चमत्कारी सम्झौतापछि रचिएको प्रतिबन्ध

कुलचन्द्र वाग्ले

‘स्वतन्त्र मधेस’को नारा दिने सीके राउत र ‘उग्रराष्ट्रवाद’को नारा लगाएर मत सोहोरेको कम्युनिस्ट सरकारबीच भएको चमत्कारी सहमचिले थुप्रै प्रश्न सतहमा ल्याइदिएको छ । सहमतिको पाँच दिनभित्र भएको व्यापक आलोचनालाई छिचोल्न हुनुपर्छ –नेकपाको सरकारले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपालाई प्रतिबन्ध लगाएको घोषणा गर्यो । मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको पासा पनि हानियो । राजनीतिका रचित यी परिघटना संयोगमात्र होइनन् ।

सहमतिपछि पृथकतावादी सीके राउतलाई संविधानअन्तर्गत मूलधारको राजनीतिमा ल्याएको आल्हादसहित सत्तारुढहरू आफ्नो पीठ आफैँ थम्थम्याउन व्यस्त थिए ।केही क्षण नबित्दै थप सरकारी व्यस्ततासहमति र राउतको पक्षमा स्पष्टीकरण दिनमाबढ्यो । नेपाललाई अश्लील गाली गर्दै स्वतन्त्र मधेस अभियान चलाइरहेका सीके राउतलाई अखण्ड नेपाल स्वीकार गराएको खुसीयाली सरकारको लागि केही क्षणमात्रै रह्यो ।   

प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायतको उपस्थितिमा गत शुक्रवार राउत र गृहमन्त्रीले ११ बुँदे सहमतिमा हस्ताक्षर गरेका थिए र भनेका थिए – राउतले अखण्ड नेपाल स्वीकारे । तर,लगत्तै, ‘‘सरकार स्वतन्त्र मधेसको सबालमा जनमत संग्रह गराउन राजी भयो ।’’सीके राउतले कार्यक्रममा बोले,ट्विट गरे । 
अत्यन्त अपारदर्शी तरिकाले भएको सम्झौताको बुँदा सुन्नेबित्तिकै सचेत जनमतले सम्झौता घातक रहेको वा हुने आशंका व्यक्त गर्यो । त्यस्तो आशंकालाई ‘‘सरकारले जनमत संग्रह स्वीकारे’’को राउतको उद्घोष र ट्विटले पुष्टि गरिदियो । राष्ट्रिय सभागृहको हस्ताक्षरपछिकोदोस्रो दिन,हाल प्रदेश २ को राजधानी जनकपुर पुगेका राउतलाई समर्थकहरुले स्वतन्त्र मधेसको नारा र त्यस्तै सामग्रीसहित स्वागत गरे ।  

सहमतिको बुँदा र सन्देशलाई आफ्नै व्याख्यामा बखानिरहेको सरकार आशंका गरिएजस्तै राउतको स्वागतमा प्रयोग भएको तरिकापछि स्पष्टीकरण दिन थप व्यस्त भयो ।सीके राउतको तर्फको भनाइ पनि सरकारले नै भन्न थाल्यो । प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीकोदैनन्दिन स्पष्टीकरण र राउतको पक्षमा बोल्दै चल्न थालेको छ ।साक्षी बसेकाले नेकपाका दोस्रा अध्यक्ष दाहाल पनि अर्को भाषा बोल्न समर्थ छैनन् । उनले कुरो के हो,चुरो के हो भन्ने प्रश्न प्रधानमन्त्रीसँग गर्नथालेको सार्वजनिक भएको छ । राउतले त्यतिबेला जे बोले पछि मौन छन् । 

विखण्डनका प्रवक्ता राउत र सरकारको चौथो वरीयताका मन्त्रीबीचकोहस्ताक्षरले आधिकारिक भएको सहमतिलाई अहिले मुख्यतः तीन कोणबाट हेरिएको छ । भविष्य कुन धारमा जान्छ,भन्न कोही सतmैन । राउतको मनलाईके,कसले दिशा दिन्छ त्यो पनि ठोकुवा गर्न सकिँदैन । सहमतिमा पाइने बहुअर्थी प्रावधानले हिन्दी उखान ‘ऊँट कौन करबट बैठेगा ?’ भनेजस्तै,यसको व्याख्या,प्रयोग र परिणाम कस्तो हुने हो एकिन छैन । 

