एजेन्सी । अमेरिकाले जर्मनीलाई फाइभ-जी नेटवर्क निर्माणमा हुवावेको प्रयोग गरेमा भारी मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिएको छ। यसअघि पनि चिनियाँ कम्पनीलाई खुफिया जानकारी प्रदान गर्नबाट जोगिन र सचेत रहन अमेरिकाले मित्रराष्ट्रहरु समक्ष आग्रह गरेको थियो। 

यसैगरी जर्मनीका अमेरिकी राजदूत रिचर्ड ग्रेनेलले पनि अघिल्लो हप्ता मात्र जर्मनीलाई एउटा पत्रमा हुवावेसँग संलग्न रहेमा अमेरिकी खुफिया जानकारीको पहुँच पनि हटाइने हुँदा कुनै सम्झौता नगर्न भनी लेखेको संचार माध्यम सिएनएनले जनाएको छ।
 
यस्तोमा जर्मनी दूतावासका प्रवक्ता म्याथिस वेल्हरले सो पत्र प्राप्त गरिसकेको तर तत्काल त्यसमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाइने बताएका हुन्। गत मार्च ७ मा जर्मनीले फाइभ-जी प्रविधिका लागि बोली लगाउने कुनै पनि कम्पनीमाथि प्रतिबन्ध नलगाउने घोषणा गरेदेखि नै अमेरिकाले असन्तुष्टि जनाउँदै आएको छ। 

उपराष्ट्रपति माइक पेन्सले पनि यसअघि हुवावे चिनियाँ सरकारसँग सम्बन्धित हुन सक्ने हुँदा यसका उपकरण खरिद गरे कम्पनीले अनाधिकृत निगरानीको अनुमति पाउने र राष्ट्रिय सुरक्षाका निम्ति ठूलो जोखिम हुने चेतावनी थिए।
 
सिएनएनको रिर्पोट अनुसार हुवावेको प्रविधि थुप्रै ससाना क्यारिअरले स्थापित गराउने गरेका छन्। यस्तोमा अमेरिकी सैन्य बेस नजिकैका क्यारीअरहरुले पनि सस्तो चिनियाँ हार्डवेयर आफ्ना टावरमा लगाउँदा सैन्य गतिविधिमाथि प्रत्यक्ष नजर राख्न सक्ने हुनाले नै यसबारे शंका व्यक्त गरिएको हो। यसरी हुवावे सम्बन्धी मुद्दाले व्यापार युद्धका कारण पहिले नै संकटमा आएको चीन-अमेरिका संकटलाई झन तनावग्रस्त बनाइदिएको बताइएको छ। 

फाइभ-जी नेटवर्क आगामी पीढीको नयाँ वायरलेस नेटवर्क हो जुन फोर-जी भन्दा १०० गुना छिटो र विश्वसनीय हुने दाबी गरिएको छ। त्यसैले पनि यसका लागि नयाँ किसिमका फोन र उपकरणहरु आवश्यक पर्ने हुँद फाइभ-जी प्रविधिको बजार अर्बौँको हुनेछ।
 
विश्लेषक र उद्योगका प्रमुखहरुका अनुसार हुवावेले अहिले नै फाइभ-जी प्रविधिमा बलियो अग्रता लिइसकेको छ। जसकारण पनि थुप्रै वायरलेस क्यारिअरहरुका लागि यसको पुनर्स्थापना गर्नु व्यवहारिक रुपमा असम्भव मानिएको छ। 

त्यसैले दुनियाँभरका मोबाइल सञ्चालकहरुले हुवावेलाई किनारा लगाउने अमेरिकी अभियानले उनीहरुको अपग्रेड प्रयासलाई जटिल बनाइरहेको गुनासो गरेका छन्। तर अमेरिकाले लगातार दबाब दिइरहेपनि जर्मनीले आफ्नो प्राविधिक सुरक्षाको प्रणाली बलियो बनाउने र चिनियाँ समकक्षीसँग सुरक्षा सम्बन्धि गम्भीर छलफल गरी सबै सुनिश्चित गरेपछि मात्र निर्णय लिने बताएको छ। यता अष्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डले भने यसअघि नै अमेरिकाको आग्रहमा हुवावेका फाइभ-जी उपकरणको प्रयोगमाथि प्रीतबन्ध लगाइसकेका छन्।