रावतको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन यसअगाडि नै युएनपीओमा दर्ता भइसकेको छ । युएनपीओ संयुक्त राष्ट्रसंघमा प्रतिनिधित्व नभएकाहरुको प्रतिनिधित्व गरेको दाबा गर्ने संस्था हो । 

यस विषयमा सहमतिका सूत्रधारहरुले विचार गरे नगरेको त थाहा छैन । यस लेखमा मधेस गठबन्धनको भावि दिशामा कस्तो असर हुन सक्छ भन्नेमात्र विश्लेषण गर्ने जमर्को गरिएको छ ।

युएनपीओ र स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन
अनरिप्रिजेन्टेड नेसन एन्ड पिपुल्स अर्गनाइजेसन (युएनपीओ) अहिंसावादी र लोकतान्त्रिक सदस्यता भएको, प्रतिनिधित्वविहीन राष्ट्र र जनताको संगठनका रुपमा सक्रिय अन्तर्राष्ट्रिय संस्था हो  । आदिवासी, अल्पसंख्यक, मान्यता नपाएका राज्य र अरु देशको कब्जामा परेका क्षेत्रहरूका लागि संगठित हुनेहरू यो संस्थाका सदस्य हुनेगरेका छन् ।

संयुक्त राष्ट्रसंघजस्ता प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उचित प्रतिनिधित्व नभएको महसुस गर्नेहरु यसमा संगठित छन्  । यसमा रहेर उनीहरुले आफ्नो अधिकारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन जुटाउने कोसिस गर्दैआएका छन्  ।

सन् १९९१ मा द नेदरल्यान्डसको हेगमा स्थापना गरिएको युएनपीओको मुख्यालय बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा छ  । त्यसमा अलग देशको दाबी गरिरहेका कुर्दिस्तान, तिब्बत, ताइवान, बलुचिस्तान, पश्चिम बलुचिस्तान, स्कटल्यान्ड आदि सदस्य छन्  । सुरुमा १५ सदस्य रहेकोमा अहिले यूएनपीओमा ४० सदस्य छन् भने ४ वटा त सार्वभौमसत्ता सम्पन्न राज्य भई संयुक्त राष्ट्र संघमा नै सदस्य बनिसकेका छन् । सन् २०१७ बाट ‘मधेस’ पनि त्यसको सदस्य भएको छ । एक करोड ३३ लाख जनसंख्या, २३ हजार ०६८ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफल र मध्यदेशीय राष्ट्र भाषा रहेको देशका रुपमा सीके रावतको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनले युएनपीओमा ‘मधेस’को सदस्यता दर्ता गराएका छन्  । नेपालले औपनिवेशीकरण गरिरहेकोले आफू छुट्टै राज्य हुनुपर्ने दाबी सीके समूहको रहेको छ ।

अहिंसा, मानवअधिकार, पर्यावरण संरक्षण, सहिष्णुता। लोकतन्त्र र आत्मनिर्णय  युएनपीओका प्रमुख पाँच मार्ग दर्शक सिद्धान्त रहेको देखिन्छ । यसमध्ये आत्मनिर्णय प्रमुखरुपमा राज्यको राजनितिक अस्तित्वसँग जोडिएको हुन्छ ।

सीके रावतको समूहले मधेस शताब्दियौंदेखि स्वतन्त्र रहेको र अंग्रेजको औपनिवेशिकतापस्चात नेपाललाई हस्तान्तरण गरिएकोले यो क्षेत्र नेपालको औपनिवेशिक आधिपत्यमा रहेको दाबी गर्नेगरेको छ ।

एघार बुँदे सहमति 

नेपाल सरकार र सीके रावतबीचको सहमति सर्सर्ति पढ्दा सामान्य लागे पनि यसको भाषागत अन्तर्य र प्रसंगसहित विश्लेषण गर्ने हो भने “पृथकता छोड्ने“ मौखिक आशयमा सरकारी वार्ताकार पसेको देखिन्छ । अर्कातिर, सीके रावतले सजगताका साथ युएनपीओको सैध्दान्तिक आधारमा टेकेको पाइन्छ ।

बुँदा नम्बर १ – “नेपाल एक स्वतन्त्र, स्वाधीन, सार्वभौमसत्ता सम्पन्न, अविभाज्य राष्ट्र हो । नेपाल राष्ट्रको स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्नु प्रत्येक नेपालीको कर्तव्य हो  ।“ सीके रावतले सरकारी पक्षलाई यसमा नै चलाखी गरेका छन् । किनभने उनले मधेस नेपालको भाग नै होइन भने कहाँको विखण्डन भन्ने तर्क गर्दै आएका छन् । अर्थात सीके समूहले ‘मधेस’ राष्ट्रबाहेकको नेपाल राष्ट्र भन्ने गरी युएनपीओको सदस्यका रुपमा आफूलाई उभ्याउन चलाखी गरेको छ र यसमा सहमतिको मस्यौदामा संलग्न सरकारी पक्ष चुकेको छ । नेकपा नेता भीम रावलले भनेजस्तै यो भाषा दुई राष्ट्रबीचको सहमतिमा प्रयुक्त हुनेजस्तै हुन पुगेको छ, जान अनजानमा  ।

बुँदा नम्बर २ – “हामी आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक आर्थिकलगायतका उद्देश्य पूर्तिका लागि शान्तिपूर्ण एवं लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ ... नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराईमधेसलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ  ।“  हाल बढी विवादमा रहेको यो बुँदामा जनअभिमत भन्नाले जनमत संग्रह हो भन्ने सीके रावतले सहमतिपछिको भाषणका क्रममा बोलेका भए पनि हाल गृहमन्त्रीले संसद्मा र प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिकरुपमा नै जनमत संग्रहलाई अस्वीकार गरिसकेका छन  । यो बुँदामा बरु सीके रावत समूह संविधान मान्न तयार हुनु सकारात्मक नै मान्नुपर्छ ।

बुँदा नम्वर ६ मा सीके रावत समूहले यसअघि प्रचारप्रसारमा ल्याएका सामग्रीलाई कार्बा्हीको विषय नबनाउने तर अब उप्रान्त संविधान प्रतिकूलका सामग्री प्रचारप्रसार गर्न नपाइने स्पष्ट गरेको छ । यसलाई पालना गरिएमा जनकपुरमा गत शनिवार भएको विखण्डनवादी प्रचार सामग्रीको प्रयोगले निरन्तरता पाउनसक्ने देखिँदैन । त्यसो भएमा सहमति तोडिएको मानिने र संविधान र कानुनबमोजिम कारबाहीका लागि सरकारी संयन्त्र अग्रसर हुनुपर्नेछ । 

आफू दर्ता रहेको युएनपीओमा यसअगाडि नै मधेसमा नेपाल सरकारले मधेसी जनतालाई अन्याय गरेको, राजनीतिकरुपमा संगठित हुन रोक लगाएको, सरकारी जागिर खान, व्यापार गर्न सहज नभएको, सेना पुलिसमा भर्ती नलिएको, औपनिवेशीकरण गरेकोजस्ता विषय सीके रावत समूहले उठाएको र बेलाबेलामा उठाइ्हने गरेको युएनपीओको वेबसाइटबाट बुझ्न सकिन्छ । यही विषयलाई जोडबल पुग्ने गरी बठ्याइँ गरेको छ सीके समूहले बुँदा नम्बर ७ मा । त्यसमा लेखिएको छ – “ ..गठबन्धनका नेताकार्यकर्ता र समर्थकलाई  नेपालको संविधान प्रदत्त अधिकर प्रयोग गर्दै नेपालभित्र बसोबास गर्न, जीविकोपार्जन गर्न, संघसंस्था वा पार्टी खोल्न वा संगठित भएर मूलधारको राजनीति गर्न कुनै प्रकारको अवरोध गरिने छैन..“ । नेपालभित्र बसोबास गर्न नेपालीलाई कहिले के रोक थियो र? सीके रावत समूहले आफूहरु नेपाली नरहेको, आफूलाई यत्तिन्जेल बसोवासका लागि समेत रोक लगाइएको जस्ता कुतर्कमा बल पुग्ने भाषा छनोटमा चलाखी गरेको देखिन्छ ।

