उल्टो बाटोमा ओली सरकार

डा. डिला संग्रौला पन्त

सरकार सही बाटोमा हिँड्दा मुलुकमा शान्ति, समृद्धि, सुशासन र विकासले गति लिन्छ भने उल्टो बाटो हिँड्दा, अशान्ति, अराजकता र संकटतर्फ जान सक्छ । त्यसैले गन्तव्य सधैँ सुस्पष्ट र जनता एवं राष्ट्रको सर्वोपरी हितप्रति समर्पित हुनुपर्छ । 

विश्वको इतिहास पल्टाउने हो भने ठूलाठूला द्वन्द्व र हिंसात्मक गतिविधिलाई सहमति, सहकार्य र वार्ताको माध्यमबाट हल गरी शान्तिमा रुपान्तरण गरेको पाइन्छ । यस्तै, निरंकुशताको अन्त्य, जनताको सर्वभौमसत्ता र राष्ट्रिय अखण्डतालाई जोगाउने कार्य ठूलाठूला संघर्ष र आन्दोलनबाट नै हासिल भएको गौरवमय इतिहास पनि छ । 

महात्मा गान्धीले अहिंसात्मक आन्दोलनबाट अंग्रेजी साम्राज्यवादबाट भारतलाई स्वतन्त्र बनाएका थिए । बीपी कोइरालाले निरंकुशताको जन्जिर तोड्न आजीवन लोकतन्त्रको लडाइँ लडे ।  गणेशमान सिंहले विभिन्न विचारधारा बोक्ने कम्युनिस्टलाई पनि एकीकृत हुन प्रेरित गरी २०४६ सालको परिवर्तनबाट पञ्चायत शासनको अन्त्य गराए ।

गिरिजाप्रसाद कोइरालाले तत्कालीन माओवादीसँग बाह्रबुँदे विस्तृत शान्ति सम्झौता गरी देशलाई हिंसा र द्वन्द्वको भूमरीबाट शान्तिको बाटोमा अवतरण गराएका थिए । 

विगतको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बिर्सिएर वर्तमान केपी ओली नेतृत्वको सरकारले देशलाई पुनः अशान्ति र द्वन्द्वतर्फ धकेल्ने धृष्टता गर्र्दैछ किन ? एउटा द्वन्द्वको बीजारोपण सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाको गतिविधि नियन्त्रण गर्न लगाएको प्रतिबन्धको घोषणा, अर्को पृथकतावादी, विखण्डनकारी शक्ति ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’का नायक सीके राउत सँग ११ बुँदे सहमतिबाट गरेको छ । सहमतिको बुँदा नं. २ को ‘जनअभिमत’  शब्दले उब्जाएको दोहोरो अर्थलाई ‘जनमतसंग्रह’को बुझाइको व्याख्या गर्ने सीके राउत र उनका समर्थकले जनकपुरमा गरेको प्रर्दशनले मुलुक फेरि द्वन्द्व र विखण्डनतर्फ जाने संकेत देखाएको छ । 

यसरी वर्तमान कम्युनिस्ट सरकारको क्रियाकलाप सर्वसत्तावाद, विखण्डनवाद, अधिनायकवादतर्फ उन्मुख भएको आशंका उत्पन्न भएको छ । जताततै हिंसा, अराजकता र द्वन्द्वलाई आमन्त्रण गरेर मुलुक शान्ति र समृद्धिको बाटोमा जान सक्तैन । जनताको अधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति गर्न नसक्ने, सुशासन कायम गर्न पनि नसक्ने र भ्रष्टाचारलाई संस्थागत गर्दै जाने, विकास निर्माण एवं जनताको दैनिक जीवनलाई सहज बनाउने कार्यमा खासै ध्यान नदिने वर्तमान सरकारर द्वन्द्वको चक्रव्यूहमा मुलुकलाई फसाउने बाटोमा किन अग्रसर हुँदैछ ?

इतिहासकै बलियो दुईतिहाइ बहुमतको सरकार पुरानै माओवादीले अपनाएको बाटोमा विप्लव समूह जाँदा किन फरक प्रकृतिको व्यवहार र प्रतिबन्ध लगाउँदै छ ? विगतमा तत्कालीन माओवादीले गरेको दस वर्षे हिंसात्मक द्वन्द्व छोडी राजनीतिक बाटो समातेको पृष्ठभूमिलाई पनि सरकारले बिर्सिएको छ । विप्लवलाई प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले अझ विद्रोहीलाई उत्तेजित पार्ने काम हुँदैन ? हुनत विप्लव पार्टीको चन्दाआतंक, धम्की, बम पड्काउने कामले मुलुकलाई हिंसातर्फ लान सक्छ । तर, एक पटक पनि वार्ताको आह्वान नगरी अन्य राजनीतिक दलसँग पनि छलफल नै नगरी बन्देज लगाउनु आफ्नो निहित स्वार्थ अथवा अब नेपालमा हुने लगानी सम्मेलन प्रभावित हुन नदिन नेपालमा द्वन्द्व र अशान्ति छैन भन्ने सन्देश दातृ राष्ट्रलाई दिनको लागि हो ? 

सरकारको रवैयाले विखण्डनकारी ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’सँगको सम्झौता होस् वा विप्लवमाथिको प्रतिबन्ध यी दुवै कदम राष्ट्र र जनताको शान्तिको चाहनाविपरीत छन् । नेपाली जनताको आशा र भरोसामा पनि शंका र सन्त्रास यसले उब्जाएको छ । अधिनायवादको बाटोबाट हिँड्न खोज्दा हिंसाको बाटो समाएको पार्टीलाई आफ्नो निजी दस्ता बनाउन र अझ हिंसात्मक गतिविधिमा उत्तेजित भई अगाडी जाने मौका त मिल्दैन ? 

देशले एकपटक त्यही बाटोमा हिँड्दा दसवर्षे सशस्त्र द्वन्द्वबाट क्षति व्यहोरी सकेको छ । फेरि त्यही बाटोमा जान लागेपछि सबैले अब ओली सरकारको यो कदमको विरोध गर्नुपर्छ । त्यही बाटो हिँडेर आएका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पनि यो कुरा बुझ्नुपर्ने हो । उनले किन सरकारको यो कदमलाई रोक्न सकेनन् ! 

मान्छे मार्ने, बम पड्काउने काम आफैँमा पनि राम्रो होइन । यो राजनीतिक संस्कार र चरित्र पनि होइन । मान्छे मारेर जनताको अधिकार हनन गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । तर, बाटो बिराएकोलाई सही बाटोमा ल्याउन सरकारले एकपटक वार्ताको माध्यम अपनाई शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक विधिबाट यो समस्याको समाधान निकाल्नै पर्छ । नत्र, उल्टो बाटो हिँड्दा मुलुक झन् संकटमा भासिन सक्छ ।  
 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad