काठमाडौं । सवारी साधनमा परम्परागत नम्बर हटाएर इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्नका लागि सरकारले गरेको लगानी बालुवामा पानी खन्याएजस्तै भएको छ।  पाँच वर्षमा २५ लाख सवारी साधनमा जडान गर्ने योजनाका साथ सरकारले ४ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ खर्च गरेर इम्बोस्ड नम्बरप्लेट जडानको  ठेक्का लगाएको थियो। अहिले इम्बोस्डको च्याप्टर नै हराएको छ।

गतवर्ष ५ भदौमा तत्कालीन भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री वीरबहादुर बलायर र विभागका तत्कालिन महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले संयुक्त रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सार्वजनिक गरेका थिए। जडान सुरु भएपछि प्रदेश नम्बर उल्लेख नभएको, नेपाली अंक र अक्षर नभएको र छिमेकी मुलुक भारतमा भन्दा दोब्बर महँगो भएको भन्दै सर्वसाधारणले इम्बोस्ड नम्बरको आलोचना गर्दै आएका थिए। तर पनि कतिपय सवारीधनीले इम्बोस्ड नम्बर राखिसकेका छन् ।

इम्बोस्ड नम्बरमा प्रदेश नम्बर उल्लेख नभएको पाएपछि सोही वर्ष फागुनमा सर्वोच्च अदालतले इम्बोस्ड नम्बर जडान तत्काल रोक्न फैसला गरेको थियो। “सर्वोच्चको फैसलालाई मान्दै इम्बोस्ड नम्बरमा के-के सुधार गरेर जडान गर्न सकिन्छ भन्नेबारे तालुक निकायलाई भनिरहेका छौं। तर इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सुरु गर्नेबारे माथिल्लो निकायले केही तदारुकता देखाएको  छैन,”  यातायात व्यवस्था विभागका निर्देशक गोकर्णप्रसाद उपाध्यायले भने।

विभागसँगै रहेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट उत्पादन गर्ने कम्पनीमा अहिले १२ जना कर्मचारीले जागिर खाइरहेका छन्। “रोकिएको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको कम्पनीमा हाजिर हुने १२ जना कर्मचारीले त्यहाँका मेशिन पुच्छ्ने, भूइँ बढार्ने र सफा गरेर तलब बुझिरहेका छन्,” विभागका एक अधिकारीले बाह्रखरीसँग भने।

यातायात व्यवस्था विभागले पाँचवर्षमा देशभर रहेका २५ लाख सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु गरेको हो। प्रतिसवारी दुई वटा नम्बर प्लेटका दरले ५० लाख नम्बर  प्लेटका साथै आवश्यक उपकरण र सफ्टवेयरका लागि अमेरिका र बंगलादेशको स्वामित्व रहेको डेकाटो एन्ड टाइगर आइटी जेभीलाई सरकारले ४ करोड ३७ लाख ८५ हजार अमेरिकी  डलरमा ठेक्का लगाएको हो।

उक्त रकममा ठेकेदार कम्पनीले विभागलाई १० वटा आरएफआइडी (रेडियो फ्रिक्वेन्सी आइडेन्टिफिकेसन डिभाइस) गेट, इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा राखिएको डाटा रिड गर्ने एक सय वटा पोर्टेबल रिडर मेसिन र यातायात व्यवस्था कार्यालयका कर्मचारीलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको तालिम दिने सम्झौता गरेको थियो।

दशवटा आरएफआइडी गेटमध्ये उपत्यकाका विभिन्न नाकामा पाँचवटा र मुख्य राजमार्गहरुमा पाँचवटा गेट राखिने विभागका तत्कालिन महानिर्देशक भट्टराईले बताएका थिए। आरएफआइडी गेट निर्माण भएपछि मात्र इम्बोस्ड नम्बर जोडिएको सवारी कहाँ गुड्दैछ भन्ने थाहा हुन्छ।

गेटले इम्बोस्ड नम्बरमा भएको सेक्युरिटी फिचर स्टिकर डिटेक्ट गरेपछि सवारीको विवरण सम्बन्धित कार्यालयले पाउने हो। हालसम्म विभागले पाँच हजार सवारीमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोडेको तर आरएफआडी गेट नबनाएका कारण महँगो शुल्क तिरे पनि जडान गरेका सवारी सञ्चालकले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सेवा सुविधा पाउन सकेका छैनन्।

“इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जोडेपछि कुन सवारी कहाँ गुड्दैछ भन्ने जानकारी सजिलै पाइन्छ। सवारी चोरी र लापरबाही प्रयोग रोकिन्छ भन्ने विभागले बताएको थियो,” महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका एक अधिकृतले भने, “इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएका सवारीको सुरक्षा त परको कुरा भयो, इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान भएका सवारी झट्ट हेर्दा भारतबाट पो आएका हुन् कि जस्तो देखिन्छन्। इम्बोस्ड नम्बर प्लेट चेकजाँचबारे हामीलाई तालिम पनि नभएकाले चेकजाँचमा झुक्किने गर्छौं।”

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, ०४९ मा सवारी साधनमा नम्बर प्लेट जडानका लागि थप शुल्क लिन पाइने व्यवस्था छैन। तर विभागले ऐनलाई कुल्चिएर मोटरसाइकल, कार र ठूलो सवारीका लागि २५ सयदेखि ६ हजार जडान शुल्क लिएर इम्बोस्ड नम्बर जडान सुरु गरेको थियो।

सर्वोच्चले तत्कालका लागि जडान नगर्नू भन्ने फैसला गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान एक वर्ष रोकिँदा पनि यसबारे मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही निर्णय गरेको छैन । हाल जडान बन्द भए पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट कम्पनीमा कार्यरत १२ जना कर्मचारीले सरकारले ठेक्का लगाएको रकमबाट तलब बुझिरहेका हुन्। फाइल तस्बिर