सन् २०१९ को ११ फरबरीमा २८ औं वार्षिकोत्सव मनाएको युएनपीओले सीके रावतको रिहाइका लागि ९ जनवरी २०१९मा विज्ञप्ति निकाले देखिन्छ । त्यसमा सीके रावतको किड्नीको उपचारमा समेत नेपाल सरकारले संवेदनशीलता नदेखाएको, धेरै समयपछि मात्र काठमाण्डुस्थित कारागार ल्याइएको, जेलमा अरु बन्दीसरह कोचाकोच गरेर राखेको कारण स्वास्थ्य बिग्रिएको, जेलको अवस्थाहरु न्यूनतम मानवअधिकारको प्रत्याभूति हुने किसिमको नरहेकोजस्ता आरोप लगाइएको छ । स्मरणीय छ, यिनै विषय सहमति हस्ताक्षरका क्रममा सीके रावतले गरेको भाषणमा पनि बोलेका छन् ।

त्यस्तै सोही विज्ञप्तिमा नेपाल सरकारले गठन गरेको सरकारी वार्ता टोलीले महात्मा गान्धी र बुद्ध पथमा रहेको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग वार्ताका लागि तयार नभएको तर हतियारधारि समूहसँग वार्ता गरेकोमा दोहोरो चरित्र भन्दै निन्दा गरेको छ । यसबाट पनि सीके समूह योजनाबद्धरुपमा सरकारी वार्ता टोलीसँग प्रस्तुत भएको देखिन्छ भने सरकारी वार्ता टोलीमा संलग्न नेताहरुले पर्याप्त गृहकार्य नगरेको पुष्टि हुन्छ ।

के होला अबको बाटो?

सीके रावत समूहले नेपाल सरकारसँगको सहमतिमा भाषागत रुपमा आफ्नो हात माथि पारेको देखिए पनि खासमा सो समूह मूलधारको संवैधानिक सीमाभित्र कै राजनीतिमा आउनुको विकल्प देखिँदैन । तर, यस सहमतिको मस्यौदाले नेपालको गुप्तचरी विष्लेषण क्षमता, ‘थिंकट्यांक’ र सल्लाहकारहरुको तदर्थवादी प्रवृत्ति भने उदाङ्गो भएको छ ।

सहमतिमा जे जसो भए पनि तत्कालका लागि युएनपीओकै आत्मनिर्णयको परिभाषाअनुसार आत्मनिर्णयले स्वतन्त्र राजनीतिक क्षेत्र (देश) लिने भन्ने अर्थ मात्र नभई अझ देशभित्र नै समुन्नत राजनीतिक व्यवस्थासमेत नतिजाका रुपमा लिन सक्ने उल्लेख गरेको छ ।

यही दोस्रो नतिजा प्राप्तिको कार्यनीति नियोजितरूपमा नै सीके रावतले लिने दिशा समातेको भन्दा अन्यथा व्याख्या गर्नु अहिलेलाई अतिशयोक्तिमात्र हुन जान्छ । तर, ‘स्वतन्त्र मधेस’ देशको नारा दिएर चर्चामा आएका र पछाडि परेको मधेस समुदायमा आफ्नो पीएचडी पढाइको प्रमाणपत्र भजाएका उनलाई ‘फेस सेभिङ’ गर्न केही समय भने लाग्ने नै छ । कार्यकर्ता मनाउन र रुपान्तरण हुने दिशामा हिँडाउन केही कठिन हुनसकछ । यसतर्फ विश्लेषक, बुद्धिजीवी राजनीतिक दल सबैले सकारात्मक भूमिका र सहयोग गर्नु उपयुक्त हुन्छ । अन्यथा, दीर्घकालीनरुपमा यसका केही नकारात्मक पाटोसमेत देखा पर्न सक्नेछन् । 

(त्रिविबाट “नेपालको शान्ति प्रक्रियाको पूर्णताका आयामहरु र आन्तरिक द्वन्द्व समाधानमा यसको मौलिकता“ शीर्षकमा एमफिल शोधार्थी)