काठमाडौं । सरकार र स्वतन्त्र मधेश गठबन्धन बीच भएको ११ बुँदे सहमतिलाई लिएर अहिले हस्ताक्षर गर्ने पक्षहरु आ–आफ्नै व्याख्या गरिरहेका छन् । सहमतिको दोस्रो नम्बरको बुँदालाई लिएर गठबन्धनका नेता डा. सिके राउत पक्षधरले खुलेआम मधेशलाई स्वतन्त्र बनाउने कि नबनाउने भन्ने पक्षमा जनमत संग्रहका लागि सरकार तयार भएको भन्दै व्याख्या  गरिरहेका छन् । 

यसै प्रकारका गतिविधि शनिबार बेलुका तराइका विभिन्न जिल्लामा देखिएका छन् । तराइका जिल्लाहरुमा ११ बुँदे सहमति भएकोमा दीपावली गर्न आयोजित कार्यक्रममा सिके राउतका कार्यकर्ताले यसअघि सरकारले स्वतन्त्र मधेशको मुद्दा उठाउँदा प्रहरीले धरपकड गर्ने गरेकोमा अब त्यसमा छुट भएको तर्क समेत गरेका छन् । 

‘फ्रि मधेश’ लेखिएका तस्बिरहरु सिके राउत स्वयम्ले सामाजिक सञ्जालमा पनि शेयर गरेका छन् ।

के सरकारले विखण्डनका गतिविधि गर्नका लागि सो समूहलाई अब छुट दिएको हो त ? यस सम्बन्धमा बाह्रखरीको प्रश्नमा तत्कालीन संविधानसभाका अध्यक्ष समेत रहेका नेकपाका नेता सुवास नेम्वाङ्गले भने,‘‘सहमतिमा भएको दोस्रो नम्बरको भावना भनेको आवधिक निर्वाचनको कुरा हो । जनअभिमत निर्वाचनबाट जनताले प्रकट गर्ने हो । उनीहरु पनि सामेल हुने भनिएको हो । अहिलेको संविधानमा जनमत संग्रहको कुरा उल्लेख भएपनि देश टुक्र्याउने विषयमा जनमत संग्रह हुन सक्दैन ।’’
शनिबार साँझ तराइका जिल्लाहरुमा भएका प्रदर्शनमा सरकारलाई अब जनमत संग्रहको तिथी तोक्न समेत माग गरिएको थियो । 

नेम्वाङ्गले ११ बुँदे सहमतिमा अहिलेको संविधानअनुसार चल्ने र यसलाई मान्ने भनेर सिके राउतले स्वीकार गरेकाले जनमत संग्रह गर्ने भन्ने कुरा गलत भएको बताए । देश विखण्डन सम्बन्धी प्रचार सामग्री पनि नष्ट गर्ने भन्ने सहमतिमा उल्लेख भएकोले यदि अझैपनि त्यस्ता गतिविधि भइरहेका छन् भने उनीहरुलाई सरकारले कानुनी कारबाही गर्न सक्ने  नेम्वाङ्गको भनाई थियो । 

उनले थपे ,‘‘तर, सिके राउतसँग सहमति भइसकेपछि यो गतिविधिमा संलग्न हुनुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । यदि संलग्न भएको भए कानुनअनुसार कारबाही हुन्छ ।’’

नेपालको संविधानको भाग ३२ अन्तर्गत विविध शीर्षकको धारा २७५ मा जनमत संग्रह सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसको उपधारा १ मा भनिएको छ,‘‘राष्ट्रिय महत्वको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसदमा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुइतिहाई सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिनेछ ।”

त्यस्तै उपधारा २ मा ‘‘जनमत संग्रह र तत्सम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ’’, भनिएको छ ।

संविधानको भाग १ को धारा ४ मा रहेको नेपाल राज्य शीर्षकको उपधारा २ मा नेपाल देश टुक्रिने भन्दा पनि यसमा अरु भू–भाग थप्न सकिने खालको आकलन रहेको छ । जस्तो कि उपधारा २ मा नेपालको क्षेत्र देहाय बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख गर्दै  (क) मा भनिएको छ,‘‘यो संविधान कायम हुँदाको क्षेत्र’’ र (ख) मा भनिएको छ,‘‘यो संविधान प्रारम्भ भएपछि प्राप्त हुने क्षेत्र ।’’

शुक्रबार भएको सहमतिमा ‘स्वतन्त्र मधेश’ भन्ने शब्द प्रयोग गरेर त्यसलाई मान्यता दिन खोजिएको भन्दै सत्तारुढ नेकपाका नेता भीम रावलले नै सार्वजनिक रुपमा कडा आपत्ति जनाएका छन् । यसबारेमा जिज्ञासा राख्दा नेम्वाङ्गले भने, “मलाई भीम रावलजीको भनाइमा खण्डन गर्न नलाउनुस् । तर, तपाईं प्रश्न गर्नुहुन्छ भने गएको शुक्रबार १ बजेसम्म त सिके राउत त्यही नाम लिएर हिंडेका हुन् । व्यक्ति सिके राउतसँग सम्झौता गरेको भए झन् गलत अर्थ लाग्न सक्थ्यो ।”

देश टुक्र्याउने जस्तो गम्भीर विषय लिएर हिंडेका व्यक्ति र उनका कार्यकर्ताले गरेको अपराधलाई छुट दिँदै जाँदा गलत काम गर्न अरुलाई प्रोत्साहन त मिल्दैन भन्ने प्रश्न समेत अहिले उठिरहेको छ । यसबारेमा नेम्वाङ्गले भने,‘‘त्यस्तो हुँदैन । गएको शुक्रबार १ बजेपछि पनि त्यस्ता गतिविधि भएका छन् भने अब राज्यले सहँदैन ।’’

तर, सिके राउत पक्षको गतिविधिलाई हेर्दा भने शुक्रबार भएको सहमतिपछि देश विखण्डनका क्रियाकलापमा पनि सो समूहलाई अब छूट मिलेको हो कि भन्ने जस्तो देखिएको छ ।

राउतले गएको शुक्रबार सरकारसँग सहमति हुनुभन्दा ७ मिनेट अघि आफ्नो आधिकारिक ह्यान्डलको ट्विटरमा सरकार जनमत संग्रहको लागि तयार भएको कुरा प्रचारमा ल्याएका थिए । सरकारसँगको सहमतिको बुँदा नम्बर २ मा पनि परोक्ष रुपमा यसप्रति संकेत गर्न खोजिएको जस्तो देखिएपछि प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेस र अन्य पार्टीहरुले त्यसबारेमा सरकारसँग प्रष्टिकरण मागेका छन् ।  सरकारले यसबारेमा आधिकारिक जवाफ दिइसकेको छैन । 

सहमतिको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ,‘‘हामी आफ्ना राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका उद्देश्यहरु प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण एवम् लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा दृढ छौं । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहीत सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेशलगायत देशका कतिपय स्थानमा रहेका असन्तुष्टिहरुलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौं ।’’
यही बुँदालाई टेकेर अहिले सिके राउत समूहले जनमत संग्रहको मिति तोक्न माग गर्न थालेको छ । 

यो आ–आफ्नै व्याख्याले गर्दा सरकारसँगको सहमति अनुसार राउत समूह आफ्ना कार्यकर्ता छुटाएर शक्ति सञ्चय गर्दै पुनः पुरानै बाटोमा फर्किने संकेत पाइएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमा आशंका उत्पन्न भएको छ । सिके राउतले आफ्नै सामाजिक सञ्जालमा ‘फ्रि मधेश’ लेखिएका तस्बिरहरु शनिबार र आइतबार पनि सार्वजनिक गरेका छन् ।

शनिबार साँझ सिरहा, सप्तरी लगायतका तराईका जिल्लामा त्यसप्रकारका गतिविधि गरेको उनी स्वयंले सार्वजनिक गरेका तस्बिरले देखाएका छन् । 
तस्बिर सामाजिक सञ्जालबाट