सभापतिको कोटरीका मान्छे बुथमा हार्ने देखेपछि महासमितिको निर्णय लत्याए 

सभापतिको कोटरीका मान्छे बुथमा हार्ने देखेपछि महासमितिको निर्णय लत्याए 

नेपाली कांग्रेसका ५६ जिल्लाका सभापतिले महासमितिले दिएको म्यान्डेट विपरित केन्द्रीय समितिले विधान संशोधन गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन् । उनीहरुले नेतृत्व नसच्चिए विशेष महाधिवेशन बोलाउने चेतावनीसमेत दिएका छन् । जिल्ला सभापतिहरुले महासमितिको बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा र अर्का नेता रामचन्द्र पौडेलले गरेको बाचाविपरित विधान संशोधन गरेको भन्दै विशेष महाधिवेशनको चेतावनी दिएका हुन् ।

यसरी चेतावनी दिनेमा नेपाली कांग्रेस नुवाकोटका सभापति जगदिश्वर नरसिंह केसी पनि रहेका छन् । उनै केसीसँग जिल्ला सभापतिहरुको असन्तुष्टिका सम्बन्धमा बाह्रखरीका केशव सावदले गरेको संक्षिप्त कुराकानीः

केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयलाई चुनौती दिएर विज्ञप्ती जारी गर्नुभएको छ, किन ? 

केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयलाई चुनौती भन्दा पनि महासमितिको निर्णयलाई सम्बोधन गर्नु पर्‍यो भनेर केन्द्रीय कार्यसमितिसँग माग गरिएको हो । र, महासमिति बैठकमा भएको निर्णयलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले उल्ट्याएको हुनाले केन्द्रीय कार्यसमितिलाई  संशोधन गर्नलाई अनुरोध गरेका हौं । 

महासमितिको बैठकको निर्णयअनुसार विधानमा पुनर्विचार भन्नुभएको छ । के थियो महासमितिको म्यान्डेड ? 

हामीले स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्था र समावेशी कोटामा एक पटकभन्दा बढी अवसर नदिने व्यवस्था विधानमा उल्लेख गर्नुपर्छ भनेका थियौं । महासमितिको बैठकमा केन्द्रीय समितिका सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले हामी तपाईंहरुका दुईवटै एजेण्डालाई विधानमा समावेश गरेर  ल्याउँछौं । तपाईंहरु यसमा छलफलमा जानुपर्दैन भन्नुभयो । हामीले ९३ नम्बरमा विधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गरेका थियौं, ७९२ जना महासमिति सदस्यहरुले । 

यहाँले महासमिति बैठकले निर्णय नै गरेको भन्नुभयो, त्यो त महासमितिको बैठकबाट पारित त भएको थिएन नि ? 

पारित किन ? महासमितिमा पार्टी सभापति, वरिष्ठ नेताले बोल्नुभयो । उहाँहरुले बोलेर हाम्रो प्रस्तावलाई छलफलमा ल्याउनुपर्दैन भन्नुभयो । 

महासमितिको अन्तिम समयमा १६ सय महासमिति सदस्यहरुमध्ये बाँकी डेढ दुई सयभन्दा बाँकी थिएनन । हरेक संशोधन पारित गर्नका लागि दुई तिहाइ आवश्यक पर्ने थिएन ? हाम्रो प्रस्तावलाई छलफलमा नल्याइकनै विधानमा समावेश गर्ने प्रतिवद्धता स्वयम् पार्टीको सभापतिको मन्तव्यपछि हामी विश्वस्त भयौं । उहाँले त्यसलाई पार्टीको महासमितिबाट पास भए सरह अभिव्यक्ति दिनुभएको छ । यो महासमितिबाट पास भयो, बुथमा केहीगरी केन्द्रीय नेताहरुलाई नहराउनुस् भनेर त भन्नुभएकै हो नि । 

महासमितिमा संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने र पारित गर्ने प्रक्रिया नै फरक हुन्छ अनि कसरी तपाईंहरुले यो कुरा गर्न मिल्छ ?

हो त, हाम्रो प्रक्रियामा त हामी गएकै छौं । हामीले ९३ नम्बरमा प्रस्तावलाई पार्टी कार्यालयमा दर्ता गरेका छौं । सात सय २५ महासमिति सदस्यहरुको हस्ताक्षर छ । प्रस्तावित विधानमा संशोधन प्रस्ताव त राख्न पाउँछ । हामीले त्यहीअनुसार प्रस्ताव राख्यौं । हामीले राखेको विधान संशोधनको प्रस्तावलाई केन्द्रीय कार्यसमितिले छलफलमा ल्याउनुपर्‍यो नि त । 

प्रस्ताव पनि छलफलमा नल्याउने, महासमितिमा तपाईंहरुका दुईवटै अजेण्डा पास भयो भनेर सभापतिज्यूले समापनमा भनिसकेपछि पास त भैगो नि । अन्तिममा घोषणा त सभापतिले गर्ने हो, महासमिति बैठकको समापन समारोहमा घोषणा गर्नुभएकै हो । 

त्यसो भए अब के गर्नुहुन्छ ? 

अब हामीले भनेका छौं, यसलाई सच्याउनुस् । पार्टीलाई एक बनाएर बहसबाट पार्टीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, दुई वटै एजेण्डा विधानमा समावेश गरिनुपर्छ । समावेश गर्न खोज्नुभएन भने महाधिवेशनका लागि ७७ वटै जिल्लामा हस्ताक्षर संकलन गर्छौं । २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षर संकलन गरेर केन्द्रीय कार्यसमितिमा दर्ता गर्छौं ।     

तपाईंका पार्टी सभापतिले महासमितिको निर्णयलाई किन लत्याउनुपर्ने अवस्था आएको हो त ? 

यो दुईटै विषय लागु गर्नुपर्छ भनेर स्वयम्ले हामीलाई पटक–पटक भन्नुभएकै हो । अव पछि त्यो विषयलाई बंग्याइयो, उल्ट्याई दिनुभयो  । उहाँको कोटरीमा भएका केही मान्छे आफू बुथमा नजित्ने, महाधिवेशन प्रतिनिधि नजित्ने भए पछि यसलाई उल्ट्याउने काम भयो ।     
अब विशेष महाधिवेशन भन्नुभएको छ । कसरी हुन सक्छ त ? 
२५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर पार्टी कार्यालयमा दर्ता गरे पछि विशेष महाधिवेशन बोलाउनैपर्छ विधान अनुसार । अहिलेको विधानमा त्यो छँदैछ । विधानमा भएको कुरालाई हामीले हस्ताक्षर गरेर बुझायौं भने त पार्टीले विशेष महाधिवेशन बोलाउनु पर्यो नि त । 

विशेष महाधिवेशनका लागि पनि पहिले केन्द्रीय कार्यसमितिले पारित त गर्नुपर्‍यो नि । त्यो सम्भावना त देखिदैन । 
पार्टी सभापतिले सच्याउन चाहनुभयो भने भोलि फेरि केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बसेर यसलाई यो महासमिति बैठकको भावना हो, यसलाई समेट्नुपर्छ भन्ने परिस्थिति निर्माण हुन्छ भने असहयोग हुँदैन । फेरि महासमितिको बैठकमा उहाँहरु दुबैको प्रतिवद्धता पनि हो । 

तपाईंको पार्टीका सभापतिज्यूले महासमितिको भावना त उल्ट्याइसकेको अवस्थामा तपाईंहरुले विशेष महाधिवेशनका लागि गरेको मागलाई केन्द्रीय कार्यसमितिबाट पारित गर्नुभएन भने तपाईंहरु के गर्नुहुन्छ ?  

होइन, अब त्यो त नेतृत्वले पार्टीको आफैँले पास गरेको विधान, नीति, नियम, कानुन तोडेर जे मन लाग्यो त्यो गर्छु भन्यो भने हुर्नुस् कसैको पनि केही लाग्दैन ।  त्यसको विकल्प त अब हामी कांग्रेसका इमान्दार सिपाही हौं । कांग्रेसको संगठन सुधार्नु पर्छ । अहिलेको नेतृत्वबाट अब यो पार्टी चल्न सक्दैन भन्ने आवाज लिएर १४ औं महाधिवेशनमा पुग्छौं । 

त्यसका लागि १४ औं महाधिवेशनको फैसला कुर्नु पर्ला । तर पार्टीको विधान अनुसार २५ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरुको हस्ताक्षरसहित विशेष महाधिवेशनको माग भए नेतृत्वले विशेष महाधिवेशन बोलाउनुपर्छ, कांग्रेसको विधानले त्यही भन्छ ।   

तस्बिरः फेसबुकबाट
 

प्रतिकृया दिनुहोस

सम्बन्धित समाचार