सरकारी पक्ष विखण्डनवादीलाई सार्वभौम नेपालको  मूलधारमा ल्याएको, पृथकतावादको अन्त्य भएको र लोकतान्त्रिक विधिमा चल्ने प्रतिज्ञा गराएको भन्छ । सहमतिलाई हेर्ने यो एक धार हो । अर्को, राष्ट्रिय अखण्डता स्वीकार गरेर लोकतान्त्रिक विधिमा आउनु स्वागतयोग्य हो तर जनमतसंग्रह केका लागि ? स्वतन्त्र मधेसका लागि ? यसरी राउतको मनसायप्रति यो धार शंका गर्छ । तेस्रो धार,सरकारले यो सहमतिमार्फत राउतको स्वतन्त्र मधेसको अभियानलाई मान्यता (रिकग्निसन) दिएको भनीचिन्ता व्यक्त गर्छ । 

सहमतिको दोस्रो बुँदा सबैभन्दा विवादास्पद र आआफ्नो अनुकूल व्याख्या लायक छ । सरकार यसमा चुकेको वा झुकेको छ र राउतले जितेको व्याख्या गर्न मिल्ने भएको छ  । त्यो बूँदामा मधेसलगायतका समस्या जनअभिमतबाट, लोकतान्त्रिक विधिअन्तर्गत समाधान गरिने भन्ने उल्लेख छ । ‘जनअभिमत’लाई राउतले जनमत संग्रहमा अथ्र्याए भने प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्रीले त्यसो होइन भने ।हो के त ?

विखण्डनवादको मुद्दा त्यागेको उल्लेख ११ बुँदे सहमतिमा कतै छैन । दुई तिहाइको कम्युनिस्ट सरकार र नेपालबाट मधेस छुट्याउने अभियान लिएको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनबीच भएको सम्झौताकोअर्थ जे जसरी लगाए पनि यसको परिणाम वा मुस्किल भावी पुस्ताले बेहोर्नुपर्ने निश्चित छ । सीकेले साँच्चै पृथकवादको रणनीति त्यागे भने सिंगो नेपाललाई सुखद होला । तर, सहमतिको बुँदागत मर्म र त्यसपछि चुहिएको नियत देख्दा परिणाम सुखद हुने सम्भावना कमै छ ।

पहिलो बुँदामा नेपालको अखण्डता स्वीकार गरियो,  जनताको सार्वभौमिकता,अखण्डता रक्षा गर्नु नेपालीको दायित्व हो पनि भनियो । तर, विगतमा स्वतन्त्र मधेसगठबन्धनले ‘स्वतन्त्र मधेस’ भन्नु गलत थियो,त्यो फिर्ता भयो, अब भनिने छैन, यस्तो कतैपनि लेखिएको छैन । त्यस्तै स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन वा अभियान विघटन भएको उल्लेख पनि छैन । बरु सहमतिका कतिपय बुँदामा स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन लेखिएको र यससँग राजनीतिक व्यवहार गरिने भनिएको छ । 

गठबन्धनका नेता,कार्यकर्ताले नेपालमा बस्न,काम गर्न पाउने भन्ने प्रकारको वाक्य छ । सीके र यिनका कार्यकर्ता कुन मुलुकका हुन् र नेपालमा बस्न वा काम गर्न पाउने भनिएको हो ? यसको अर्थ दुई देशबीच भएको सम्झौताजस्तो भएन र ?नेकपाका नेता भीम रावलले सम्झौतालाई ‘दुई देशबीचको जस्तो’ भन्ने टिप्पणी गरेर यस अर्थमा सही भनेका छन् । 
सीकेले मानेपछि अखण्ड नेपाल भएको हो ? वा कुन मुलुकले नेपाललाई अखण्ड मान्दैन ? नेपाललाई अखण्डताको प्रमाण सीके राउतले दिनुपर्ने ? अखण्ड नेपाल मानेका सीकेले स्वतन्त्र मधेसको मुद्दा त्यागेको हस्ताक्षरित सम्झौतामा कतै लेखिएको छैन, किन ? उक्त गठबन्धन विघटन, पृथकतावादी धारणाको त्याग र तराईमधेसनेपालको अभिन्न अंग हो, लेखिन्थ्यो भने सरकारी नेताले अहिले दिएको स्पष्टीकरण विश्वासिलो लाग्थ्यो । प्रश्न,सम्झौताको व्याख्या सरकारले गरेको सही हो भन्न राउत तयार छन् त ? वा सरकार उनलाई त्यसो भनाउन सक्छ के ?

