केही महिना यता देशमा सार्वजनिक स्थानमा बम विस्फोटलगायतका आतंककारी घटना भइरहेका छन् । त्यस्ता घटनामा निर्दोष सर्वसाधारणको ज्यानसमेत गएको छ । अहिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा समाहित पूर्व माओवादीकै एउटा घटकले विस्फोटको जिम्मा लिएको छ । यही समूहका नेतासँग माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्वका बेला सेनाबाट लुटिएका आधुनिक हतियार भेटिएपछि स्थिति झन् गम्भीर हुन पुगेको छ । तत्कालीन माओवादीले राज्यलाई सबै हतियार नबुझाई लुकाएको सन्देह उतिबेलै गरिएको थियो । माओवादीका तत्कालीन अध्यक्षले बाँकी हतियार ‘खोलाले बगायो’ भनेर ओँठे जबाफ दिएका थिए । तर, अहिले ती हतियार लुकाइएको पुष्टि हुँदैगएको छ । यस्तो अवस्थामा अहिले आतंक मच्चाउने समूहलाई पक्रन सुरक्षा निकाय ‘सरकारको आदेश पर्खेर’ बसेको समाचार सार्वजनिक भएको छ । सरकारको राजनीतिक नेतृत्व भने यति गम्भीर सुरक्षा चुनौतीप्रति पनि उदासीन देखिएको छ ।

सरकारको उदासीनताप्रति विपक्षी दलले पनि खासै प्रश्न नगरेर राज्य र जनताप्रतिको दायित्वबाट विमुख भएको देखियो । देशमा आतंक बढेका बेला विपक्षले सदन र सडक दुवैतिरबाट सरकारलाई प्रभावकारी कदम उठाउन दबाब दिनुपर्छ । यही बहानामा जनताका हक अधिकार कुष्ठित हुन नदिन पनि सजग रहनुपर्छ । तर, आन्तरिक किचलोमा रुमल्लिएको नेपाली कांग्रेस सडक र सदन दुवैतिर चुकेको छ ।  आतंक बढ्यो भने नियन्त्रण गर्न ठूलै शक्ति प्रयोग र धेरै क्षति सहन गर्नुपर्ने हुन्छ । माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले नै यो पाठ सिकाइसकेको छ । सत्तामा रहेका पूर्वमाओवादीलाई आफ्नै पुराना ‘कमरेड’विरुद्ध कानुनी कारबाही गर्न गराउन हिचकिचाहट भएको हुनसक्छ । तर, सरकारमा बसेपछि खासगरी हिंसात्मक गतिविधिमा संलग्नहरूका हकमा त्यस्तो सहानुभूति राख्नु वा नरम दृष्टिकोण अपनाउनु उचित होइन । अहिलेका अवस्थामा बन्दुकबाट राज्य कब्जा गर्न सम्भव छैन तर आतंक फैलेपछि जनताका लोकतान्त्रिक अधिकार भने खुम्चन थाल्छन् । आतंक बढेपछि अराजकता फैलेको मौका छोपेर निरंकुश शासन चलाउने चाहना सरकारको हुनसक्छ । तर, त्यस्तो मनसुवा अन्ततः प्रत्युत्पादक हुने पाठ पनि माओवादी द्वन्द्वले नै सिकाएको छ ।   

सुरक्षा निकायले पनि आतंक मच्चाउनेहरूलाई पक्रन मन्त्रीको आदेश पर्खनु उचित होइन । प्रचलित कानुनअनुसार कारबाही गर्न पनि राजनीतिक नेतृत्वको आदेश चाहिने हो भने सुरक्षा निकाय ‘सत्ताको कठपुतली’मा सीमित हुनपुग्छ । अहिले देखिएका आतंकका घटना नियन्त्रणका लागि नेपाल प्रहरीमात्र समर्थ नहुनसक्छ । विशेषगरी हतियार, प्रविधि र आतंक प्रतिरोधी जनशक्तिको अभावले प्रहरीलाई आतंक नियन्त्रण गर्न मुस्किल हुनसक्छ । माओवादी विद्रोहका समयमा पनि नेपाल प्रहरीले यस्तै समस्या भोगेको थियो । यसैले आतंक नियन्त्रण गर्न तत्कालै नेपाल प्रहरीलाई सुसज्जित गर्नेदेखि सशस्त्र प्रहरी र आवश्यक भए सेनाकै सहयोग लिन पनि सरकार हिचकिचाउनु हुँदैन । नेपाली सेनाको सौर्य र दक्षता बाटो खन्नमा सीमित हुनुहुँदैन । साथै, आतंक नियन्त्रणमा देखिएको राजनीतिक नेतृत्वको उदासीनतालाई जनताले बदनियतका रूपमा हेर्नेछन् । जनताले अविश्वास गरेपछि सरकारको नैतिक वैधता र औचित्य समाप्त हुन्छ । यसैले सरकारको उदासीनतामा बदनियत छैन भने तत्काल सुरक्षा निकायलाई सक्रिय बनाउनुपर्छ । अन्यथा देश पुनः आतंकको भूमरीमा फस्नेछ ।