शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीः कति उचित, कति अनुचित ?

काठमाडौं । सरकारले वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धि कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५ संसदमा प्रस्तुत गरेसँगै यसको चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ । नेपालमा वैदेशिक लगानीसँगै प्रविधि र सीप पनि भित्रने आकांक्षामा अधिकांश व्यवसायी खुसी भएका छन् भने नेपाल स्वयम् आत्मनिर्भर भएका केही क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रँदा प्रतिस्पर्धामा असमानता सिर्जना हुनेसँगै आफ्नो रोजीरोटीसमेत गुम्ने केही क्षेत्रका व्यवसायीको आरोप छ ।

विधेयकमा उल्लेख गरिएका केही विषयमा असन्तुष्टि जनाउनेमध्ये एक क्षेत्र हो, शैक्षिक परामर्श क्षेत्र । सरकारले तोकेको भन्दा कम लगानीमा शैक्षिक परामर्श कम्पनी नेपालमा सञ्चालन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था हुन लागेसँगै स्थानीय परामर्श व्यवसायी आत्तिएका हुन् । यसको अर्थ निश्चित रकमभन्दा बढी लगानीमा घुमाउरो पारामा विदेशी कम्पनीलाई अनुमति दिने हिसाबले संशोधन गर्न लागिएको उनीहरुको आरोप छ ।

यही सन्दर्भमा बाह्रखरी डिजिटल न्युजले ‘शैक्षिक परामर्श क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी’ विषयमा अन्तरक्रियात्मक राउन्ड टेबल छलफल आयोजना गरेको थियो । उक्त छलफलमा शैक्षिक परामर्श व्यवसाय सञ्चालकहरु, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका प्रतिनिधि, प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी विज्ञ तथा सरकारी प्रतिनिधि उपस्थित थिए ।

राउन्ड टेबलमा नेपाल शैक्षिक परामर्श संघका अध्यक्ष विष्णुहरि पाण्डे, महासचिव शेषराज भट्टराई, नेपालका लागि अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक प्रतिनिधि पहलका पूर्वउपाध्यक्ष उत्तम पन्त, सोही संस्थाका उपाध्यक्ष मनोज पराजुली, अस्ट्रेलियाली शिक्षा प्रतिनिधिको नेपाली संगठनका प्रतिनिधि उद्धव खड्का र व्यवसायी पवन मैनाली सहभागी थिए । छलफलमा आफ्नो धारणा राख्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघमा वस्तुगततर्फका सदस्य सुभास भण्डारी तथा अर्थ मन्त्रालयका आर्थिक नीति तथा विश्लेषण महाशाखा उप–सचिव किसन सिंह बस्नेत उपस्थित थिए ।
बाह्रखरीका सल्लाहकार सम्पादक राजेन्द्र पराजुलीले कार्यक्रम सहजकर्ताको भूमिका निभाएका थिए ।

राउण्ड टेबलमा शैक्षिक क्षेत्रमा वैदेशिक लगानीको परिप्रेक्ष के थियो, शैक्षिक क्षेत्रमा लगानीको आवश्यकता किन, एफडीआईले क्षमतासँगै प्रतिस्पर्धा पनि बढाउने सन्दर्भमा व्यवसायीहरु यसको विरोधमा किन लागेका हुन् भन्ने विषयमा बहस भएको थियो ।

त्यसैगरी सरकारी नीति कसरी बाधक भयो, मेनपावर कम्पनी र एजुकेशन कन्सल्टेन्सी उस्तै भएको आरोप, विद्यार्थी ठगिने गरेको गुनासो आदिबारे पनि सहभागीहरुलाई प्रश्न सोधिएको थियो ।


 

प्रतिकृया दिनुहोस