सन् १९९१ मा नेदरल्याण्डको हेगमा स्थापना भएको र हाल बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा मुख्यालय रहेको युएनपीओ (अन्रेप्रिजेन्टेड नेसन्स एन्ड पिपुल्स अर्गनाइजेसन ) मा सीके राउतले मधेसलाई दर्ता गराएको खुलासा यसबीच भएको छ । राज्य नपाएका वा अरुको कब्जामा परेका क्षेत्र यो संस्थामा दर्ता गरिन्छन् । यसमा दर्ता गरिनुको मतलब मधेसले राज्य नपाएको वा अरु (नेपाल)ले कब्जा गरेको भन्ने बुझिन्छ । के नेपालको मधेसको अवस्था त्यस्तो संस्थामा दर्ता गरिने खालको हो ?

आफूले गराएको यस प्रकारको दर्ता सीके राउतले फिर्ता लिए किवा सरकारसँगको सम्झौतापछि लिने वचन दिएका छन्कि ? सरकारसँग यस प्रश्नको उत्तर छ ? स्पष्ट छ,सीकेले सरकारसँग सम्झौता गरेर आफ्नो पृथकतावादी अभियानलाई वैधानिक बनाएको र स्वतन्त्र मधेसका लागि जनमतसंग्रह भन्न पाएको अथ्र्याए ।

सरकारले भनेजस्तै सीके राउत स्वतन्त्र मधेस नारा त्यागेर, त्यस्तो नारा दिने गठबन्धन विघटन गरेर,अनितराई मधेस,हिमाल,पहाडसहित अखण्ड नेपाल मानेर, लोकतान्त्रिक संविधान अनुकूल मूलधारको राजनीतिमा आएको हुन् भने अब उनको राजनीतिक उद्देश्यके ? राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी फोरमकै ठाउँ(स्पेस)  लिन पक्कै यस्तो सहमति गरिएको होइन । त्यस्तै सम्झौताको बुँदाहरुमा नेपाल लेखिनुपर्ने ठाउँमा ‘समग्र देश’ किन लेखियो ?के नेपाल शब्द स्वीकार्य भएन ?सम्झौतापत्रमा सीके राउतले म नेपाली हुँ कतै लेखे वा भने ?विखण्डनलाई वैधानिक मान्यता दिएजस्तो सम्झौताको यस्तो प्रारुप (ड्राफ्ट) कसले तयार गरेको हो ?प्रधानमन्त्रीले उत्तर देलान् ?वा फोरम र राजपाको घुर्कीलाई धम्काउन प्रधानमन्त्री ओलीले सीके राउतलाई शिखरउचाइ दिएका हुन् कि ?मधेसकासीके राउतलाई सरकारले ‘राष्ट्रवादी’धारको नेता बनाउन खोजेको हो भनेके उनलेत्यो पूरा गरिदेलान् ? राउतको विलय सरकारी नेकपामा भयो भने ठीकै होला ?

