काठमाडाैं । नेपाल सरकारले डा. सिके राउतको समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन गरेको सहमतिको विवेकशील नेपाली दलले स्वागत गरेको छ । प्रवक्ता मिलन पाण्डेले जारी गरेकाे विज्ञप्तीमा हतार-हतारमा गरिएको जस्तो देखिने सहमतिमा केही शब्द चयनमा सरकार चिप्लिएको हुँदा केही आशङ्का जन्माएको उल्लेख छ ।
विवेकशील नेपाली सरकारले न्यायालयलाइ प्रभावमा पारेर निर्णय गरिएको होइन र केही दिन अघिदेखिका घटनाक्रमहरू संयोग मात्र हो भन्ने ठानेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ । साथै, उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति सरकारको नेतृत्वको हैसियतमा हो कि दलको नेताको रूपमा हो भनी छुट्टाउन नसकिने खालका भएको उल्लेख छ ।
तसर्थ, आम नागरिकहरूप्रति जबाफदेहीताका निम्ति नेपाल सरकारले यी सम्पूर्ण प्रक्रियाको श्वेत पत्र जारी गर्न समेत विवेकशील नेपालीले माग गरेको छ ।
यस्तो छ विज्ञप्ती
नेपाल सरकार र सिके राउत पक्ष बिच भएको सहमतिमा विवेकशील नेपालीको ध्यानाकर्षण
विवेकशील नेपाली यही फाल्गुन २४ गते नेपाल सरकारले डा. सिके राउतको समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन गरेको सहमतिको स्वागत गर्दछ। साथै, यसको सफल कार्यन्वयनको कामना गर्दछ ।
यद्यपि हतार-हतारमा गरिएको जस्तो देखिने सहमतिमा केही शब्द चयनमा सरकार चिप्लिएको छ। जसले केही आशङ्का जन्माएका छन् ।
विवेकशील नेपाली सरकारले न्यायलयलाइ प्रभावमा पारेर निर्णय गरिएको होइन, र केही दिन अघिदेखिका घटनाक्रमहरू संयोग मात्र हो भन्ने ठान्दछ। अन्यथा, न्यायको विकल्प राजनैतिक दाउपेच हुन सक्दैन भन्ने कुरामा विवेकशील नेपाली दृढ छ ।
साथै, उक्त कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीको प्रस्तुति सरकारको नेतृत्वको हैसियतमा हो कि दलको नेताको रूपमा हो, कतिपय सन्दर्भमा छुट्टाउन नसकिने खालका थिए। सहमतिको प्रक्रिया पारदर्शी थिएन। तसर्थ, आम नागरिकहरूप्रति जबाफदेहीताका निम्ति नेपाल सरकारले यी सम्पूर्ण प्रक्रियाको श्वेत पत्र जारी गर्न समेत विवेकशील नेपाली जोडदार माग गर्दछ।
नेपालको संविधानको धारा २७५ अनुसार "राष्ट्रिय महत्त्वको" विषयमा सङ्घीय संसद्को दुई-तिहाइ बहुमतबाट जनमत सङ्ग्रहको निर्णय गर्न सक्ने भए पनि राष्ट्रिय हित, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, राष्ट्रिय सुरक्षा र एकतामा खलल पुर्याउने गरी हुने सम्झौतामा सरकार अत्यन्त संवेदनशील हुनुपर्ने कुरामा पुनः ध्यानाकर्षण समेत गराउन चाहन्छ l
मिलन पाण्डे
प्रवक्ता
विवेकशील नेपाली
