काठमाडौं । यही फागुन २४ गते सरकारसँग सहमति गरेको डा. सिके राउत नेतृत्वको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन विद्यमान कानुन अनुसार निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्नै नमिल्ने अवस्था रहेको पाइएको छ ।

राउत नेतृत्वको गठबन्धनले सरकारसँगको सहमतिका क्रममा अहिलेको संविधान मान्दै राजनीतिक मूलधारमा आउने प्रतिबद्धता गरेको दाबी गरिँदै आएको छ । यद्यपि उनी सहमति गरेर तराईका जिल्लामा गएपछिका कतिपय गतिविधिले भने सो गठबन्धन मूलधारमा आउने कुरामा आंशकासमेत उत्पन्न भइरहेको छ । 

नाम नै ‘स्वतन्त्र मधेस’ राखिएको सिके राउतको गठबन्धन निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुन सक्ने सम्भावनाका सम्बन्धमा जिज्ञासा राख्दा निर्वाचन आयोगका सहसचिव तथा प्रवक्ता शंकरप्रसाद खरेलले आयोगले दल दर्ताको निवेदन आएपछि मात्रै कानुन अनुसार मुल्यांकन गरेर के गर्न सकिने के गर्न नसकिने प्रष्ट हुने बताए । उनको भनाई थियो,‘‘ सो सम्बन्धी व्यवस्था राजनीतिक दल दर्ता सम्बन्धी ऐन २०५८ले नै व्यवस्था गरेको छ ।’’

सो ऐनको दफा ७ मा दल दर्ताको व्यवस्था छ भने दफा ८ मा दल दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । 

कसरी हुन्छ दर्ता ?
उक्त ऐनको दफा ७ को उपदफा १ मा कुनै दलले यस ऐन बमोजिम् दल दर्ता गराउन चाहेमा त्यस्तो दलको कार्यकारी समितिका सबै पदाधिकारीहरुले हस्ताक्षर गरी दलको दुईप्रति विधान संलग्न गरी आयोग समक्ष निवेदन दिनुपर्नेछ । त्यसैगरी उपदफा २ मा उपदफा १ बमोजिम परेको निवेदनको सम्बन्धमा आयोगले त्यस्तो दल दर्ताको लागि रित पुगे नपुगेको जाँचबुझ गर्नेछ र आवश्यक देखेमा थप विवरणसमेत माग गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसैगरी उपदफा ३ मा उपदफा १ बमोजिम परेको निवेदनको सम्बन्धमा आयोगले त्यस्तो निवेदन प्राप्त भएको मितिले वा सो सम्बन्धमा उपदफा २ बमोजिम् थप विवरण मागिएकोमा त्यस्तो विवरण प्राप्त भएको मितिले एक महिनाभित्र सो सम्बन्धमा निर्णय गर्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै उपदफा ४ मा उपदफा ३ बमोजिम आयोगले दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेमा त्यस्तो दलको नाम, ठेगाना, पदाधिकारीहरुको नाम, ठेगाना, पदाधिकारीहरुको नाम र झण्डा समेत खुलाई दर्ता किताबमा दर्ता गरी त्यसको सात दिनभित्र निवेदकलाई त्यस्तो दलको नाम, ठेगाना, पदाधिकारीहरुको नाम र झण्डा समेत खुलाई दर्ता किताबमा दर्ता गरी त्यसको सात दिनभित्र निवेदकलाई तोकिएको ढाँचामा दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिनु पर्नेछ । (५) यस दफा बमोजिम दल दर्ता भएको व्यहोराको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गरिने जनाइएको छ ।

कसरी इन्कार ?
दफा ८ मा दल दर्ता गर्न इन्कार गर्न सक्ने व्यवस्था अन्तर्गत उपदफा १ मा केही अवस्थामा आयोगले दल दर्ता इन्कार गर्न सक्ने जनाइएको छ  । जस्तो कि दलको गठन कुनै धर्म, सम्प्रदाय, जात, जाति वा क्षेत्रीयताको आधारमा भएको देखिएमा, दलको नाम वा चिन्ह पहिले दर्ता भएको कुनै दलको नाम वा चिन्हसँग मिल्ने भएमा तथा दलको नाम, उदेश्य, चिन्ह वा झण्डा धार्मिक, साम्प्रदायिक वा देशलाई विखण्डित गर्ने प्रकृतिको भएमा पनि दर्ता गर्न नमिल्ने जनाइएको छ । माथिका कारणले दल दर्ता गर्न नसकिएमा सात दिन भित्र आयोगले सम्बद्ध दललाई जानकारी दिनुपर्नेसमेत ऐनमा व्यवस्था रहेको छ । त्यसो गरेको अवस्थामा सात दिन भित्र आयोगले भने अनुसार दल दर्ताका लागि पुनः निवेदन दिनुपर्ने समेत ऐनमा व्यवस्था रहेको छ । 

तर, सिके राउतको संगठनको नाम ‘स्वतन्त्र मधेस’ नै  सोझै बिखण्डनसँग जोडिएको हुनाले अहिले रहेको नाम परिवर्तन नगरी दर्ता असम्भव देखिएको छ ।