सुर्खेत । कानून न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले संविधानको लक्ष्मण रेखामा बसेर अधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिद्धारा कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगर सुर्खेतमा शुक्रबार आयोजित ‘तहगत राज्य संरचनाको विकासमा समन्वय’ विषयक प्रादेशिक अन्तक्रियामा मन्त्री ढकालले उक्त धारणा व्यक्त गरेका हुन्। 

“संविधानले अनुसूची ५ मा संघ, अनुसूची ६ मा प्रदेश र अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकार सूची स्पष्ट गरेको छ”, कानूनमन्त्री ढकालले भने, “अधिकार अन्योन्याश्रित र साझा छन्।” उनले ३३९ कानूनमा अर्थसँग सम्बन्धित पाँच वटा कानून खारेज गरेको जानकारी दिए। एक फरक प्रसंगमा उनले सिके राउतलाई राष्ट्रिय राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन सरकार सफल भएको बताए। नागरिकको जीउधन रक्षा र मुलुकको सुरक्षाका लागि सररले विप्लव नेतृत्वको नेकपाले सञ्चालन गर्दै आएको अराजक गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएको उनको भनाइ थियो। 

सिके राउतलाई मूलधारमा ल्याउनु र नेकपामाथिको प्रतिबन्धलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले पनि सकारात्मक सुझाव दिएको बताउँदै मन्त्री ढकालले संघीयता र संविधानको कार्यान्वयनका पक्षमा सरकार दृढ रहेको बताए। राष्ट्रियसभाका उपाध्यक्ष शशिकला दाहालले मुलुकको समृद्धि र विकासमा आएका अवरोध फुकाउँदै अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए। कर्णाली प्रदेशसभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रदेश र स्थानीय सरकारको मनोविज्ञानलाई बुझेर संघीय सरकारलाई काम गर्न अनुरोध गरे। 

राष्ट्रियसभामा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले राजश्व बाँडफाँट, प्राकृतिक स्रोत साधन उपयोगमा तीन सरकार स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। समितिका सभापति दिलकुमारी रावल थापाले तहगत राज्य संरचनाको विकासमा सहजता ल्याउन प्रादेशिक अन्तक्रिया कार्यक्रम गरिएको बताए। उक्त कार्यक्रममा राष्ट्रियसभा सदस्य, प्रदेश सरकारका मन्त्री, प्रदेशसभामा विपक्षी दलका नेता, प्रदेशसभा सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, नगरपालिका तथा गाउँपालिका प्रमुख-उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र पत्रकारसहित ८० जनाको सहभागिता थियो।