२०४६ ताका नै हो– मैले रवीन्द्र अधिकारीको नाम सुनेको । तिनताका नै पोखरा उपत्यकामा उहाँको नाम चर्चामा थियो । मुलुककै ठूलो क्याम्पस पृथ्वीनारायण क्याम्पसको अनेरास्ववियुमार्फत् आन्दोलननको नेतृत्वको गरेकाले उहाँको छवि पोखरामामात्र सीमित रहेन । अन्यत्र पनि विस्तारित भएको थियो ।
२०४९ को स्ववियु निर्वाचनमा रवीन्द्र पृथ्वीनारायण क्याम्पसमा सभापतिको उमेदवार हुनुभयो । पाल्पा त्रिभुवन क्याम्पसको सचिवको उमेदवार भएँ । दुवैले चुनाव जितेनौँ मात्रै, हाम्रो भेटघाट पनि बाक्लिन थाल्यो । स्ववियु चुनावलगत्तै पोखरामै स्ववियु काउन्सिल (अनेरास्ववियुका तर्फबाट उमेलदवार भएका विजयी स्ववियु पदाधिकारीहरूको अधिवेशन) को भेला भएको थियो । त्यसबखत हाम्रो सामीप्य झनै झाँगियो ।
२०४९ सालतिर हुनुपर्छ । समय ठ्याक्कै याद छैन । पीएन क्याम्पसले रचनात्मक सप्ताहअन्तर्गत राष्ट्रिय भलिबल प्रतियोगिता पनि आयोजना गरेको थियो । संयोगले म त्रिभुवन क्याम्पस पाल्पाको टीम म्यानेजर भएर पोखरा गएको थिएँ । त्यतिबेला नै हो– उहाँको राजनीतिक चेत, कम्युनिस्ट आन्दोलनको बुझाइ र विद्यार्थी आन्दोलनप्रतिको उचाइको दृष्टिकोणसँग साक्षात्कार हुन पाएको ।
लगत्तै पोखरामै अखिलको राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजना भएको थियो, एघारौँ । सयौँ प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक र पार्टीको शीर्ष नेतृत्व पोखरा पुगेका थिए । बहुदल आएपछिको त्यो सम्मेलन भव्य, ऐतिहासिक र मानक अधिवेशन थियो । सम्मेलनको दौरानमा रवीन्द्र अधिकारीको व्यवस्थापकीय कुशलता र राजनीतिक ओजले त्यतिबेलै नेताहरूले लख काटिसकेका थिए– रवीन्द्र अधिकारीले छिट्टै विद्यार्थी आन्दोलनको बागडोर सम्हाल्छन् ।
२०५३ सालमा रवीन्द्र अधिकारी त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस कीर्तिपुरको सभापतिमा निर्वाचित हुनुभयो । म पुनः पाल्पा क्याम्पसको स्ववियु सचिव चुनिएँ ।
स्ववियु काउन्सिल गठन गर्ने बेलामा निकै विवाद भयो । पार्टी संस्थापन पक्ष उहाँलाई काउन्सिलको अध्यक्ष बन्न नदिने खेलमा लाग्यो । हामीले प्रतिवाद गर्यौं । आन्दोलनको आलोकमा उठेको उदीयमान व्यक्तित्वलाई कुनै हालतमा नेतृत्व दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो अडान थियो । संगठनभित्र निकै ठूलो विवाद भयो ।
परिणामतः काउन्सिलको नेतृत्व छान्न बाकसै थापियो । रवीन्द्र अधिकारी संयोजक निर्वाचित हुनुभयो । केन्द्रीय क्याम्पसको सभापति, काउन्सिलको संयोजक भएकाले त्रिवि सभाको सदस्य पनि बन्नुभयो । रवीन्द्र त्रिवि सभामा भएका बेला विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक उन्नयनमा उल्लेखनीय योगदान पुगेका त्यहाँ प्राध्यापकहरू अद्यपर्यन्त बताउँछन् ।
पार्टी फुट्नै लाग्दा रवीन्द्रले भन्नुभयो– सकेसम्म मिलौँ
पार्टीमा विचारधारात्मक सङ्घर्ष तीव्र बन्दै थियो । गुटगत राजनीतिले अनेक ढंगले झाँगिदै थियो । त्यसको प्रभाव विद्यार्थी राजनीतिसम्म ओर्लने नै भयो । महाकाली सन्धीको बहस त अनेरास्ववियुभित्र बढ्ता थियो । संगठनमा अलि पहिल्यैदेखि असर पर्न थालिसकेको थियो– स्ववियु काउन्सिलको निर्वाचनदेखि नै । छैठौँ (नेपालगञ्ज) महाधिवेशनबाट फर्किएर आइसकेपछि त पार्टीले विभाजनको पीडा बेहोरिहाल्यो ।
संस्थापन इतर विचार र दृष्टिकोणको भए पनि उहाँ विभाजनबाट पटक्कै सन्तुष्ट हुनुहुन्थेन । अक्सर भन्नुहुन्थ्यो– सकेसम्म मिलौँ । पार्टी भनेकै विपरित्वबीचको एकत्व हो । भिन्न विचार र दृष्टिकोणहरूको अभिन्नता हो । तर, समय रवीन्द्र दाइको अधिनमा रहेन । न नियति पन्छाउने तागत एमालेको तत्कालीन नेतृत्वमै थियो । दश वर्ष पनि पुग्न पाएको थिएन, माक्र्सवादीसँग एकता गरेर एमाले गठन भएको । मालेको जन्म भइहाल्यो ।
योगेश भट्टराई, शिव गुरुङ, रवीन्द्र अधिकारी, रुपनारायण श्रेष्ठ, म लगायत विद्यार्थी नेताले अनेरास्ववियू गठन गर्यौँ ।
आन्दोलनको आँधीले जन्माएको संगठन
विभाजनले विचारको क्षयीकरण गर्दैन, परन्तु यसले नयाँ धारा–सिद्धान्त र संगठनको जन्म दिँदो रहेछ । फुट्दा मूल संगठन, मा त्यसको असर त देखिएला तर संगठन विस्तार र राजनीतिक चेतनाको फैलावट अझ व्यापक हुँदो रहेछ । हाम्रो मौलिक अनुभव र अनुभूतिले पनि यो कुराको पुष्टि गर्दछ ।
नत्र २००९ सालमा गठन भएको कम्युनिस्ट आन्दोलनले २०७४ सालसम्म आइपुग्दा दुईतिहाइ जनमत निर्माण गर्नुका पछाडि यस्तै विग्रह र विभाजनले भूमिका निर्वाह गरेका होलान्, कहीँकतै । सकारात्मक अर्थमा लिँदा ।
अनेरास्ववियू गठनताक विद्यार्थी आन्दोलन मुर्झाएको अवस्था थियो । २०४६ सालको जनक्रान्तिपछि विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य र आवश्यकतामाथि अनेकन प्रश्न खडा भएका थिए ? यहाँसम्म कि, विद्यार्थी आन्दोलनको उपादेयता नै छैन भन्ने तहसम्म बहस बिस्तारित भइसकेको थियो । विभाजनताक नै हामीमाथि ठूलो चुनौती थियो– विद्यार्थी आन्दोलनको औचित्य कसरी पुष्टि गर्ने ?
रवीन्द्र, योगेशहरूले नै उपाय पहिल्याउनु भयो– राष्ट्रियता र देशभक्तिको आन्दोलन घोषणा गर्ने । देशव्यापी तरङ्ग उत्पन्न गर्ने ।
हीबीचमा प्रतिनिधिसभाले सांसद निवृत्त भइसकेपछि पेन्सन खाने निर्णय ग¥यो । सांसद सुविधाबापत पजेरो खरिदमा भन्सार छुट पाउने निर्णय पनि त्यही बखत भयो । पजेरो काण्डको निहितार्थ यस्तो थियो– सांसदले भन्सार छुटमा सीमापारीबाट पजेरो ल्याउने र यहाँ ल्याएर दोब्बर मूल्यमा बेच्ने । एकातिर सांसदहरूका सुविधाभोगी चरित्र मौलाउने, अर्कोतिर राज्यको अवाञ्छित र दोहोरो दोहन हुने ।
अनेरास्ववियूलाई आन्दोलनको मसला भइहाल्यो । अरिङ्गालझैँ सडकमा पोखियो र निर्णय फिर्ता गराउन सफल पनि भयो । यसले देशभरी संगठन निर्माण गर्न राजनीतिक धरातल निर्माण गरिदियो । वास्तवमा तत्कालीन राज्यसत्ताको जनविरोधी कदमले नै अनेरास्ववियूलाई देशभरीका विद्यार्थीका बीचमा पु¥याउन मद्दत गरेको थियो । उदाहरणका लागि– नागरिकता विधेयक ।
त्यतिबेला संसदमा पेश भएको नागरिकता विधेयक त मुलुकको सार्वभौमिकतालाई सिक्किमीकरण र फिजीकरण गर्ने गरी नै आएको थियो । सक्दो प्रतिवाद गर्यौँ, हामीले । त्यतिबेलाको रोचक घटना स्मरण गराउँ । सदनमा विधेयकमाथि सामान्य छलफल हुँदैथियो । बाहिर आन्दोलन चर्काइराखिएको छ । सरकार–संसदको ध्यानाकर्षण नै हुँदैन ।
रवीन्द्र अधिकारीले उपाय पहिल्याउनुभयो । मन्त्रीलाई भेट्न भनेर पास निकाल्ने । संसद भवन अगाडि गएर नाराबाजी गर्ने । “प्रहरीले धरपकड गरेर जेलमा सडायो भने के गर्ने ?,” केही साथी अताल्लिएका पनि थिए । तर, रवीन्द्र, योगेशलगायत अगुवाहरूको सुझबुझपूर्ण उत्तर पाएपछि आन्दोलनकारी निकै उत्साहित भएर सिंहदरबारभित्र पसे । संसद भवन पुग्नासाथ नाराबाजी गरिहाले ।
अनेकौँ सुरक्षा घेराभित्र सुरक्षित महसुस गरिरहेको सिंहदरबारलाई ठूलो चुनौती भयो । संसदको ध्यानाकर्षण भयो । व्यापक प्रहरी खटाइए । धरपकड भयो । सयजना प्रदर्शनकारीमध्ये अधिकांश गिरफ्तार भए ।
‘काठमाडौंलाई कालापानी दुख्नुपर्छ’
२०५४ ताका प्रेमसिंह धामीको एउटा आलेख निकै चर्चित थियो– ‘काठमाडौंैलाई पनि कालापानी दुख्नुपर्छ’ । वास्तवमा नेपाली भूमि मिचिएको आर्तनाद थियो त्यो । त्यसविषयमा अनेरास्ववियूको ध्यानाकर्षण भएकै थियो । योगेश भट्टराई, रवीन्द्र अधिकारीले बैठकमा अजेन्डा प्रस्तुत गर्नुभयो– कालापानी मार्चपास गर्ने !
धामीको आलेखमा १८५० हेक्टर जमिन भारतले अतिक्रमण गरेको, भारतीय सेनाले छाउनी जमाएको आदि कुरा उल्लेख थिए । बैठकले योगेश भट्टराईलाई कालापानी मार्चमासको कमाण्डर बनायो । रवीन्द्र अधिकारीको मुलुकबाहिर कार्यक्रम परेकाले कालापानी जान भ्याउनुभएन ।
कालापानी मार्च पासले अनेरास्ववियूको मात्र नभई सिंगो विद्यार्थी आन्दोलनको श्रीवृद्धि ग¥यो । मुर्झाइरहेको विद्यार्थी आन्दोलनलाई त्राण दिने नै परिघटना थियो । त्यसको केही समयपछि योगेशले विद्यार्थी आन्दोलनबाट विश्राम लिनुभयो । केही समय रुपनारायण श्रेष्ठ नेतृत्वमा आउनुभयो । तत्पश्चात् रवीन्द्र अधिकारी आन्दोलन आयोजक कमिटीको संयोजक चुनिनुभयो । सम्मेलनले उहाँलाई नै अध्यक्ष चुन्यो ।
राजसंस्थाविरुद्ध उठाएको त्यो औँला
राजसंस्था नेपाली जनताको हितमा छैन– बहुदलीय व्यवस्था शुरू भएदेखि नै विद्यार्थी आन्दोलनको रिडिङ थियो । त्यसलाई पुष्टि गर्यो– २०५७ साउन २२ गतको घटनाले । तत्कालीन अधिराजकुमार ज्ञानेन्द्र शाह अध्यक्ष रहेको प्रकृति संरक्षण कोषको पजेरो, जसलाई पूर्व शाहज्यादा पारश शाहले आफैँले चलाएका थिए । उक्त गाडीले जय नेपाल सिनेमा हलको मोडमा गायक प्रवीण गुरुङलाई ठक्कर थियो । र, उनको मृत्यु भयो ।
प्रवीण गुरुङको हत्या भएको देश–दुनियाँलाई थाहा भयो । ओपन सेक्रेटजस्तै थियो । तर, दरवारविरुद्ध आवाज उठाउने हिम्मत कसको ? राजसंस्थाविरुद्ध प्रश्न गर्न पाइनेछैन भनेर संवैधानिक मान्यता छँदै थियो ।
गुरुङको हत्यालगत्तै अनेरास्ववियूले पूर्व अध्यक्ष, पार्टी (तत्कालीन माले)का नेता, मिडियाकर्मी, नागरिक अगुवासँग परामर्श गर्यो । छलफल चलायो । निष्कर्ष निस्कियो– राजसंस्थाका प्रतिनिधि हुन् कि सर्वसाधारण, अपराधकर्म गरेपछि ती अपराधी हुन् ।
साउनको २५ तिर हुनुपर्छ, हामीले पत्रकार सम्मेलन गर्यौँ । भन्यौँ– शाहज्यादा पारशलाई कारवाही हुनुपर्छ । दबाब दिन एकहप्ते हस्ताक्षर अभियान सञ्चालन गर्ने ।
‘हत्यारा शाहज्यादा पारशलाई कारवाही होस्’ लेखिएको सेतो तुल देशभरका मुख्य चोकमा टाँग्यौँ । हस्ताक्षर संकलन गर्यौँ । पाँच लाख २३ हजार हस्ताक्षर संकलन भएको हुँदो हो । बागबजारबाट सहिदगेट सुन्धारा हुँदै र्याली लिएर पश्चिम गेट पुग्यौँ । र, दरबारमा मुख्य सचिव पशुपतिभक्त महर्जनलाई बुझायौँ ।
दरबारले विद्यार्थीका कुरा के सुन्ला भन्ठानेका थियौँ तर भदौ १५ गते रवीन्द्र अधिकारीको नाममा एउटा चिट्ठी आयो– “श्री पाँच महाराजधिराज सरकारका हजुरमा तपाईंसमेतले गत साउन २२ गते गायक प्रवीण गुरुङको सडक दुर्घटनाबाट मृत्यु भएको सम्बन्धमा २०५७ सालमा भदौ ७ गते चढाउनुभएको ज्ञापनपत्र जाहेर हुँदा मौसुफबाट दुर्घटनाको अनुसन्धान कारवाही टुंगो लागेपछि यथार्थ विवरण जाहेर गर्न हुकुम भएबमोजिम सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई मिति २०५७–५–१२ मा लेखिएको व्यहोरा जानकारी गराउँछौं ।”
पत्र आयो । पारशलाई कारवाहीचाहिँ भएन । शाहज्यादामाथि कारवाही नभए पनि त्यसले राजसंस्थाको जरा खुर्कने कामचाहिँ गर्यो । वास्तवमा त्यो परिघटनाले २०६२/६३ को जनक्रान्तिमा राजसंस्थाको औचित्य छैन भनेर बहस गर्न बल प्रदान गर्यो ।
रवीन्द्र अधिकारीले विद्यार्थीलाई दिलाएको त्यो अधिकार
अनेरास्ववियुमै हुँदा छिटपुट बहस हुँदै आइरहेको थियो– विद्यार्थीलाई यातायात र मनोरञ्जनको क्षेत्रमा सहुलित हुनुपर्ने । अनेरास्ववियू गठनपछि हामीले यसलाई राष्ट्रिय बहसको आकार दियौँ । त्यतिबेला दुई अनेरास्ववियुका बीचमा कसले बढी गतिविधि गर्ने भनेर एकप्रकारको प्रतिस्पर्धा थियो । संगठन निर्माणमा होडबाजी नै चल्थ्यो । योग्यता, श्रेष्ठता हासिल गर्न तँछाड्मछाड नै हुन्थ्यो । अतः रवीन्द्र अधिकारीकै अगुवाइमा विद्यार्थी सहुलियतको माग राख्दै आन्दोलन घोषणा भयो । दुई महिनापछि सरकारले वार्ता समिति त बनायो तर माग पूरा गर्ने छाँट देखाएन । हाम्रो रणनीति थियो– आन्दोलन पनि गर्ने वार्ता पनि गर्ने ।
रवीन्द्र अधिकारी नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डल वार्ता गर्न सिंहदरबार जान्थ्यो । हामी रत्नपार्क लाग्थ्यौं । वार्ता चल्दै थियो, रत्नपार्कमा ठूलो झडप भयो । सयौँको संख्यामा नेता–कार्यकर्ता रगताम्य हुनेगरी घाइते भए । ५० प्रतिशत छुट (सहुलियत)को माग राखेर गरेको आन्दोलन पटकपटकको वार्ता र बार्गेनिङपश्चात् ३३ प्रतिशत सहमतिमा पुगेर टुंगियो । पछि २०६३–६४ मा म अध्यक्ष भएका बेला त्यसलाई ४५ प्रतिशतमा पुर्याइयो ।
यो सहमति नेपाली विद्यार्थी आन्दोलनको कोशेढुंगा र दूरगामी महत्त्वको उपलब्धि थियो । यस परिघटनाले जबरजस्त विद्यार्थी आन्दोलनमाथि आकर्षण पैदा गर्यो । अनेरास्ववियुलाई शैक्षिक र रचनात्मक आन्दोलनको अगुवा बनाउन पनि भूमिका खेल्यो ।
रवीन्द्र अधिकारी विद्यार्थी आन्दोलनका ‘आइकन’ हुन् । आजको सन्दर्भमा भन्दा ‘रोलमोडल’ नै हुन् । एउटा आन्दोलनले विश्रान्ति पाएको छैन, अर्को आन्दोलनको घोषणा गरिहाल्ने । बडो ऊर्जाशील हुनुहुन्थ्यो, दिवंगत अधिकारी । बाँकेको लक्ष्मणपुर बाँध भत्काउन जाँदाको अनुभूति पनि रोचक छ ।
भारतले एकपक्षीय रूपमा बाँधेको बाँधले नेपालको हजारौँ हेक्टर भूमि डुवानमा पार्ने निष्कर्ष निकाल्यौँ । र, बाँध भत्काउ अभियान सञ्चालन गर्यौँ । हजारौँ जनसमुदाय लिएर बाँकेको दक्षिणपूर्व पुगेकामात्र के थियौँ, नेपाली सुरक्षा फौजसँग ठूलो झडप भयो । तिनताका बालबाल बँचेका हौँ– रवीन्द्र अधिकारीसहित हामी ।
लक्ष्मणपुर बाँधसँगै जोडेर हामीले बहस सिर्जना गर्यौँ– भारतले मेचीदेखि महाकालीसम्म सीमा जोडिएका सबै ठाउँमा रिभर लिङ्केज प्रोजेक्ट चलाउँदैछ । नेपाली भूमि डुबानमा पार्दैछ । अतः हामीले भारतीय पक्षबाट जहाँजहाँ नेपाली भूमि अतिक्रमित भएका छन् । ती ठाउँ पत्ता लगाउने र बहस सिर्जना गर्ने ।
सीमाविद् बुद्धिनारायण श्रेष्ठ, नापी विभागका कर्मचारी समेतको सहयोग लिएर महिनौँ बहस चलायौँ । तिनताक भारतीय अतिक्रमणको चपेटामा परेका ६२ स्थान पत्ता लगाएर नक्सासमेत प्रकाशित गरेका थियौँ । अतिक्रमित यी ६२ ठाउँमा अनेरास्ववियू पुग्ने भनेर हामीले कार्यविभाजन गरेर टोली खटायौँ– इलामको पशुपतिनगरदेखि बर्दियाको भीमापुरसम्म ।
‘मेची महाकाली अभियान’ सञ्चालन गरेर अतिक्रमित भूमि पत्ता लगाएका थियौँ । ‘मातृभूमिको सन्देश’ अभियानमार्फत ती सबै ठाउँमा पुग्यौँ । त्यसले विद्यार्थी आन्दोलनमा ठूलो जागरण पैदा ग¥यो ।
मदनको सालिक बनाउने नेता
दासढुंगाका बारेमा धेरैलाई थाहा छ । २०५० साल जेठ ३ गते तत्कालीन पार्टी महासचिव मदन भण्डारी र संगठन विभाग प्रमुख जीवराज आश्रितको हत्या भएको ठाउँ । त्यही दासढुंगामा मदन–आश्रितको सालिक बनाउन रवीन्द्र अधिकारीले अगुवाइ गरेको कुरा कमैलाई मात्र थाहा छ ।
अनेरास्ववियूको अध्यक्षमा निर्वाचित भइसकेपछि रवीन्द्र अधिकारीले बैठकमा प्रस्ताव गरे– दासढुंगामा मदन–आश्रितको सालिक बनाऊँ । अनन्तकालसम्म नेताद्वयको स्मरण कम्युनिस्ट आन्दोलनले र मुलुकले गरिरहोस् । बैठकले अधिकारीको प्रस्ताव अस्वीकार गर्ने कुरा थिएन । कमिटीले दासढुंगामै बसेर सालिक बनाउने कामको जिम्मा मलाई सुम्पिएको थियो । डेढ महिना दासढुंगामै बसेर सालिक निर्माणको जिम्मा पूरा गरेँ ।
रवीन्द्र अधिकारीकै कारण आज दासढुंगामा मदन आश्रितको सालिक देख्न पाइन्छ । नेकपाका लाखौँ नेता–कार्यकर्ता चितवनको दासढुंगा पुग्नेबित्तिकै श्रद्धाले शिर नुगाउँछन् । श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्छन् ।
माले–एमाले एकीकरणका ‘जन्मदाता’
रवीन्द्र अधिकारी नै यस्तो नेता हुनुहुन्छ– जसले अलग–अलग यात्रा तय गरिरहेका माले–एक बनाउन भूमिका खेल्नुभयो । तत्कालीन पार्टी नेतृत्व वामदेव गौतमसँग सम्वाद, छलफल गरेर पार्टी एकताको प्रस्ताव अघि सार्नुभयो । अनेरास्ववियूको नेतृत्वको हिसाबले रवीन्द्र अधिकारीको निष्कर्ष थियो– कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नेपाली राजनीतिको मूल प्रवाह बनाउने हो भने एमाले–माले अलगअलग बाटो हिँड्नुहुँदैन । सधैँ एकले अर्कालाई निषेध गरेर कम्युनिस्ट आन्दोलन संगठित हुन सक्दैन ।
संगठनका केन्द्रीय सचिवसहितका विद्यार्थी नेताको जनयुद्धतिर आकर्षण बढेपछि उहाँ थप चिन्तित हुनुभएको थियो । भन्नुहुन्थ्यो– एकातिर दुई पार्टी एक भइदिए हुन्थ्यो भनेर जनताको चाहना छ । अर्कातिर जनयुद्ध निकै बलशाली हुँदै आइरहेको छ । यस्तो अवस्थामा अनेरास्ववियूले दुई पार्टी एक बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ ।
अतः नेपालको वामपन्थी आन्दोलनलाई एकत्रित गर्ने सवालमा रवीन्द्र अधिकारीको उचाइको योगदान छ । तत्कालीन सन्दर्भमा रवीन्द्र अधिकारीले पार्टी एकताका लागि खेलेको भूमिका, त्याग नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको अहिले एकता प्रक्रियाका लागि मार्गदर्शक र प्रेरणा बन्न सक्छ ।
त्यसका अतिरिक्त उहाँ माक्र्सवादी चिन्तक पनि हुनुहुन्थ्यो । संगठनमा आवद्ध नेता–कार्यकर्तामा माक्र्सवादको गहिरो ज्ञान हुनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्नुहुन्थ्यो । उहाँको नेतृत्वका कालमा अनेरास्ववियूले धेरै स्कुल, कलेज र विश्वविद्यालयमा माक्र्सवादी स्कुल नै चलाएको थियो ।
रवीन्द्र अधिकारी कुसल संगठक, अध्येता र विकासवादी नेता हुनुहुन्थ्यो । विकास समितिको सभापति, तीन पटक संसद सदस्य र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहँदा उहाँका सपनासँग हामीले साक्षात्कार गरेकै हौँ ।
अधिकारीको भौतिक शरीर त हामीबीच छैन । उहाँका बग्रेल्ती सपनाको उज्यालो अनुहार हाम्रा सामू छन् । ती सपना पूरा गर्नु हामी सबैको कर्तव्य हुनेछ ।
श्रद्धाञ्जली प्रिय नेता !
(स्व. अधिकारीको तेह्रौँ पूण्यतिथिका अवसरमा अक्षर काकासँगको कुराकानीमा आधारित)
