काठमाडौं । धेरैजसो उद्योगी/व्यवसायीलाई लागेको थियो, संविधान जारी भएपछि नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बन्छ । लगानीका लागि प्रशस्त सम्भावना खुल्छन् र निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षित हुन्छ । 

तर, उद्योगी÷व्यवसायीले सोचेजस्तो नेपालमा लगानीमैत्री वातावरण बन्न सकेन र पुरानै अवस्था दोहोरियो । संविधान जारी र त्यसपछि बनेको सरकारले समेत निजी क्षेत्रलाई सहयोग पु¥याउने र लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन नसकेको उद्योगी÷व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष पशुपति मुरारका यो सरकारको पालामा निजी क्षेत्र सबैभन्दा बढी असुरक्षित भएको बताउँछन् । “सरकारले एकदिन एउटा निर्णय गर्छ, सोहीअनुसार उद्योगी÷व्यवसायीले नयाँ लगानी थप्ने काम गर्छन्,” उनले बाह्रखरीसँग भने, “तर, त्यही सरकारले गरेको निर्णय केही दिनमा उल्टिन्छ । अनि त्यसको असर निजी क्षेत्रमा पर्छ ।” 

सरकारको अपरिपक्व निर्णयबाट व्यवसायी हैरान भएको मुरारकाले बताए । “नाकाबन्दीको मारमा परेका व्यापारीलाई संविधान आएपछि देशले ठूलै फड्को मार्छ भन्ने लागेको थियो । तर, त्यस्तो हुन नसकी परिस्थिति उल्टो हुन पुग्यो,” उनले भने । 

यसबीचमा वैदेशिक लगानी नेपाल नभित्रिएको र स्वदेशी लगानीकर्ता पनि नयाँ लगानी थप्ने कि नथप्ने भन्ने बारेमा सोच्न बाध्य भएको मुरारकाले बताए । कतिपय उद्योगीले देशको परिस्थिति अनुकूल नभएको ठहर गर्दै नयाँ उद्योगसमेत नल्याएको महासंघ अध्यक्ष मुरारकाले जानकारी दिए । 

नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)का अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले पनि सरकारले गरेको निर्णयले निजी क्षेत्र उत्साहित हुन नसकेको बताए । “कुनै पनि निर्णयमा सरकार अडिग नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर निजी क्षेत्रमा पर्न गयो,” शर्माले भने, “निजी क्षेत्रले संविधानलाई हृदयदेखि नै स्वागत गरेका हो । तर, संविधानअनुरूप निजी क्षेत्रको हित हुन सकेन ।” नयाँ संविधानले आर्थिक समृद्धिमा लम्किने बाटो खुला गरिदिए पनि सरकारले निजी क्षेत्रको भूमिकालाई संकुचित बनाएको सीएनआई अध्यक्ष शर्माको आरोप छ । 

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले पनि सरकारले निजी क्षेत्रको भूमिका खुम्च्याएको बताए । “केही दिनअघि पेट्रोलियम पदार्थ कारोबार गर्न निजी क्षेत्रलाई खुला गर्ने निर्णय भयो । तीन सातापछि फेरि यो निर्णय उल्टियो । यसका कारण धेरै व्यवसायीको लगानी जोखिममा परेको छ,” श्रेष्ठले भने । 

समग्रमा निजी क्षेत्रमैत्री संविधान बनेको भए पनि सरकारी क्रियाकलापले लगानीमैत्री वातावरण निर्माण हुन नसकेको चेम्बरको निष्कर्ष छ । संविधानसँगै लगानीकर्ताको आकर्षण बढ्ने र ठूलो लगानी आउने आशा गरेको व्यवसायी अहिले निराश भएका छन् । 

संविधान निर्माणमा भएको अन्योलका कारण स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा थिए । नयाँ संविधानले उनीहरूमा उत्साह थपिदिएको भए पनि सरकारी निर्णयले झन् निरुत्साहित गरेको महासंघ अध्यक्ष मुरारकाले बताए । 

सीएनआई अध्यक्ष शर्माले पनि सरकारले दीर्घकालीन आर्थिक विकासको बाटोतिर पाइला नबढाएसम्म देश समृद्ध नहुने बताए । औद्योगिक र व्यावसायिक लगानीका लागि अहिले अनुकूल समय नभएको उनको निष्कर्ष छ । 

उद्योगमा स्वदेशी तथा विदेशी लगानी बढाउने वातावरण बनाउन मुलुकलाई बन्द–हड्तालमुक्त बनाउनुपर्नेमा व्यवसायीहरूको जोड छ । 

सरकारकै कारण जलविद्युत्, सिमेन्ट, पर्यटनलगायत क्षेत्रमा ठूलो लगानी प्रभावित भएको महासंघले जनाएको छ । नेपालमा यी क्षेत्रमा भएको लगानीको प्रतिफल उच्च छ । ऊर्जा र सिमेन्टको बजार छिमेकी मुलकमा भएकाले त्यसको सदुपयोग गर्नुपर्ने उद्योगी÷व्यवसायीको भनाइ छ ।