टीकापुर नरसंहारको मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालतको फैसलाले न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास बढाएको छ । थरुहट प्रदेशको माग गर्दै भएको आन्दोलनका नाममा विसं २०७२ सालको भदौ ७ गते कैलाली जिल्लाको टीकापुरमा दुई वर्षे बालक र नेपाल प्रहरीका वरिष्ठ उपरीक्षकसहित ९ जनाको हत्या भएको थियो । खेलिरहेका दुई वर्षीय बालकको हत्याले अपराधीहरू क्रूर र नृशंश रहेको पुष्टि भएको थियो । कर्तव्य ज्यानमा मुद्दा चलिरहेको त्यही घटनाका अभियुक्त २०७४ मा भएको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको सदस्य निर्वाचित भए । अहिले कैलाली जिल्ला अदालतले निजलगायतका अभियुक्तलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा कसुरअनुसार सर्वस्वसहित जन्मकैददेखि उन्मुक्तिसम्म हुनेगरी फैसला सुनाएको छ । फैसला सुनाइएलगत्तै राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने निर्णय गरेको सार्वजनिक भएको छ । तर, प्रतिनिधि सभामा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को एकल बहुमत रहेकाले राजपाले समर्थन फिर्ता लिँदैमा सरकारको स्थायित्वमा कुनै फरक पर्दैन । राजपा मन्त्रिपरिषद्मा सामेल नभएका कारण प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइरहनुपर्ने अवस्था पनि देखिँदैन ।

पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका व्यक्तिलाई कारागारबाट संसद्मा लगेर प्रतिनिधि सभाको शपथ गराइएपछि उब्जेको मुद्दा प्रभावित हुने सन्देह पनि जिल्ला अदालतको फैसलाले मेटाएको छ । यस्तै, चुनाव जित्दैमा कुनै कसुरमा उन्मुक्ति नहुने सन्देशसमेत यस फैसलाले दिएको छ । कैलाली जिल्ला अदालतको यस फैसलालाई नेपालमा विधिको शासन कमजोर भइनसकेको प्रमाणका रूपमा पनि हेरिएको छ । हुनत, जिल्ला अदालतको फैसला अन्तिम होइन । फैसलामा चित्त नबुझे पुनरावेदनबाट न्यायिक उपचार खोज्ने ढोका खुलै छ । तर, यही फैसलाबाट राजनीतिक लाभ लिन खोज्नेहरू नरसंहारजस्तो जघन्य अपराधलाई राजनीतिक रंग दिएर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिलाउने प्रयासमा लागेको देखियो । विधिको शासनमा विश्वास हुने कुनै पनि व्यक्ति वा संगठन त्यस्तो प्रयासमा लाग्न सक्तैन । परन्तु, राष्ट्रिय जनता पार्टीका नेताले भने यसलाई साम्प्रदायिक रंग दिने प्रयास गरेको देखियो । त्यस्ता नेताले नेतृत्व गरेको संगठनलाई लोकतान्त्रिक राजनीतिक दल मान्न सकिँदैन । यसैगरी कैलाली जिल्ला अदालतको फैसलालाई कुनै सम्प्रदायका विरुद्धमा देखाउने प्रयास पनि राजनीतिक आवरणमा गरिने अपराधमा उन्मुक्ति पाउनुपर्छ भन्ने दण्डहीनताकै प्रवर्धन हो । लोकतन्त्रमा सबै बराबर हुन्छन् र दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिइँदैन भन्ने यस फैसलाले पुष्टि गरेको छ ।

नरसंहारमा संलग्न रहेको अभियोगमा पुर्पक्षमा थुनामा राखिएको व्यक्तिलाई सजाय गर्दा आन्दोलनको धम्की दिनेहरूलाई लोकतन्त्रवादी जनताले पक्कै पनि साथ दिँदैनन् । राजपाका नेताहरूलाई कैलाली जिल्ला अदालतको निर्णयमा चित्त नबुझे उपल्लो अदालतमा पुनरावेदन गर्ने हो । अदालतको फैसलाविरुद्ध आन्दोलन गर्ने हो भने देशमा अराजकता बढ्नेछ । टीकापुर नरसंहारको मुद्दामा कैलाली जिल्ला अदालतको फैसलाले माओवादी विद्रोह कालका पीडितहरूमा पनि न्याय पाउने आशा पलाएको हुनुपर्छ । राजनीतिक आवरण दिँदैमा जघन्य अपराधका घटनामा ‘बिर्स र माफ गर’ भन्ने आग्रह प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार स्वीकार्य हुँदैन । अपराधीलाई क्षमा गर्ने अधिकार पीडितबाहेक अरूको हुनसक्तैन । टीकापुर नरसंहारमा भएको फैसलाबाट माओवादी विद्रोह कालका घटनामा पनि अदालतबाटै न्याय सम्पादन भए सहजरूपमा पीडितले न्याय पाउने देखिन्छ । त्यस अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले पनि नेपालमाथि औँला उठाउन सक्नेछैन ।