पोखरा । दर्ता नभएका, नवीकरण नगरेका र कर नतिरेका प्याराग्लाइडिङ कम्पनीलाई पोखरा महानगरपालिकाले फेरि म्याद थप्ने तयारी गरेको छ। गत फागुन २१ गते महानगरपालिकाले एक हप्ताभित्र दर्ता नवीकरण गर्न नआए तथा कर नतिरे उडान नै बन्द गर्ने चेतावनी दिएको थियो।

तर, एक हप्ते म्यादको अन्तिम दिन मंगलबारसम्म जम्मा १६ वटा कम्पनी मात्र महानगरपालिकाको सम्पर्कमा आएका थिए। महानगरले मंगलबार पुनःबुधबारसम्मको लागि म्याद थपेको थियो। बुधबार भने जम्मा चारवटा कम्पनी करको दायरमा आएका छन्। अझै ४१ वटा कम्पनी महानगरको सम्पर्क बाहिर छन्। उनीहरुलाई करको दायरामा ल्याउन फेरि महानगरले म्याद थप गर्न लागेको हो।

पोखरा महानगरपालिका राजस्व विभाग प्रमुख रोमनाथ उपाध्यायले बुधबारसम्म कुल २० वटा कम्पनी मात्र सम्पर्कमा आएको जानकारी दिए। "वडामा कतिपए वडाध्यक्षसँग सम्पर्क हुन सकेन, महानगरपालिकामा मंगलबार र बुधबार गरी २० वटा कम्पनी सम्पर्कमाआएका छन्" उनले भने, "चार वर्षदेखि कर नतिरेका कम्पनीहरु दर्ता गर्न आउँछन्, भने १-0२ दिन म्याद थप गर्न सकिन्छ।"

यता प्याराग्लाइडिङ नै बन्द गर्दा चाँही अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नकारात्मक सन्देश जानेभन्दै महानगर प्याराग्लाइडिङ व्यवसायी उदार नै देखिएको छ। तर, केहीदिन अघि लगातार तीन दिन दुर्घटना हुँदा दुईजनाको निधन र दुईजना घाइते भएका थिए।

उपाध्यायकाअनुसार कम्पनीहरु विस्तारै महानगरको सम्पर्कमा आएको र कर बुझाएकाकारण म्याद थप गर्न सकिने बताए। तर, अहिले चाँही महानगरको सम्पर्कमा आए-नआएका सबै प्याराग्लाइडिङ कम्पनीहरुले निर्वाध रुपमा उडान भरिरहेका छन्।

"उडान नै बन्द गर्दा नकारात्मक सन्देश जान्छ, अझै १-२ दिनसम्म हेर्न सकिन्छ, अन्यथा कर तिर्ने कम्पनीहरु मात्र सञ्चालन हुनेछन्", उपाध्यायले भने।

उनकाअनुसार पछिल्ला चार आर्थिक वर्षमा प्याराग्लाइडिङ कम्पनीले प्रति कम्पनी ८६ हजार रुपैयाँका दरले महानगरलाई राजस्व बुझाउन बाँकी छ। ६१ वटा प्याराग्लाइडिङ कम्पनीमध्ये ५६ वटा सञ्चालनमा छन भने, ४० वटा जति नियमित सञ्चालनमा छन्। दुई कम्पनीले पहिले नै दर्ता, नवीकरण गरिसकेका थिए।

यस्तो छ कर

कास्कीमा सराङकोट, तोरीपानी, मान्द्रेढुंगा र डिकीडाँडाबाट प्याराग्लाइडिङ उडाउन अनुमति छ। तीन ठाउँबाट उडान अनुमति भए पनि मुख्यरुपमा सराङकोटबाट नै प्याराग्लाइडिङको उडान हुँदै आएको छ।

हाल पोखरा महानगर १८ मा पर्ने सराङकोट तत्कालिन सराङकोट गाविस थियो। तत्कालिन सराङकोट गाविस हुँदा वार्षिक १ लाख २५ हजार रुपैयाँ पर्यटन कर तोकिएको थियो। त्यतिबेला कम्पनी थोरै थिए। पछि कम्पनी बढी भएपछि वार्षिक ५५ हजार रुपैयाँसम्म गाविसले कर तोकेको थियो।

सराङकोट पोखरा उपमहागनरमा गाभिएपछि उपमहानगरले वार्षिक ५ हजार ५ सय रुपैयाँ कर लिने निर्णय गर्‍यो।  पछि महानगरपालिका भएपछि अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४-०७५ मा प्रति कम्पनी वार्षिक ५० हजार रुपैयाँ तथा चालु आव २०७५-०७६ मा २५ हजार रुपैयाँ लिने निर्णय भएको छ। प्याराग्लाइडिङ कम्पनीलाई महानगर मातहतमाल्याई दर्ता गर्ने र राजस्व उठाउने निर्णय भए पनि कम्पनीहरु भने अटेरी गर्दै आईरहेका छन्।

उनीहरुले आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ यता कर नै नतिरेको पोखरा महानगरपालिका-१८ का वडाध्यक्ष रणबहादुर थापाको भनाइ छ। यो वर्षदेखि प्रदेश सरकारले पनिप्याराग्लाइडिङमा कर लिने भएकोले केही शुल्क घटाइएको महानगरले जनाएको छ।

प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७५-०७६ मा पर्यटन शुल्क वापत वार्षिक एक लाख पर्यटन कर उठाउने नियम बनाएको छ। कर संकलनको अधिकार भने महानगरले वडालाई दिएको छ।