काठमाडौं । विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक अपुरो र न्यायोचित नभएको भन्दै नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युटले संशोधन गर्न नेपाल सरकारलाई आग्रह गरेको छ। सो विधेयक संसद सचिवालयमा दर्ता भएपनि संसदमा पेश भइसकेको छैन। मंगलबारको बैठकमा राख्ने भनिएपनि कार्यसूची फेरिएर बैठक बुधबारसम्मका लागि स्थगित गरेको छ ।
इन्स्टिच्युटले अर्थशास्त्री, व्यापारी र व्यवस्थापकहरूसँग छलफल गरेर सरकारलाई यसअघि विधेयकको मस्यौदा बुझाएको जनाउँदै विधेयकमा नेपाली नागरिक, गैरआवासीय नेपाली र प्रवासी नेपालीलाई एउटै श्रेणीमा राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको जनाएको छ। तर, सदनमा दर्ता गरिएको विधेयकमा गैरआवासीय नेपालीको परिचयपत्र पाएको भनेर उल्लेख गरिएको र नेपाल पोलिसी इन्स्टिच्युट गैर आवासीय नेपाली संघद्वारा प्रबर्धित विदेशमा रहेका र नेपालमा रहेका विज्ञ नेपालीहरूको स्वतन्त्र थिंक ट्याकं भएको जनाएको छ।
वक्तव्यमा इन्स्टिच्युटका अध्यक्ष खगेन्द्र ढकालले प्रवासी नेपालीलाई कुनै पनि प्रकारको विभेद नगरी सबै क्षेत्रमा लगानी गर्न बाटो खुला गर्नुपर्ने जनाएका छन्। उनकाअनुसार साना तथा मझौला उद्योगमा पनि वैदेशिक लगानी खुला गरिनुपर्छ। रक्षा र सुरक्षासम्बन्धी व्यवसायमा मात्र प्रतिबन्ध लगाइनुपर्ने उनको तर्क छ। धेरै नकारात्मक सूची राख्न नहुने इन्स्टिच्युटको सुझाव रहेको जनाइएको छ। कम्तीमा २० जनालाई प्रत्यक्ष रोजगारी दिने उद्योग व्यवसायमा वैदेशिक लगानी गर्न दिएमा रोजगारीको सम्भावना बढ्ने पनि उनले जनाएका छन्।
थाइल्यान्डको किङ मंकुट प्रविधि विश्वविद्यालयमा प्राध्यापन गर्दै आएका ढकालले भने, "वैदेशिक लगानीका लागि न्यूनतम रकमको सीमा तोक्ने प्रावधान राख्नु हुँदैन।" लगानीकर्तालाई १ वर्षे लगानी भिसा दिनुपर्ने पनि उनले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। प्रस्तावित विधेयकमा ६ महिनाको लगानी भिसा दिने प्रावधान समेटिएको छ।
अहिले सरकारले सदनमा पेश गरेको विधेयकमा थाइल्यान्ड, भारत, म्यान्मार, भुटानलगायतका मुलुकमा रहेका नेपालीमूलका प्रवासी नेपालीलाई नसमेटिएको उनले जनाएका छन्। गैरआवासीय नेपालीको परिचयपत्र लिन बाबुबाजेको नागरिकता आवश्यक पर्ने तर, यी देशमा रहेका प्रवासी नेपालीसँग यस्तो कुनै पनि प्रमाण बाँकी नरहेको उनले जनाएका छन्।
इन्स्टिच्युटका अनुसार म्यान्मार र थाइल्यान्डमा सफल व्यवसाय गरिरहेका प्रवासी नेपालीहरूले नेपालमा लगानी गर्न खोजिरहेका छन्। तर, नेपालको विद्यमान कानूनले उनीहरूलाई विदेशीसरह नै व्यवहार गर्ने हुँदा अप्ठ्यारो अवस्था रहेको छ। गत फागुन १५ मा नै विद्यमान विधेयकमा संशोधन हुनुपर्ने भन्दै राष्ट्रिय योजना आयोगलाई इन्स्टिच्युटले सुझाव दिएको जनाइएको छ। दक्षिणपूर्वी एशियाली मुलुकमा वैदेशिक लगानीका लागि अपनाएका पद्धतिहरूको गहिरो अध्ययन गरेर नेपाल सुहाउँदो विधेयकको मस्यौदा नै इन्स्टिच्युटले दिएको वक्तव्यमा जनाइएको छ।
खासगरी वैदेशिक लगानीमा हुने झन्झट हटाउनका लागि एउटै मार्ग (वन डोर पोलिसी) अपनाउनुपर्ने सुझाव इन्स्टिच्युटको रहेको जनाइएको छ। सात दिनभित्रमा सबै दर्ता प्रक्रिया सकिने भएमा वैदेशिक लगानी आकर्षित हुने सुझाव पनि दिइएको र न्युनतम डेढ करोड नेपाली रुपैयाँ सम्म सरकारले स्विकार्दा राम्रो हुने इन्स्टिच्युटको ठहर रहेको वक्तव्यमा उल्लेख छ। अध्यक्ष ढकालले २० जनालाई रोजगारी दिइने भए एक करोड रुपैयाँ भए पनि लगानी गर्न दिइनुपर्ने जनाएका छन्। गैरआवासीय नेपालीलाई ५ हजार वर्गमिटर वा ४ हेक्टरसम्म शहरी क्षेत्रमा व्यापार व्यवसायका लागि आफ्नै नाममा जग्गा खरीद गर्न दिइनुपर्ने सुझाव पनि इन्स्टिच्युटको छ।
