काठमाडौं । सरकारले आगामी चैत १५ र १६ गते गर्न लागेको लगानी सम्मेलनलाई समेत ध्यान दिँदै आज संसदमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी विधेयक, २०७५ पेश गर्दैछ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आज दिउँसो १ बजे संसदमा पेश गर्ने विधेयकमा लगानीका क्षेत्रमा विविध विषयहरु समेटिएका छन् । प्रतिनिधिसभा बैठकको मंगलबारको कार्यसूचीमा प्रधानमन्त्रीले विधेयक पेश गर्ने उल्लेख छ ।

पूर्वाधार संरचना तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा विदेशी निजी क्षेत्र समेत लगानीको माध्यमबाट मुलुकको आर्थिक समृद्धिमा योगदान पुर्याउन सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालित हुने परियोजनाहरुलाई व्यवस्थित गर्न तथा  लगानी सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई एकीकरण र संशोधन गर्न आवश्यक भएकोले यो विधेयक ल्याइएको प्रस्तावनामा उल्लेख गरिएको छ ।  

प्रस्तावित विधेयकको परिच्छेद २ मा लगानी स्वीकृति तथा बोर्ड सम्बन्धी व्यवस्थामा लगानी स्वीकृति अन्तर्गत भनिएको छ,‘‘ प्रचलित कानुनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएतापनि ६ अर्ब रुपैयाँ वा सो भन्दा बढी लागत अनुमान भएका परियोजनाको लगानी स्वीकृति बोर्डबाट हुनेछ ।’’

यसैगरी परियोजनाको कार्यान्वयन शीर्षकमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी परियोजनाको कार्यान्वयन गर्ने निकाय पनि तोकिएका छन् । जसमा प्रचलित संघीय कानुन बमोजिम स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा परेका परियोजना भए सम्बन्धित स्थानीय तह, प्रचलित संघीय कानुन बमोजिम प्रदेश तहको कार्यक्षेत्रमा परेका परियोजना भए सम्बन्धित प्रदेश सरकार, प्रचलित संघीय कानुन बमोजिम संघको अधिकार क्षेत्रमा परेका परियोजना मध्ये ६ अर्ब रुपैयाँ सम्म लागत अनुमान भएका जलविद्युत् परियोजना बाहेकको अन्य परियोजना वा दुई सय मेगावाट क्षमता सम्मको जलविद्युत् परियोजना भए नेपाल सरकारको सम्बन्धित मन्त्रालय वा निकाय, ६ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागत अनुमान भएका जलविद्युत् परियोजना बाहेकको अन्य परियोजना वा दुई सय मेगावाट क्षमताभन्दा बढीको जलविद्युत परियोजना भए बोर्डको कार्यक्षेत्र भनिएको छ ।  

यस्तै, स्थानीय वा प्रदेश तहको कार्यक्षेत्रमा परेका परियोजनामा विदेशी लगानी गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था सघीय कानुन बमोजिम हुने जनाइएको छ । स्वदेशी वा विदेशी श्रोतको परिचालन गरी पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा सेवा क्षेत्रको विकास गरी लगानी प्रवद्र्धन गर्ने समेतको कार्य गर्नको लागि अधिकार सम्पन्न लगानी बोर्डको व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरिने बोर्डको सदस्यमा अर्थमन्त्री, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री, वन तथा वातारणमन्त्री, उर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री, सहरी विकास मन्त्री, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष, नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर, नेपाल सरकारको मुख्य सचिव, उद्योग, पर्यटन, पूर्वाधार विकास, वाणिज्य कानुन तथा वित्तिय क्षेत्रका विशेषज्ञहरु मध्ये बोर्डले मनोनयन गरेको कम्तिमा एक जना महिलासहित तीन जना र सदस्य सचिवमा कार्यालयको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

प्रधानमन्त्रीले बोर्डमा सहभागीमन्त्री मध्ये एक जनालाई उपाध्यक्ष तोक्न सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । बोर्डको अध्यक्षबाट नै सदस्यको मनोनयन हुने र सदस्यको कार्यकाल दुई वर्षको हुने तथा कार्यकाल थप्न पनि सकिने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा रहेको छ । सदस्यलाई अध्यक्षले जुनसुकै बेला पदबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ ।

यस्ताे छ विधेयक