‘विखण्डनवादी’सँग सरकारको अंकमाल

‘विखण्डनवादी’सँग सरकारको अंकमाल

नेपालको तराईको भूभागलाई स्वतन्त्र मधेस बनाउनुपर्ने मागसहित विगत सात वर्षदेखि तराईका विभिन्न जिल्लामा देश टुक्य्राउने नारा दिएर उत्तेजक भाषण गर्दै आएका सिके राउतले ‘स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन’ नामक एउटा  संगठन पनि निर्माण गरेका थिए । राउतको राष्ट्रविरोधी काम कारबाहीको कारण सरकारले उनलाई गिरफ्तार गर्ने र अदालतले छाड्ने काम लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो । अन्तिमपल्ट सिके राउत करिब पाँच महिनाअगाडि पक्राउ परेका थिए । बिहीवार सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको सुनुवाइ गरेर उनलाई रिहा गर्न आदेश दियो । शुक्रवार सबैलाई आश्चर्यचकित बनाउँदै सरकारले सिके राउतलाई औपचारिकरुपमै अंकमाल गर्‍यो । 

एकातिर राउतसँग मित्रताको हात बढाएको माओवादीसहितको नेकपाको सरकारले आफ्ना पूर्व सहकर्मी तथा अहिले माओवादी विद्रोहको नाममा अनेक विस्फोट र जबर्जस्ती चन्दा असुल गर्ने काम गर्दैआएको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहप्रति भने कडारुपमा प्रस्तुत हुने छनक देखाएको छ । गत साताका दैनिक पत्रिकामा प्रकाशितमध्यै यिनै विषय सबैभन्दा महत्वपूर्ण समाचारका रुपमा देखिएका छन् । 

फागुन २४ गते शुक्रवार राउतलाई मूलधारको राजनीतिमा ल्याउने भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रिय सभागृहमा हात मिलाएर राउतको स्वागत गरे भने सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले ११ बुँदे सहमति पत्रमा हस्ताक्षर गरे । शनिवारका दैनिक पत्रिकामा यस समाचारले महत्त्वपूर्ण स्थान पायो । सरकार तथा राउतको समूहबीचको सहमतिमा दुवैले आआफ्नो तरिकाले अर्थ लगाएकाले सहमति भएलगत्तै यस विषयमा चर्चा पनि सुरु भएको छ । 

यसै विषयलाई नयाँ पत्रिकाले मुख्य शीर्षक बनायो, ‘सिके राउतसँग द्विअर्थी सहमति’ ।  सरकार तथा राउत समूहबीच भएका सहमतिमा धेरै विषयमा प्रतिक्रिया आएका भएता पनि उक्त सहमतिको बुँदा नं. २ मा लेखिएको छ, ‘राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिकलगायतका उद्देश्यहरू प्राप्तिका निम्ति शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक बाटोबाट अघि बढ्नुपर्छ भन्नेमा हामी दृढ छौँ । नेपालको संविधानमा प्रयुक्त जनतामा निहित सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै तराई–मधेसलगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका असन्तुष्टिलाई जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधिबाट समाधान गर्न सहमत भएका छौँ ।’ यस बुँदाको ‘जनअभिमतमा आधारित लोकतान्त्रिक विधि’ भन्ने वाक्यांशलाई सिके राउतले सरकारले ‘जनमत संग्रह’को मागलाई स्वीकार गर्‍यो भनेका छन् । यस विषयमा नेकपा (नेकपा)को पार्टी सचिवालयको बैठकमा नै कुरा उठेको र शंका पैदा भएको समाचार पनि नयाँ पत्रिकाले प्रकाशित गरेको छ । कान्तिपुर, अन्नपूर्ण पोस्टले पनि त्यही लाइनमा समाचार प्रकाशित गरेका छन् । नागरिकले सिकेको ‘सेफ ल्यान्डिङ’ भनेको छ । 

फागुन २६ गते आइतवारका सबै दैनिक पत्रिकाले राउतको मूलप्रवाहीकरणको सन्दर्भमा सम्पादकीय लेखेका छन् । अधिकांश दैनिकले नयाँ राजनीतिक विकासक्रमलाई सकारात्मक रुपमा हेरेको देखिएको छ । सरकारी पत्रिका गोरखापत्रले राउतसँगको सहमतिलाई ऐतिहासिक कदम भनेर प्रशंसा गरेको छ । मुख्यतः दुई नंबरको बुँदामा सरकारी पक्षको समर्थन गर्दै गोरखापत्र सम्पादकीयमा लेख्छ – ‘संविधानले सार्वभौमसत्ता सुनिश्चित गरेकाले जनताका सबै समस्या समाधान शान्तिपूर्ण र लोकतान्त्रिक विधिबाट जनताको अभिमत लिएर गर्न सकिने भएकाले यही बाटाबाटै हरेक समस्याको समाधान खोज्नुपर्छ ।’ गोरखापत्रले यो सम्झौताले विप्लवजस्ता सशस्त्र हिंसात्मक बाटोमा लागेका समूहहरूको लागि पनि अनुकरणीय बन्नुपर्छ भनेको छ । 

नयाँ पत्रिकाले देशको सार्वभौम अखण्डता र शान्तिसुरक्षाका दृष्टिले चुनौतीका रुपमा लिइएको राउत समूहको मूलप्रवाहीकरण गराएर ओली सरकारले एउटा राम्रो काम गरेको तर्क गरेको छ । अन्नपूर्ण पोस्टले यस घटनालाई स्थायित्वको पहलकदमीको रुपमा लिँदै राउत समूहको विषयमा शक्ति राष्ट्रको युरोपेली खेमा बढी हाबी भएको देखिएकाले दुई छिमेकीको चासो के थियो स्मरण गर्न जरुरी छ भनेको छ । हिमालय टाइम्सले सकारात्मक भएता पनि सहमति अपारदर्शी भएको भन्दै सम्पादकीय लेखेको छ । 

नागरिक तथा कान्तिपुरले यो सहमतिलाई अरु पत्रिकाभन्दा अलि पर बसेर हेरेको देखिएको छ । नागरिकले बुँदा नंबर दुईमा सरकार तथा राउत समूहको बेग्लाबेग्लै धारणाले आशंका पैदा भएको टिप्पणी गरेको छ । त्यस्तै राउतको गतिविधिले तराई मधेसमा युवाको एउटा पंक्तिलाई आकर्षित गरे पनि त्यहाँको ठूलो हिस्साले मन पराएको थिएन भनेको छ । कान्तिपुरले पनि विगतमा विखण्डनकारी मुद्दाको प्रशिक्षण पाएका उनका कार्यकर्ताले उनको अहिलेको निर्णयलाई कसरी लिन्छन्, उनले संगठन कसरी सञ्चालन गर्छन् र उनको राजनीतिक व्यक्तित्व, स्वभाव र नेतृत्व क्षमताको परीक्षा हुनै बाँकी भएको टिप्पणी गरेको छ । 

प्रतिकृया दिनुहोस