काठमाडौं । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आम उपभोक्ताको मानवअधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारलाई आग्रह गरेको छ।
उपभोक्ता अधिकारलाई नेपालको संविधान २०७२ ले मौलिक हकको रुपमा स्थापित गरी यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनकालागि उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ को व्यवस्था समेत गरेको उल्लेख गर्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले उपभोक्ताको मानवअभिकार सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको हो।
शुक्रबार एक विज्ञप्ती जारी गर्दै आयोगले भनेको, "उपभोक्ताको मानवअधिकार संरक्षण र कार्यान्वयन गर्ने सवाललाई रणनीतिक योजना र वार्षिक कार्ययोजनामा समाविष्ट गरी उपभोक्ता अधिकारको अनुगमन र यस सम्बन्धमा परेका उजुरीहरु उपर निरन्तर अनुगमन र अनुसन्धान गर्दै आएको छ। अनुगमनको क्रममा आम उपभोक्ताका अधिकारहरु जोखिममा परेको अवस्थाप्रति यस आयोगको ध्यानाकर्षण हुँदै आएको छ।”
उपभोक्ताले आफ्ना हक अधिकारको पूर्णरुपमा उपभोग गर्न नपाएको आयोगको ठहर छ। उपभोक्ता अधिकारको अनुगमन तथा नियमन गर्ने निकायबाट यसको प्रभावकारी अनुगमन हुन नसकेको आयोगले जनाएको छ।
जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने तथा म्याद गुज्रिएका उपभोग्य वस्तुको बेचबिखन र उपभोग तथा वातावरणीय प्रदूषण र हानिकारक पदार्थहरूको नियन्त्रण, अनुगमन तथा नियमन हुँदै आएको भनिए पनि प्रभावकारी परिणाम आउन नसकेको आयोगले जनाएको छ। "खाद्यवस्तुको गुणस्तर तथा विषादीको चेकजाँच गर्ने प्राविधिक तथा प्रविधिको अभावमा अनुगमन गर्ने निकायले गरेको कार्यबाट उपभोक्ता अधिकारको संरक्षण हुन नसकेको साथै भएका प्रविधिको पनि उचित प्रयोग हुन सकेको छैन", आयोगको विज्ञप्तीमा भनिएको छ, "कृषिलगायतका खाद्य उपजहरुको आपूर्ति तथा निकासी र मूल्य निर्धारण प्रभावकारी हुन नसक्दा उत्पादकले उचित मूल्य नपाउने र उपभोक्ताले महंगो मूल्यमा खरिद गर्नुपर्ने स्थिति रहेको छ।"
स्वास्थ्य संस्थाहरुमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, आवश्यक उपकरण, औषधीलगायत भौतिक संरचनाहरुको अभाव पनि यथावत रहेको आयोगको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ। आर्थिक रुपमा विपन्न वर्गको स्वास्थ्य सेवामा पहुँच प्रभावकारी हुन नसकेको जनाइएको छ।