घटना विवरणअनुसार, साता दिन नबित्दै सरकारी नेताहरु पनि सम्झौता अन्ततः घातक हुने निष्कर्षमा पुगे जस्तोदेखिँदैछ । यही कारण नेत्रविक्रम चन्दले नेतृत्व गरेको नेकपालाई हठात् प्रतिबन्ध लगायो । यहीबेला मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिने पासा पनि हानिएको छ । राउतसँगको सम्झौताले उत्पन्न गरेको राष्ट्रिय चिन्तालाई यतातर्फ मोड्न‘प्रतिबन्ध’ र ‘पुनर्गठन’ कोकुरा ल्याइएजस्तो देखिन्छ । 

विप्लव समूहको नेकपासँग सत्ताधारी नेकपाको ईष्र्या र आफू एक्लो नेकपा हुने अपेक्षा होला ।विप्लवको प्रवृत्ति हिंसात्मक भएपनि उद्देश्य राष्ट्र विखण्डन वा पृथकतावादी देखिँदैन। उसलाई गम्भीर चेतावनीसहित वार्ताको प्रयत्न नगरी हठात् प्रतिबन्ध घोषणा गर्नुको कारण ‘राउत सम्झौता’ले तर्साएको जनमानसको ध्यान अन्त मोड्नुबाहेक अरू देखिँदैन ।विप्लवको हिंसाचार ठीक होइन । तर,हिजो निहत्थाको शिरोच्छेदन गर्नेहरु ‘सुध्रिएर’ सरकारको नेतृत्वमा पुगेका हुन् । तिनले विप्लवलाई सुध्रिन्छौ कि सरकारी संयन्त्र लगाएर नियन्त्रण र दमन गरौँ भन्न सक्थेनि ! नमानेपछिप्रतिबन्धलगायत उपाय अपनाएको भन्नपाउँथ्यो सरकारले । आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्ने उपाय पनि थियो सरकारसँग । तर,सुरुमै प्रतिबन्ध रोज्यो । 

त्यस्तै ‘पुनर्गठन’राउत सम्झौतालाईगलत पुष्टिगर्ने नेकपाका सदस्यहरुलाई मन्त्री बन्ने मौका देखाईमुख बुझो लगाउने प्रलोभन हुनुपर्छ । यहीबेला रचित यस्ता घटना संयोगमात्र होइनन्,सोद्देश्य हुन् ।राउत सहमतिपछि चौतर्फी उत्पन्न राष्ट्रिय खतराप्रतिको चिन्ता छोप्न ‘छारकाप्रो’ हाल्ने सरकारी प्रयत्न हुन् यी । 

विप्लव समूहले अनपेक्षित हिंसाचार गरे पनि राजनीतिक विचार लिएको छ । सीके राउतसँग विचार होइन,विखण्डनको सूत्र छ । यी दुवै समूह निर्वाचन आयोगमा दर्ता छैनन् । पृथकतावादी,विखण्डनका प्रवक्ता सीके राउतलाई चौतारीमा आसीन गराएर नेकपा सरकार स्वयं विखण्डनको मतियार भएको आरोप खेप्दैछ । स्पष्ट त उसैले पार्ला । विचार समूह विप्लवलाई वार्ताको लागि गम्भीर प्रयत्न नगर्दै प्रतिबन्ध लगाउनु ‘चिन्ता मोड्नु’बाहेक अर्को बुझिनसक्नु पहेली भएको छ । विप्लव समूह ध्वंश र हिंसाको बाटोमा छ तर विखण्डन बोलेको छैन । 

सहमति र प्रतिबन्धले अन्ततः द्वन्द्व बढाउने जोखिमछ । दुई कोणीय अर्थात् तराई, पहाडमा विखण्डन र हिंसाचारी द्वन्द्व ।  यही द्वन्दवलाई भजाएर सरकार आफ्नो औचित्य साबित र असफलतामा पर्दा हाल्न कोसिस गर्नेछ । प्रतिबन्धले कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो समूह समाप्त हुन्छ कि थप बलशाली हुन्छ वा बलशाली हुने वातावरण र प्रेरणा पाउँछ ? सुरक्षाविज्ञले विश्लेषण गर्लान् । लाग्छ, प्रतिबन्ध त्यो समूहलाई ऊर्जा साबित हुनेछ । हेर्दै जाऊँ । 

विप्लव समूहले पनि हिंसा र ध्वंशको बाटो छोडोस् । नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले नेपालीलाई अधिकांश हिंसा,ध्वंस, हत्या वा आतंक दिएको परम्परा र इतिहास छ ।मौका छ, नेकपा विप्लव समूहले इतिहास बदलोस्, परिमार्जन गरोस् । 

प्रतिकृया दिनुहोस
ad