काठमाडौं । ‘यो मुलुकमा बलिया संस्थालाई कमजोर बनाउने खेल भइरहेको छ, अहिलेको खेल पनि त्यही हो । अख्तियारको अधिकारमाथि पनि पटक–पटक प्रश्न गर्न थालिएको छ । उसको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाउने हो भने मुलुकमा सुशासन कहाँबाट होला ? पहिला ठूला माछा समाउन सकेनौ भन्यौं, तर अहिले त्यसैको काममा विरोध गर्दैछौं,’ अख्तियारले काठमाडौं विश्वविद्यालयमा गरेको हस्तक्षेप छानबिनका लागि गठन भएको उपसमितिका सदस्य एवं नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद जनकराज जोशीले मंगलबार सुशासन तथा अनुगमन समितिको बैठकमा राखेको विचार हो यो । उनी त्यतिमा मात्रै अडिएनन् । कुवेरमणि र डलरमणिहरूलाई उचालेर अनशन बसेको भन्दै डा. गोविन्द केसीको तिव्र विरोध पनि गरे ।

‘गोविन्द केसीले कर्मचारी भएर अपहत्तेको राजनीति गर्नुभयो । उहाँको जीवनरक्षाका लागि सरकारले ऐन, नियम नभनी संविधानबाहिर गएर सम्झौता गरेको छ । गोविन्द केसी पनि कुवेरमणि र डलरमणिका कारणबाट अनशन बसेका हुन् । उनी सरकारी कर्मचारी भएर सरकारविरुद्ध अनशन बस्न मिल्दैन । भोलि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीशमाथि पनि कारबाहीको माग गर्दै अनशन बस्लान् । त्यसबेला के गर्ने ? महाअभियोग संसद्को अधिकारको कुरा हो । बाहिर सम्झौता गर्ने विषय होइन । अहिले अख्तियारको अधिकार पनि खोसिएको छ । यसको दीर्घकालीन असर पनि अहिले नै विचार गर्नुपर्ने हुन्छ,’ जोशीले मंगलबार सुशासन तथा अनुगमन समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा यसरी राख्दै गए ।

उनै जोशीलाई पछि काठमाडौं विश्वविद्यालयमा अख्तियारले हस्तक्षेप गरेको हो वा होइन भन्नेबारेमा प्रतिवेदन बुझाउने उपसमितिको सदस्य बनाइएको छ ।

उनीमात्रै होइन, अन्य सांसदहरू पनि अख्तियारले गरेको हस्तक्षेपको विरोध नगर्नेहरू नै छानबिन समितिको सदस्य छन् ।

नेकपा एमालेका सांसद तथा छानबिन उपसमितिका सदस्य उदय नेपालीले पनि केयुका पदाधिकारीको भनाइ अलि विवादित भएको बताएका थिए । 

केयुका पदाधिकारीले अघिल्लो साता समितिमा उपस्थित भएर अख्तियारले परीक्षामा हस्तक्षेप गरेको धारणा राखेका थिए । सांसद नेपालीले अख्तियारले साना विषयमा हात हाल्न नहुने सुझाव समितिको बैठकमा दिएका थिए । संविधानले अनुचित काममा छानबिन गर्ने अधिकार अख्तियारलाई नदिए पनि हात हालेको भन्दै उनले ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

कांग्रेसका पद्मनारायण चौधरीले केयु र अख्तियारको साझेदारी देखिएको बताएका थिए । दुईवटा संस्थाको बीचमा लगनगाँठो कसिएकाले यो विवाद बाहिर आएको उनको तर्क थियो । 

नेपाल परिवार दलकी सांसद मिलनकुमारी राजवंशीले पनि अख्तियारलाई विवादमा पार्न लागिएको बताएकी थिइन् । 

छानबिन समितिमा रहेका सद्भावना पार्टीका सांसद नरसिंह चौधरीले अख्तियारलाई विवादमा पार्न लागिएको भन्दै सांसदले पनि गलत काम गरे अनुसन्धान गर्न अख्तियार अघि बढ्नुपर्ने बताए । “सांसदहरू तपाईंकै साथमा छन् । अघि बढ्नुहोस्,” उनले भनेका थिए । 

समितिमा रहेका अन्य केही सांसदहरूले भने अख्तियारले आफ्नो क्षेत्राधिकार मिचेर हस्तक्षेप गरेको, गोविन्द केसीविरुद्ध लागेर पागल भनेको भन्दै अख्तियारको विरोधमा धारणा राखेका थिए ।

“हामीले अख्तियारको पक्षमा धारणा नराखेका कारण छानबिन समितिमा नराखिएको हुन सक्छ,” एक सांसदले बाह्रखरीसँग भने, “छानबिन समितिमा रहेका सदस्यले राखेका धारणा सबैले सुनेकै छन् ।”

तर, समितिका सचिव जिवराज बुढाथोकीले अनुभवी र दलीय आधारमा उपसमितिमा राखिएको बताए ।