नेपालीले कुन विकल्प रोज्ने ?

आदित्यमान श्रेष्ठ

नेपाल एउटा अजीव अवस्थामा छ । भत्र र देख्नलाई यहाँ सबै थोक मिलेको छ । राज्य व्यवस्था आधुनिक युगमा पसेको छ । नेपालका पुराना परिचय र विशेषता फेरिएका छन् । नयाँ युग सुहाउँदा परिवर्तन भएका छन् । नेपाल एक धर्म निरपेक्ष, संघीय, समावेशी, गणतन्त्र भएको छ । हुन पनि यी सबै परिवर्तन सानो दुःखले आएका होइनन् ।  देखिने गरी १७ हजार नेपालीको जीवन दानबाट यी परिवर्तन आएका हुन् । 

माओवादी विद्रोह कालमा नेपालका एक जना विद्वान्ले ५० हजार जनाको रगत बगेपछि मात्र नेपालमा वास्तविक परिवर्तन आउने भविष्यवाणी गरेका थिए । माओवादी विद्रोहमा त्यसभन्दा कम मानिसको हत्या भएकाले अपेक्षाकृत परिवर्तन नआएको उनको धारणा थियो । हुन त भूकम्पमा करिब नौ हजार जनाको मृत्यु भएको थियो । अर्थात्, हालैका दिनमा करिब २६ हजार नेपालीको अकालमा ज्यान गएको छ । तर, यी सबै जोड्दा पनि ती विद्वान्को अनुमानभन्दा आधामात्र क्षति भएको देखिन्छ । 

के यसैकारणले नेपालमा जे जति परिवर्तन भए ती अधुरै रहेका हुन् ? कि नयाँ माओवादी निस्केर यो पूरा हुने हो ? यसको उत्तर कसैले प्रष्टरूपमा दिनसक्ने देखित्र । तर, औपचारिकरूपले युद्धकारी र क्रांन्तिकारीले चाहेको परिवर्तन आए पनि त्यसबाट न उनीहरू आफैं सन्तुष्ट हुन सके, न जनता सन्तुष्ट हुन सके, न छरछिमेकी र अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नै सन्तुष्ट हुन सके । नेपाल संकटापत्र र संक्रमणको अवस्थामा नै रहन गयो । 

यसमा पहिलो सबाल हो— जे जति परिवर्तन भए के ती नेपाल र नेपाली समाज सुहाउँदा छन् ? उदाहरणका लागि धर्म निरपेक्ष राज्य भनेर भनियो । तर, राज्य धर्म निरपेक्ष भएर बस्न सकेन । पहिलो बेइमानी त धर्म निरपेक्षको घोषणामै गरियो । यस बारेमा जनमत जम्मा गरियो तर त्यसको कदर गरिएन । आजसम्म त्यसलाई दबाएर राखियो । 

दोस्रो बेइमानी, छिमेकीलाई यस्तो गर्दैनौ भनेर ढाडस दिइयो । उनीहरूलाई पनि एक प्रकारले धोका दिइयो । फलस्वरूप देशले नाकाबन्दी नै बेहोर्नु पर्यो । जनताले अनायास अप्रत्याशित दुःख भोग्नु प¥यो । तेस्रो बेइमानी, धर्म निरपेक्षताको नाउँमा क्रिस्चियन धर्मका गतिविधिमा राज्य संलग्न हुन पुग्यो । नेपाल एक क्रिस्चियन राज्य नै भएकोसम्म दाबा गरियो । आउँदा दिनमा अझ के कति यसका दुष्परिणाम भोग्नुपर्ने हो भविष्यको गर्भमै छ । 

अर्को परिवर्तन भनेको संघीयता हो । यसको जुन किसिमले संचालन गरिँदै छ त्यसबाट न संघीय सरकार, न प्रादेशिक सरकार, न स्थानीय सरकार सन्तुष्ट छ । केन्द्रले खाइपाई आएको अधिकार छोड्न नचाहने, प्रदेशले एक स्वतन्त्र देशले जस्तो गरी काम गर्न चाहने, स्थानीय सरकारले सुबिधामात्र खोज्ने गरेको देखियो । यसबाट जसरी विकेन्द्रीकरण हुनेछ, सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँमा पुग्नेछ भनियो सो पूरा हुन सकेन । जनताले सेवा नपाउने तर करको भार धेरै बोक्नुपर्ने भयो । हरेक प्रदेशले विदेशीसित सिधै सम्पर्क राख्ने प्रयत्न गरे । केही प्रदेशमा विखण्डनकारी गतिविधि पनि हुन थाल्यो । आखिर नेपाली सेनाले वक्तव्य जारी गर्दै यस्तो परिस्थितिको नजीकबाट अध्ययन गरिरहेको र देशमा संकट आइपरे चुप लागेर नबस्ने भन्नु प¥यो । आखिर संघीयताले के दियो र जनताले के पायो ? यसको लेखाजोखा कस्ले गर्ने ?

