'विप्लव समूह 'अराजनीतिक', संगठित अपराध निवारण ऐनअन्तर्गत प्रतिबन्ध'

के छ संगठित अपराध निवारण ऐनमा ?

'विप्लव समूह 'अराजनीतिक', संगठित अपराध निवारण ऐनअन्तर्गत प्रतिबन्ध'

काठमाडौं । सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’लाई संगठित अपराध निवारण ऐन अन्तर्गत प्रतिबन्ध लगाएको बताएका छन् ।
बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले विप्लव समूह भनेर चिनिने नेकपा कुनै राजनीतिक दल नभएको र संगठित अपराधमा सक्रिय रहेकाले कानुनतः निषेध गरिएको बताएका हुन् ।

उनले विप्लव समूहलाई पटकपटक वार्तामा बस्न आह्वान गर्दा पनि इन्कार गरेको बरु वार्ताका नाममा हिरासतमा रहेका कार्यकर्ता छुटाउने र आपराधिक कार्यमा संलग्न गराउने नियत देखिएपछि कानुनको धारामै टेकेर बर्जित गरिएको स्पष्ट पारेका हुन् । उनले विप्लव समूहको गतिविधि मूलधारको राजनीतिसँग सम्बन्धित नभएको र आपराधिक भएको बताए । 

के छ संगठित अपराध निवारण ऐनमा ?
संगठित अपराध निवारण ऐन २०७० को दफा ७ मा कुनै प्रकारको हातहतियार, बम, विष्फोटक पदार्थ वा अन्य कुनै उपकरण वा वस्तु प्रयोग गरी नेपालको सार्वभौमसत्ता, प्रादेशिक अखण्डता वा नेपाल वा यसको कुनै भागको सुरक्षा वा शान्ति र व्यवस्थामा खलल पार्ने कार्यलाई विध्वंसात्मक मानिएको छ । त्यस्तै विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग वा त्यसको सम्पत्ति वा नेपालस्थित विदेशी नियोग वा अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थाको आवासीय कार्यालय वा त्यसको सम्पत्ति वा कुनै सार्वजनिक वा निजी पूर्वाधार, संरचना वा विकास परियोजनाको संरचना वा त्यसको हाता वा शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था वा यातायात संस्था जस्ता सर्वसाधारणलाई सार्वजनिक सेवा प्रदान गर्ने सेवा प्रदायकको भवन, साधन, उपकरण, यन्त्र ध्वस्त गरी क्षति पुर्याउने वा तोडफोड गर्ने कार्यलाई पनि विध्वंसात्मक मानिएको छ ।

विध्वंसात्मक कार्यको कसूरको उद्योग गर्ने वा दुरुत्साहन दिने वा सो कसूर गर्न बाध्य गराउने वा सो गर्न गराउनको लागि एकभन्दा बढी व्यक्ति जम्मा गर्ने वा समूह खडा गर्ने वा त्यस्तो कार्य गर्न गराउन खटनपटन गर्ने वा त्यस्तो काममा जुनसुकै तवरले भाग लिने वा त्यस्तो कार्य गर्ने उद्देश्यले हातहतियार, बम, विष्फोटक पदार्थ वा विषालु पदार्थ उत्पादन वा वितरण गर्ने वा राख्ने वा ओसारपसार वा आयात निर्यात गर्ने वा कुनै प्रकारले लिनु–दिनु गर्ने वा प्रचार प्रसार गर्ने गराउने व्यक्तिलाई कसूरको मात्रा अनुसार तीन वर्षदेखि दश वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार