पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाले शुक्रबार संघकै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७४ लाई हुबहु पारित गरेको छ। संघीय ऐनको केही दफा यताउता पारिए पनि विधेयकमा नयाँ केही थपिएको छैन्।

‘औद्योगिक व्यवसाय विधेयक-२०७५’ शुक्रबारको प्रदेशसभाले सर्वसम्मतिका आधारमा पारित गरेको हो। संसदीय प्रक्रियाअनुसार दर्ता, सैद्धान्तिक छलफल पश्चात दफावार छलफलको लागि विधायन समितिमा पठाईएको विधेयक अघिल्लो प्रदेशसभा बैठकमा विधायन समितिको प्रतिवेदन सहित पेश भएको थियो।

शुक्रबारको बैठकमा आनुसांगिक छलफल पश्चात विधेयक पारित भएको घोषणा गरियो। विधेयकको दफा १ देखि ६ सम्म हुबहु संघीय ऐनकै सारिएको छ। बाँकी व्यवस्था पनि भाषिक संशोधन गरेर राखिएको छ।

विधेयकमा राखिएका सबै व्यवस्था भने संघीय ऐनकै छन् । विधेयकमा प्रदेशका कुनै पनि उद्योग राष्ट्रियकरण नहुने व्यवस्था गरिएको छ। विधेयकको परिच्छेद ४ अनुसार उद्योगलाई प्रदान गरिने सहुलियत सम्बन्धि व्यवस्थाअनुसार उद्योगलाई सुरक्षा समेत प्रदेश सरकारले दिनेछ। प्रदेश सरकारले आफैंले चालु आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ भित्रमा लगानी सम्मेलन गर्ने जनाएको छ। लगानी सम्मेलनमा निजी क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिने र त्यसको सुरक्षा पनि प्रदेश सरकार आफैंले गर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ।

यसअघि नै स्थापना भईसकेका उद्योगको हकमा ऐन लागु भएको मितिले ९० दिन भित्र प्रदेशको उद्योग दर्ता गर्ने निकायमा अभिलेखिकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। यस्तै, संघ वा स्थानीय तहमा दर्ता भएका उद्योगहरु दोहोरो दर्ता गर्नु नपर्ने व्यवस्था पनि प्रदेश सरकारले मिलाउनेछ। नयाँ उद्योग दर्ताको हकमा भने स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ।

वातावरणमा प्रतिकुल असरको निराकरण गर्नुपर्ने, उत्पादन वा कारोबार प्रारम्भ गरेको जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। उद्योग स्थानान्तरण गर्दा उद्योग दर्ता गर्ने निकायलाई जानकारी दिनुपर्ने, आर्थिक वर्षको ६ महिनाभित्रै उद्योगको व्यवसायिक उत्पादन वा कारोबारको विवरण बुझाउनु पर्ने, उत्पादन वा कारोबार बन्द गरेको खण्डमा सात दिनभित्र जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।

यस्तै विधेयकले उद्योगलाई पाँच किसिममा वर्गीकरण गरेको छ। पाँच लाखसम्मको स्थिर पूँजी भएको उद्योगलाई लघु उद्योगमा राखिएको छ। साना उद्योगलाई १० किलोवाटसम्मको विद्युत उत्पादनको अधिकार दिईएको छ।

साना उद्योगको स्थिर पूँजी १० करोड, १० देखि २५ सम्मको मझौला र २५ करोडदेखि माथि स्थिर पूँजी भएका उद्योगलाई ठुला उद्योगको रुपमाविधेयकले व्यवस्था गरेको छ। यसबाहेक वस्तु तथा सेवाको आधारमा उद्योगहरुलाई आठ प्रकारमा वर्गीकरण गरिएको छ।

विधेयकको दफा २७ अनुसार सेवाग्राहीले जिल्लास्थित घरेलु तथा सानाउद्योग वा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिबाट एकलबिन्दु सेवा प्रदान गर्नेछन्। उद्योगमन्त्रालयका सचिव विष्णुप्रसाद ढुंगानाले सेवाग्राहीलाई एकै ठाउँबाट सेवा प्रदान गर्न नयाँ व्यवस्था विधेयकमा राखिएको जानकारी दिए।

उद्योगको स्थापना, लगानी अभिवृद्धि, प्रबर्द्धन, संरक्षण र विस्तार तथा औद्योगीकीकरणलाई तीव्रता दिनको लागि आवश्यक नीतिगत निर्णय गर्न औद्योगिक प्रबर्द्धन समिति समेत रहने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
 
यो समितिको अध्यक्षमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री रहनेछन् भने नीति तथा योजना आयोग, प्रमुख सचिव, आर्थिक मामिला, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय, राष्ट्र बैंकको प्रादेशिक कार्यालय, प्रदेशको उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ, महिला उद्यमी महासंघ, उद्योग विज्ञको रुपमा एक महिलासहित २ जना सदस्य रहनेछन्।

विधेयकको दफा २८ अनुसार दर्ता नगरी उद्योग सञ्चालन गरेको हकमा उद्योग दर्ता गर्ने निकायले छानबिन गर्ने र कारबाहीका लागि निर्देशनालयमार्फत मन्त्रालयमा सिफारिस गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

दर्ता नभई सञ्चालन गरेका उद्योगहरुलाई ३० दिनभित्रमा प्रमाण पेश गर्न समय दिने र प्रमाण ल्याउन नसके उद्योग नै बन्द गर्ने सम्मको व्यवस्था विधेयकले गरेको छ। जरिवाना भने उद्योगहरुको वर्गीकरणको आधारमा फरकफरक राखिएको छ।

प्राकृतिक तथा भौतिक स्रोतको दिगो उपयोगबाट औद्योगिक विकास र उद्यमशीलतामा आधारित उत्पादनशील, प्रतिष्पर्धी र दिगो प्रादेशिक अर्थतन्त्र निर्माण गर्नको लागि मन्त्री विकास लम्सालले यो विधेयक प्रदेशसभामा पेश गरेका थिए।