यो सरकार गठन भएदेखि नै कुरा धेरै र ठूला काम थोरै हुनेगरेको छ । त्यसो त नेपालको शासन र प्रशासन दुवैको स्थायी रोेग नै हो यो । गर्नुभन्दा धेरै देखाउनुपर्छ भन्ने मानसिकता शासनमा संलग्न राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासन संयन्त्र दुवैतिर बलियो छ । तर, परिणाम भने डुंगाको जस्तो देखिएको छ – हिँड्दै छ पाइला मेट्दै छ । सरकारले तराई विखण्डनको नारा दिएर कसैको राजनीतिक गोटी बनिरहेका सीके राउतसँग सहमति गरेर ठूलै ‘बाघ मारेको’ ठानेकै दिन काठमाडौंमा वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको घरमा गरिएको विस्फोटले झन् ठूलो चुनौती खडा भएको छ । विस्फोटपछि वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति नभए विदेशमा कामदार नपठाउने चेतावनी दिएका छन् । प्रदेश ५ को संसद्मै चन्दा आतंक रोक्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिएको छ । प्रदेश पाँचका केही स्थानीय तहमा सवारी साधन जलाउनेजस्ता अपराध बढ्दै गएका छन् । 

वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्षको घरमा भएको विस्फोटको जिम्मा सत्तारुढ नेकपा (नेकपा)मा समाहित माओवादीकै एउटा घटक नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपाको भातृ संस्थाले लिएको छ । ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’सँगको राजनीतिक सहमति घोषण गर्दा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राउतको प्रशंसा र विप्लवको नेतृत्वको कम्युनिस्ट पार्टीको आलोचना गरेका थिए । शुक्रवार साँझको विस्फोटमा दिउँसोको आलोचनाको प्रत्युत्तरका रूपमा सुनिएको छ । देशभरजस्तो व्यवसायीहरू र स्थानीय तहका प्रतिनिधि कर्मचारीले विप्लव नेतृत्वको नेकपाले ‘चन्दा आतंक’ मच्चाएको गुनासो गरिरहेका छन् । सरकारको सुरक्षा प्रबन्धमा विश्वास गर्न नसकेर व्यवसायीहरू जबर्जस्ती ‘चन्दा’ बुझाउन बाध्य भएका हुन् । दस वर्षे विद्रोहमा माओवादीले अपनाएकै शैली अहिले विप्लव नेतृत्वको नेकपाले पनि अपनाएको छ । उतिबेला गलैँचा निकासी वैदेशिक मुद्रा आर्जन हुने प्रमुख व्यवसायमध्ये थियो । त्यसैलाई माओवादीले असुलीको धन्दाको तारो बनाएका थिए । अहिले वैदेशिक रोजगारीले देशको अर्थतन्त्र धानेको छ । विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको निसाना त्यही बनेको छ । 

राउत वा विप्लव पनि नेपालमा स्थिरता नचाहने शक्तिकै गोटी हुन् भन्ने सन्देह बिस्तारै पुष्टि हुँदैछ । माओवादीको रहस्य पनि त उनीहरू राजनीतिको मूलधारमा आएपछि खुलेको थियो । देशमा स्थिरताका लागि विधिको शासनको सत्ताधारीले पनि सम्मान गर्नुपर्छ । विवाद र विद्रोहबाट संसारका कुनै पनि देश मुक्त छैनन् । तर, स्थिरता देखिएका मुलुकहरूमा अपराधमा मुछिएकाहरूसँग राज्यले सम्झौता गर्दैन । यस्तै, जघन्य अपराधमा संलग्नहरूलाई सक्षम अदालतमा मुद्दा चलाएर प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गरिन्छ । नेपालमा भने जति ठूलो राजनीतिक अपराध गर्यो उति नै सरकारले सम्मान गर्ने चलन छ । जनकपुर विमानस्थलमा सीके राउतलाई सरकारले दिएको विशेष सम्मानले त्यही संकेत गरेको छ । राउतमाथि राज्यले चलाएको देशद्रोहको मुद्दा खारेज नगरी उनलाई सरकारले यस्तो सम्मान दिनु विधिको शासनको उपहास हो । यसरी सरकारले नै विधिको शासनको उपहास गर्न थालेपछि आतंकको शासन हुनु अस्वाभाविक हैन । सरकारले राजनीतिक ‘स्टन्ट’का लागि विधिको शासनको उपहास गर्न नछाडेसम्म आतंकको राजको अन्त्य हुनेछैन । यसैले सरकारले शान्ति सुरक्षा राज्यको प्राथमिक कर्तव्य हो र लोकतन्त्रमा विधिको शासनसँग सम्झौता गर्न हुँदैन भन्ने मान्यता आत्मसात् गर्नु आवश्यक देखिन्छ । शान्तिसुरक्षासमेत कायम गर्न नसक्ने सरकारले ठूला र चर्का कुरा गरेको न सुहाउँछ न जनताले पत्याउँछन् ।