नेपालमा गणतन्त्रको पदार्पणलाई एक जल्दोबल्दो परिवर्तनका रूपमा बयान गरिन्छ । एउटा साधारण नेपाली पनि राष्ट्राध्यक्ष हुनपाउनु साधारण कुरा होइन । तर, जब एउटा साधारण मानिस असाधारण भएको देखाउन खोजिन्छ तब त्यहाँ अनेक विडम्बना आउने रहेछन् । एकातिर राजाको रिसले राष्ट्रपतिलाई अधिकार शून्य बनाइएको छ । देशको रक्षा होइन संविधानको रक्षकका रूपमा राष्ट्रपतिलाई राखिएको छ । त्यसमा पनि विलासिताका सामान जुराइदिने कोसिस गरेर त्यस पदलाई नै बदनाम गराउन थालियो । यसबाट यसको आदरमा ठूलो क्षति भयो । दसैंको टीकाको अवसरले राजा र राष्ट्रपतिप्रतिको जनप्रियता प्रष्ट हुँदै गयो । 

परिवर्तनका चिन्ह नै धमिलो हुँदैजाँदा तिनको उपयोगितामा प्रश्न उठ्दै जान्छ । यसका विकल्पको खोजी हुँदै जान्छन् । एक प्रकारले ती विकल्पको माग, चर्चा र आकांक्षा बढ्दै गएको देखिन्छ । धर्म निरपेक्षको ठाउँमा नेपाललाई हिन्दु राज्य बनाउने, संघीयतालाई खारेज गर्ने र गणतन्त्रको ठाउँमा राजतन्त्रलाई फर्काउने आवाज उठेकै छन् र झन् झन् ठूलो स्वरमा उठ्न थालेका छन् । 

अब सबाल उठ्छ — किन अरू मुलुकमा लोकप्रिय भएका सिद्धान्त र व्यवस्था हामी कहाँ अप्रिय भएका हुन् ? किनभने सिद्धान्त र व्यवस्था निरपेक्ष हुँदैनन् । तिनलाई अनुसरण गर्ने र कार्यान्वयन गर्नेहरूमा तिनको सफलता र असफलता निर्भर हुन्छ । 

हाम्रो देशमा एक डेड सयवटा पार्टीबाट दस बीसवटा पार्टी भएको राम्रो हो । तर जे जति पार्टी हाम्रा अगाडि देखिएका छन् तिनले आफ्नो महत्ता आफँैले घटाइरहेका छन् । सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) एकताबद्ध भएर पनि विभित्र गुटमा विभक्त छ । प्रतिपक्ष दल नेपाली क्रांग्रेस त झन् टुक्राटुक्रा भएको देखिन्छ । अरू साना आकारका पार्टी प्रभावशाली देखित्रन् । अस्तित्वमा त छन् तर सार्वजनिक निर्णयमा तिनले कुनै असर पार्न सकेको देखित्र । 

पार्टी प्रथाले दिनसक्ने सबभन्दा राम्रो अवस्था आजको हो । एउटा पार्टीको सरकार छ । उसलाई दुई तिहाइ सांसदको समर्थन प्राप्त छ । यसमा जनताको ठूलो हात छ र ठूलो आशा पनि छ । यसबाट जनता निराश भएको सत्तारुढ नेताले नै भनिरहेका छन् । अझ प्रधानमन्त्रीले त निराश जनता खतरनाक हुन्छन् सम्म भनेका छन् । यसको सारांश हो — न भएको व्यवस्था काम लाग्दो छ न व्यवस्थामा बसेका मानिस इमानदार छन् । 

यसबाट एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ— अब देशले कुन दिशातिर लाग्नुपर्छ ? यसको दुईवटा विकल्प छन्– पहिलो, जेजस्ता परिवर्तन भएका छन् तिनलाई नै सफल बनाउने । जे जति मानिस यहाँ जिम्मेवारी लिएर बसेका छन् उनीहरूलाई नै सुधार्दै लैजाने । दोस्रो, देशलाई नसुहाउने जे जति परिवर्तन भएका छन् ती सबै फालिदिने र देशलाई सुहाउने पद्धतिमात्र अपनाउने । त्यसका लागि जन जागृति ल्याउने र जनआन्दोलन चलाउने । 

अब प्रष्टरूपमा धर्म निरपेक्षताको ठाउँमा हिन्दु राज्य खडा गर्ने, संघीयतालाई खारेज गर्ने र गणतन्त्रको ठाउँमा राजतन्त्रको पुनस्र्थापनाको विषय उठाउने बेला आएको छ । राजतन्त्रको पुनस्र्थापनामा सेनाको ठुलो भूमिका रहन्छ । तर, के यसको माने प्रजातन्त्रको अन्त गर्ने हो ? कदापि होइन । प्रजातन्त्रको स्वरूप भने बदलिने देखिन्छ । 

प्रजातन्त्रको नाउँमा केही मुठीभर मानिसको स्वार्थ पूरा गर्ने होइन । प्रजातन्त्रको अर्थ बहुसंख्यक जनताको हित गर्नु हो । देशको रक्षा गर्नु हो । आजको अवस्थामा देशको अस्तित्व नै खतरामा परेको धेरैले महसुस गरिरहेका छन् । नागरिकता र परिचय पत्रको कानून र प्रचलनले स्वदेशीभन्दा विदेशीलाई नेपालमा प्रोत्साहन दिएको देखिन्छ । यो क्रम चल्दै गयो भने नेपाल पाँच दस वर्षमा नेपालै नरहने शंका बढेको छ । बीरगंजमा हालै भारतको समर्थनमा र पाकिस्तानको विरोधमा भएको मोटरसाइकल रैलीले आउँदा घटना क्रमको झलक देखाएको छ । यसकारण नेपालीको अगाडि एउटा प्रष्ट विकल्प देखापरेको छ । देश बचाउने कि नयाँ व्यवस्थालाई बचाउने ?
 

प्रतिकृया दिनुहोस