काठमाडौं । केही दिनअघि एकमहिने मध्यपहाडी लोकमार्गमा १७ सय ७६ किमी लामो जनसम्वाद यात्रा पूरा गरेका नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले १२ समस्या पहिल्याएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विशेष समय माग गरेर आफ्ना धारणा राखेका भट्टराईले मध्यपहाडी लोकमार्ग सम्वाद यात्रामा क्रममा देखिएका समस्या सिलसिलेवार रूपमा प्रस्तुत गरेका हुन् ।

उनले यात्राका दौरानमा संघीयता कार्यान्वयनमा गम्भीर समस्या देखिएको औँल्याए । ऐननियम नहुँदा स्थानीय तहले काम गर्न नसकेको, कर्मचारी अभावमा बजेट कार्यान्वयन हुन नसकेको तथा प्रदेश सरकार गठनको एक वर्षसम्म पनि प्रदेशको नामाकरण र स्थायी राजधानी तोक्न नसकिएको बारे जनताले गुनासो गरेको उनले बताए ।

संविधानले निर्देशित गरेको अधिकार कार्यान्वयन गर्दा पनि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको प्रसंग कोट्याउँदै डा. बाबुराम भट्टराईले भने, “पौवादुङ्मा गाउँपालिकाका अध्यक्षले भन्नुभयो– हामीले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर कानुन बनाउँदा सर्वोच्चले रोकिदियो ।”

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भट्टराईले मध्यपहाडी लोकमार्ग सम्वाद यात्राका क्रममा स्थानीय तहको डोजर आतंक, नदी दोहन र लोकमार्ग निर्माणका क्रममा ३० मिटर दायाँबायाँ चौडा कायम गर्दा बस्ती नै उठ्ने समस्या देखेको बताए ।

“मध्यपहाडी लोकमार्ग पनि ठीक ढंगले हुन सकेको देखिएन । ट्र्याक त खुलेको छ । तर व्यवस्थित हुन सकेको छैन,” उनले संसद्मा भने, “यस सडकको मुख्य गुनासो बाटोको राइट अफ वे, बाटोको दायाँबायाँ ३० मिटर हामीले राख्ने भनेका छौँ, पहाडी भेगका पुराना बस्ती पूरै सखाप हुने देखिन्छ । म आफैँले पनि अनुभूत गरेँ । म प्लानिङ इन्जिनियरिङ पृष्ठभूमिको पनि भएकाले सडक ऐन संशोधन गरेर पहाडको हकमा ३० मिटरको राइट अफ वे विज्ञहरूको सल्लाह लिएर घटाउनुपर्छ ।”

भट्टराईले तेह्रथुमदेखि, भोजपुर, धादिङको सल्यानटार, बैतडीको पाटनसम्म खानेपानी, सिञ्चाइको समस्या औँल्याए । तल नदी बगिरहने तर माथीका टारहरू पटपटी फुटेको भन्दै उनले अविलम्ब सिञ्चाइ सुविधा पुर्याउन सदनमार्फत् सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

भोजपुरमा बन्न लागेको २००७ सालको क्रान्तिमा भूमिका खेलेका मुक्ति सेनाको स्मारक अलपत्र परेको, द्वन्द्वकालमा ध्वस्त बनाइएको अछामको मंगलसेन बजार अझै पुनर्निर्माण हुन नसकेको, दैलेखको दुल्लुमा रहेको खस भाषाका आदीम सामग्री संरक्षण हुन नसकेको भन्दै उनले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

भट्टराईले स्थानीय तहमा शिक्षक दरबन्दीको समस्या रहेको, युवा पलायनले क्याम्पसमा छात्रामात्रै पढ्ने अवस्था सिर्जना भएको र जमिन जंगलमा परिणत हुँदा गाउँमा बाँदरको आतंक मच्चिएको समेत सरकारलाई अवगत गराए ।

कतिपय नगरपालिकामा बाटो, सडक, बिजुली, खानेपानी आपूर्ति लगायत न्यूनतम पूर्वाधारसमेत नरहेको भन्दै स्थानीयले आफूलाई “नेपाली सबैका नाम धनबहादुर राख्दैमा मुलुक समृद्ध हुन्छ त ?” भनेर प्रश्न सोधेको सुनाए । 

त्यस्तै सहिद तथा वेपत्ता परिवारले अझै परिपूरण पाउन नसकेको र उनीहरूको अवस्था विकराल रहेको भन्दै भट्टराईले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता नागरिक छानबिन आयोगको कामलाई प्रभावकारी बनाएर निष्कर्षमा पुर्याउन जोड दिए ।

'द्‍वन्द्वकालका घटनामा म दोषी दण्डित हुन तयार छु'

पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले तत्काल द्धन्द्ध व्यवस्थापन गरिनुपर्नेतर्फ सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले द्धन्द्ध व्यवस्थापन छिटो गर्नुको विकल्प नभएको बताएका हुन्। क्षमा गर र भूल भन्ने नीतिका साथ द्धन्द्धको व्यवस्थापन गरिनुपर्ने भन्दै उनले द्धन्द्ध व्यवस्थापनका क्रममा आफू दण्डित हुन पनि तयार रहेको बताएका हुन्। उनले भने, “साँच्ची नै साथीहरुलाई अहिले पनि रिस बाँकी छ भने दण्डित गर्नुहोस् म दण्ड व्यहोर्न तयार छु।"

द्धन्द्ध व्यवस्थापन समयमै हुन नसक्दा विकास र शान्तिको बाटोमा अवरोध श्रृजना भएको भन्दै उनले समयमै द्धन्द्ध व्यवस्थापन गर्नुपर्ने जोड दिए। उनले विप्लवलगायत तराईका असन्तुष्ट समूहसँग छलफल गरी समयमै माग सम्बोधन गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। विकास र सम्मृद्धिका सपना समयमै पुरा गर्न नसके मुलुक फेरी द्धन्द्धमा फस्ने भन्दै उनले विप्लव समूहप्रति लक्षित गर्दै भने,  "उनीहरु अत्यन्तै गम्भीर ढंगले लागेका छन्। यदी हामीले बेलैमा विकास र सम्मृद्धिका सपना पुरा गर्न सकेनौ र हामीले जनतालाई शुसासन दिन सकेनौं भने त्यो ज्वाला फेरी दन्केर आउने खतरा म देख्छु। त्यो बाटो ठिक छैन तर उनीहरुले रक्तश्राप गरेर यो राज्यलाई कमजोर पार्ने सामर्थ्य राख्छन। ”

उनले संघीयतासँग असन्तुष्ट भएको पक्षसंग पनि समयमै छलफल र वार्ता गरेर समस्या सम्बोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। पूर्वीतमोरदेखि अरुण हुँदै पश्चिमको महाकालिसम्मको यात्रामा आफूले विकास र पुर्वाधारका कार्यक्रममा असन्तुलन देखको भन्दै उनले निर्वाचिन क्षेत्र र जिल्लालाई नभई राष्ट्रिय नीति बनाएर योजनाबद्ध साथ विकास र पुर्वाधार निर्माणको काम गरिनुपर्ने बताए। 

उनले पश्चिम तर्फको झुलाघाटमा पक्कि पुल निर्माण गरि सिक्किम तर्फबाट १७ किलोमिटर बाटो जोड्न भारतसंग आग्रह गर्नुपर्नेमा उहाँले सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराए।