सरकारले नेत्रबहादुर चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका गतिविधि अराजनीतिक ठहर गरी प्रतिबन्ध लगाएको विरोधमा बिहीवार बन्द आह्वान गरिएको थियो । त्यसक्रममा देशका विभिन्न भागमा बम राखेर आतंक सिर्जना गरिएको समाचार आइरहेका छन् । अधिकांश स्थानमा राखिएका विस्फोटक पर्दा निस्क्रिय पारिएको र केही ठाउँमा विस्फोट भएको समाचार छ । कतिपय स्थानमा सवारी साधनमा आगजनी गरिएको छ । कैलालीमा त जन्ती लिएर गएको बसमा समेत आगजनी गरियो । अधिकांश शैक्षिक संस्थाहरू बन्द भए । कलकारखाना र व्यापार व्यवसायमा समेत बन्दको आंशिक प्रभाव परेको छ । बन्दको प्रभाव हेर्दा सरकारले व्यापक प्रहरी परिचालन गरे पनि जनताले विश्वास गर्न सकेको देखिएन । एकाध ठाउँमा बन्दको प्रतिवाद गर्दै प्रदर्शनसमेत भएको छ । सरकारी निर्णयको प्रतिवाद गर्ने नाउँमा भएका क्रियाकलापबाट सबैभन्दा बढी पीडित सामान्य जनता भएका छन् ।

सरकारले आफ्नो गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएलगत्तै ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाले प्रदर्शन गरेको उद्दण्डताले नै सरकारी कदमको औचित्य पुष्टि गरेको छ । जन्ती लिएर हिँडेको बसमा आगजनी गर्ने वा सार्वजनिक सडकमा बम राख्ने कार्य आतंककारी नै हो । आतंककारी कार्यमा संलग्न व्यक्ति वा समूहलाई राजनीतिक मान्न सकिँदैन । यसैगरी नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले दाबी गरेजस्तो जबर्जस्ती पैसा असुल्ने अधिकार कुनै समूहलाई पनि हुँदैन । त्यसलाई ‘‘नैसर्गिक अधिकार’’ ठान्नु त झन् डरलाग्दो सामन्ती मानसिकता हो । यस्तो करनी र कथनी दुवैलाई सही ठहर गर्ने व्यक्ति वा प्रयत्नलाई समेत उचित मान्न सकिँदैन । विप्लव नेकपाको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाउने सरकारी निर्णयको सत्तारुढ दलभित्र र बाहिर पनि केही राजनीतिक नेताहरूले विरोध गरेका छन् । तर, विप्लवको हिंसात्मक कार्यको निन्दा नगरी सरकारको मात्र आलोचना गर्नु पनि न्यायोचित हुँदैन ।   आपराधिक समूहलाई राजनीतिक शक्ति मान्दा नेपालले ठूलो क्षति सही सकेको छ । यद्यपि, अपराधी समूहसँग समेत राज्यले संवादको ढोका बन्द गर्नु हुँदैन ।

देशभर बन्दको प्रभाव परेको छ । परन्तु, आतंकको छायामा जनजीवन ठप्प हुनु बन्द आह्वानकर्ताको समर्थन हैन । विप्लव नेतृत्वको नेकपाको गतिविधिमा प्रतिबन्ध लगाएलगत्तै व्यापक धरपटक गरेको समाचार छ । सरकारको यस्तो कार्यशैलीले भने अधिनायकवादी चरित्र प्रकट भएको छ  । गाउँमा सामूहिक खानतलासी गरेर सरकारले पनि नागरिकलाई सताउने र तर्साउने कार्य गरेको छ । गाउँमा बस्न नसक्नेहरू आतंककारी समूहमा संलग्न हुन बाध्य हुनसक्छन् । माओवादी हिंसाका बेला पनि सरकारले यही गल्ती गरेको थियो । संसारभर अधिकांश अवस्थामा  अतंकले भन्दा बढी क्षति सुरक्षा प्रबन्धका नाममा सरकारबाट व्यक्त गरिने अतिशक्ति प्रयोगबाट भएको अनेकौं उदाहरण छन् । यसैले सरकारले प्रचलित कानुन र मानव अधिकारका मूल्य मान्यताको हेक्का बढी नै राख्नुपर्छ । नागरिक समाजले पनि सरकारलाई ज्यादती नगर्न औँलो ठड्याइराख्नु जरुरी छ तर विप्लव समूहको ज्यादतीको निन्दा नगर्ने हो भने सरकारमाथि  औंला ठड्याउने नैतिक अधिकार हुँदैन । सरकारको रिसमा विप्लवको समर्थन गर्नु प्रत्युत्पादक हुनेछ । 

तस्बिर: रासस