नेपाली कांग्रेसका ५६ जिल्लाका सभापतिले महासमितिले दिएको म्यान्डेट विपरित केन्द्रीय समितिले विधान संशोधन गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले नेतृत्व नसच्चिए विशेष महाधिवेशन बोलाउने चेतावनीसमेत दिएका छन् । जिल्ला सभापतिहरुले महासमितिको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्का नेता रामचन्द्र पौडेलले गरेको बाचाविपरित विधान संशोधन गरेको भन्दै विशेष महाधिवेशनको चेतावनी दिएका हुन् ।

यसरी चेतावनी दिनेमा नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका सभापति जगदिश्वर नरसिंह केसी पनि रहेका छन् । उनै केसीसँग जिल्ला सभापतिहरुको असन्तुष्टिका सम्बन्धमा बाह्रखरीका केशव सावदले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयलाई चुनौती दिएर विज्ञप्ती जारी गर्नुभएको छ, किन ? 

केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयलाई चुनौती भन्दा पनि महासमितिको निर्णयलाई सम्बोधन गर्नु पर्‍यो भनेर केन्द्रीय कार्यसमितिसँग माग गरिएको हो । र, महासमिति बैठकमा भएको निर्णयलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले उल्ट्याएको हुनाले केन्द्रीय कार्यसमितिलाई  संशोधन गर्नलाई अनुरोध गरेका हौं । 

महासमितिको बैठकको निर्णयअनुसार विधानमा पुनर्विचार भन्नुभएको छ । के थियो महासमितिको म्यान्डेड ? 

हामीले स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था र समावेशी कोटामा एक पटकभन्दा बढी अवसर नदिने व्यवस्था विधानमा उल्लेख गर्नुपर्छ भनेका थियौं । महासमितिको बैठकमा केन्द्रीय समितिका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले हामी तपाईंहरुका दुईवटै एजेण्डालाई विधानमा समावेश गरेर  ल्याउँछौं । तपाईंहरु यसमा छलफलमा जानुपर्दैन भन्नुभयो । हामीले ९३ नम्बरमा विधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेका थियौं, ७९२ जना महासमिति सदस्यहरुले । 

यहाँले महासमिति बैठकले निर्णय नै गरेको भन्नुभयो, त्यो त महासमितिको बैठकबाट पारित त भएको थिएन नि ? 

पारित किन ? महासमितिमा पार्टी सभापति, वरिष्ठ नेताले बोल्नुभयो । उहाँहरुले बोलेर हाम्रो प्रस्तावलाई छलफलमा ल्याउनुपर्दैन भन्नुभयो । 

महासमितिको अन्तिम समयमा १६ सय महासमिति सदस्यहरुमध्ये बाँकी डेढ दुई सयभन्दा बाँकी थिएनन । हरेक संशोधन पारित गर्नका लागि दुई तिहाइ आवश्यक पर्ने थिएन ? हाम्रो प्रस्तावलाई छलफलमा नल्याइकनै विधानमा समावेश गर्ने प्रतिवद्धता स्वयम् पार्टीको सभापतिको मन्तव्यपछि हामी विश्वस्त भयौं । उहाँले त्यसलाई पार्टीको महासमितिबाट पास भए सरह अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । यो महासमितिबाट पास भयो, बुथमा केहीगरी केन्द्रीय नेताहरुलाई नहराउनुस् भनेर त भन्नुभएकै हो नि । 

महासमितिमा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने र पारित गर्ने प्रक्रिया नै फरक हुन्छ अनि कसरी तपाईंहरुले यो कुरा गर्न मिल्छ ?

हो त, हाम्रो प्रक्रियामा त हामी गएकै छौं । हामीले ९३ नम्बरमा प्रस्तावलाई पार्टी कार्यालयमा दर्ता गरेका छौं । सात सय २५ महासमिति सदस्यहरुको हस्ताक्षर छ । प्रस्तावित विधानमा संशोधन प्रस्ताव त राख्न पाउँछ । हामीले त्यहीअनुसार प्रस्ताव राख्यौं । हामीले राखेको विधान संशोधनको प्रस्तावलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले छलफलमा ल्याउनुपर्‍यो नि त । 

प्रस्ताव पनि छलफलमा नल्याउने, महासमितिमा तपाईंहरुका दुईवटै अजेण्डा पास भयो भनेर सभापतिज्यूले समापनमा भनिसकेपछि पास त भैगो नि । अन्तिममा घोषणा त सभापतिले गर्ने हो, महासमिति बैठकको समापन समारोहमा घोषणा गर्नुभएकै हो । 

त्यसो भए अब के गर्नुहुन्छ ? 

अब हामीले भनेका छौं, यसलाई सच्याउनुस् । पार्टीलाई एक बनाएर बहसबाट पार्टीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, दुई वटै एजेण्डा विधानमा समावेश गरिनुपर्छ । समावेश गर्न खोज्नुभएन भने महाधिवेशनका लागि ७७ वटै जिल्लामा हस्ताक्षर संकलन गर्छौं । २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षर संकलन गरेर केन्द्रीय कार्यसमितिमा दर्ता गर्छौं ।     

तपाईंका पार्टी सभापतिले महासमितिको निर्णयलाई किन लत्याउनुपर्ने अवस्था आएको हो त ? 

यो दुईटै विषय लागु गर्नुपर्छ भनेर स्वयम्ले हामीलाई पटक–पटक भन्नुभएकै हो । अव पछि त्यो विषयलाई बंग्याइयो, उल्ट्याई दिनुभयो  । उहाँको कोटरीमा भएका केही मान्छे आफू बुथमा नजित्ने, महाधिवेशन प्रतिनिधि नजित्ने भए पछि यसलाई उल्ट्याउने काम भयो ।     
अब विशेष महाधिवेशन भन्नुभएको छ । कसरी हुन सक्छ त ? 
२५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर पार्टी कार्यालयमा दर्ता गरे पछि विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्छ विधान अनुसार । अहिलेको विधानमा त्यो छँदैछ । विधानमा भएको कुरालाई हामीले हस्ताक्षर गरेर बुझायौं भने त पार्टीले विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्यो नि त । 

विशेष महाधिवेशनका लागि पनि पहिले केन्द्रीय कार्यसमितिले पारित त गर्नुपर्‍यो नि । त्यो सम्भावना त देखिदैन । 
पार्टी सभापतिले सच्याउन चाहनुभयो भने भोलि फेरि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसेर यसलाई यो महासमिति बैठकको भावना हो, यसलाई समेट्नुपर्छ भन्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ भने असहयोग हुँदैन । फेरि महासमितिको बैठकमा उहाँहरु दुबैको प्रतिवद्धता पनि हो । 

तपाईंको पार्टीका सभापतिज्यूले महासमितिको भावना त उल्ट्याइसकेको अवस्थामा तपाईंहरुले विशेष महाधिवेशनका लागि गरेको मागलाई केन्द्रीय कार्यसमितिबाट पारित गर्नुभएन भने तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ?  

होइन, अब त्यो त नेतृत्वले पार्टीको आफैँले पास गरेको विधान, नीति, नियम, कानुन तोडेर जे मन लाग्यो त्यो गर्छु भन्यो भने हुर्नुस् कसैको पनि केही लाग्दैन ।  त्यसको विकल्प त अब हामी कांग्रेसका इमान्दार सिपाही हौं । कांग्रेसको संगठन सुधार्नु पर्छ । अहिलेको नेतृत्वबाट अब यो पार्टी चल्न सक्दैन भन्ने आवाज लिएर १४ औं महाधिवेशनमा पुग्छौं । 

त्यसका लागि १४ औं महाधिवेशनको फैसला कुर्नु पर्ला । तर पार्टीको विधान अनुसार २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको माग भए नेतृत्वले विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्छ, कांग्रेसको विधानले त्यही भन्छ ।   

तस्बिरः फेसबुकबाट