पृथकतावादी आन्दोलन चलाउँदै आएका सीके राउतसँग सहमतिमा हस्ताक्षर गरेलगत्तै नेपाल सरकारले सत्तारुढ नेकपा (नेकपा)मा समाहित माओवादीकै एउटा घटकका रहिआएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपा भनिने समूहलाई भने ‘नियन्त्रण’ गर्ने निर्णय गरेको छ । सहमति र निषेधका यी निर्णयबाट सरकारले शान्तिपूर्ण क्रियाकलापमा हस्तक्षेप नहुने तर हिंसात्मक गतिविधिलाई सहन नगर्ने सन्देश दिएको हो भने त्यो स्वागतयोग्य र सकारात्मक विषय हो । हिंसात्मक आन्दोलन छाडेर लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट पटकपटक सत्तासम्म पुग्न सफल भएको तर हिंसाको निन्दा कहिल्यै नगरेको माओवादी समूहसहितको नेकपा (नेकपा) को सरकारले चन्द समूहको हिंसात्मक क्रियाकलाप ‘अवाञ्छनीय’ ठानेको हो भने त्यसलाई पनि सकारात्मक रूपमै लिनुपर्छ । यद्यपि, सरकारको निर्णय कार्यान्वयन कसरी गरिन्छ र कति दिगो हुन्छ भन्ने हेर्न चाहिँ पर्खनै पर्छ ।   

विप्लवको नेकपा संविधानअनुसार दर्ता नभएकाले संविधानको धारा २७० ले प्रदान गरेको संरक्षणको हकदार हुन सक्तैन । तर, त्यही बहानामा चन्दको समर्थक वा सहयोगी भएकै आधारमा कुनै व्यक्ति वा समूहमाथि कारबाही चलाउनु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुरूप हुँदैन । कसैलाई पनि उसले नगरेको अपराधमा फसाउने काम लोकतान्त्रिक सरकारले गर्नु हुँदैन । जुन घटनामा संलग्न भएको प्रमाण पुग्छ त्यसैको प्रकृतिअनुसार कानुनी कारबाही होस् । पक्राउ परेका वा समर्थकको सन्देह गरिएका लाई यातना र धम्की दिने काम नगरियोस् । कानुनी उपाय र मानव अधिकारको सम्मान गरेर पनि हिंसात्मक गतिविधि रोक्न सकिन्छ । विशेषगरी कार्यक्षेत्रमा खटिने सुरक्षाकर्मीले यसलाई आत्मसात् गर्नुपर्छ । चन्द समूहलाई नियन्त्रित गर्ने निहुँमा जनसाधारणलाई सताउने प्रकृतिका काम हुनु हुँदैन । सुरक्षा कारबाहीका नाममा राजनीतिक वा व्यक्तिगत प्रतिशोध लिने वा आर्थिक अपराध लाभ लिने काम हुनु हुँदैन । माओवादी विद्रोह सुरु हुँदाका बेला राज्यले गरेको गल्ती दोहोरिन नदिन विशेष सावधानी अपनाउनुपर्छ ।

सरकारले संविधानको अक्षरका साथै भावना र मर्मको पनि सम्मान गर्नुपर्छ । राज्यले संविधानको मर्यादा राख्यो भने नागरिकलाई पनि प्रेरणा हुन्छ । चन्द समूहले मच्चाएको भनिएको ‘चन्दा आतंक’ नियन्त्रण गर्न सरकारको सुरक्षा व्यवस्थाप्रति नागरिकमा विश्वास जाग्नुपर्छ । नागरिकले पनि राज्यलाई सहयोग गर्नुपर्छ । चन्द समूहका शान्तिपूर्ण गतिविधि राज्यले नियन्त्रण गर्नु हुँदैन भने हिंसा, आतंक, आगजनी, लुट तथा चन्दा असुलीका क्रियाकलापमा कडा नियन्त्रण पनि गर्नुपर्छ । शान्तिपूर्ण आन्दोलनको अधिकार प्रयोग गर्ने हो भने बम पड्काएर जनतालाई मार्न र आतंकित बनाउन छाड्नुपर्छ । चन्द समूहले हिंसा र बलजफ्तीलाई नत्यागेसम्म राजनीतिक दलको हैसियतमा पाइने सुरक्षा र संरक्षण पाउन सक्तैन । वास्तवमा पहिलो माओवादी विद्रोहमा भएका मानवताविरुद्धका जघन्य अपराधमा कारबाही नभएकैले अहिले पनि त्यही शैलीमा जनतालाई आतंकित बनाएर शक्ति र सम्पत्ति आर्जन गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिएको हो । यसैले चन्दको हिंसात्मक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न सरकारले दण्डहीनता स्वीकार्य नहुने र राजनीतिक आवरणमा गरिएको अपराधमा उन्मुक्ति नहुने सन्देश पनि अभ्यासबाटै दिन सक्नुपर्छ । नत्र, सरकारी प्रतिबन्ध चन्दका लागि ‘छद्म वरदान’ साबित हुनसक्छ ।