भौतिक निर्माणमा गरिएको लापरबाहीले विकास निर्माणका थुप्रै काम बिथोलिएका छन् । स्थानीय जनजीवनमा पनि त्यसले हानि गरेको छ । तर, ठेक्का सम्झौताअनुसार काम पूरा नगर्ने अधिकांश ठेकेदारले भने उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन् । काठमाडौं उपत्यकाका केही निर्माणाधीन सडक ‘कामचोर’ भनिएका ठेकेदारको धिङ्न्याइँका उदाहरण हुनपुगेका छन् । राजनीतिक नेताको संरक्षण र कमिसनका कारण नियमकानुन तथा स्थानीय जनताको स्वास्थ्य एवं सुविधा सबैलाई बेवास्ता गरेर त्यस्ता ठेकेदारले राज्यलाई चुनौती दिइरहेको देखिएको छ । अर्कातिर, तिनलाई कारबाही गर्ने हुँकार गरेका गृहमन्त्रीलगायतका सरकारी अधिकारी पनि तिनका सामु निरीह बन्नपुगेका छन् । उपत्यकाका विभिन्न दसवटा सडक विस्तारको ठेक्का लिएका ठेकेदारहरूलाई सम्झौताअनुसार तोकिएको समयमा काम सम्पन्न नगर्दा पनि कानुनी कारबाही गर्ने आँट सम्बन्धित कर्मचारीले गर्न सकेका छैनन् ।

ठेकेदारले राज्यलाई चुनौती दिने र सम्बन्धित निकायका सरकारी कर्मचारी भने निरीह बन्ने अवस्थाका कारक भने ‘कामचोर’हरूमात्रै हैनन् । सरकारी कर्मचारीहरूले निर्माण कार्य ढिलो हुनुको दोष सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई दिएका छन् । तर, अदालतले कानुन पालना गर्नमात्र भनेको हो । सरकारी कर्मचारीले पहिले नै त्यो बुझ्नुपथ्र्यो । अर्को, सबै काम अदालतको आदेशबाट ढिला भएको वा रोकिएको हैन । अदालतको आदेशअनुसार स्थगित गर्नुपर्ने त केही ठाउँमा हुने विस्तारको काम न हो । पहिलेको सडकमा पिच गर्न वा अदालतले नरोकेको जति भागमा बेलैमा काम सम्पन्न गर्न कसैले रोकेको थिएन । यसले ठेकेदार र सरकारी कर्मचारी दुवैको नियतमै खोट देखिन्छ । उचित क्षतिपूर्ति नदिई सडक सर्वसाधारणको घरजग्गामा अतिक्रमण गर्नु सरकारी अधिकारीहरूको धिङ्न्याइँ हो भने सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि पनि मुआब्जा दिने पहल नगर्नु अर्को गल्ती हो । 

निर्माणस्थलमा विवाद हुँदाहुँदै ठेक्का लगाउनै हुँदैनथियो । त्यस अवस्थामा कम्तीमा सडक भत्कने थिएनन् र जनस्वाथ्यमा नकारात्मक असरपर्ने थिएन । तर, भत्काउन र ठेक्का लगाउन सबैले हतार गरे । यसो हुनुको मुख्य कारण भने भौतिक विकासका काममा जोडिएको घुस र कमिसन नै हो । ठेक्कापट्टामा कतिपय राजनीतिक दलका नेता प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरूपमा संलग्न छन् वा ठेकेदारले तिनको संरक्षण पाएका छन् । यसैले ठूला ठेकेदारलाई कर्मचारीले छुने आँटै गर्दैनन् । राजनीतिक दलका नेताहरू विशेषगरी सत्ताधारीको संरक्षणले ठेकेदारहरू कति अटेर हुन्छन् भन्ने उदाहरण नेकपाका एक जना अध्यक्षका घरबेटीले लिएको सडकको ठेक्काको दुर्दशा नै हो । त्यही ठेक्काका कारण ‘कामचोर ठेकेदार तह लगाउने’ गृहमन्त्रीको हुँकार हावाले उडाएको छाप जनमानसमा परेको छ । 

अहिलेको राजनीतिक प्रवृत्तिमा यिनै पात्रहरू रहुन्जेल सुधार हुने सम्भावना देखिँदैन । यसैले भौतिक निर्माणमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न ठेक्कापट्टाको वर्तमान अभ्यासको विकल्प खोज्नु आवश्यक हुन्छ । आफैँ काममा खट्ने साना ठेकेदारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अपनाएमा केही सुधार हुनसक्छ । यस्तै, विकास निर्माणमा श्रमप्रधान शैली अपनाउने हो रोजगार बढ्नुका साथै प्रत्यक्ष भ्रष्टाचारको जोखिम पनि कम हुन्छ । सरकारले एक करोडभन्दा कमका योजनामा सकेसम्म मेसिन प्रयोग गर्न नपाइने निर्देशन जारी गरेको छ । त्यसको सीमा बढाउनु आवश्यक छ । ठूला आयोजना पनि साना ठेकेदारले खण्डखण्ड गरेर सम्पन्न गर्न सक्छन् । पृथ्वी राजमार्ग त अझ अमानतजस्तो प्रक्रियाबाट बनाइएको हो । तर, स्वार्थको द्वन्द्व कायम रहँदासम्म भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव देखिँदैन । 

सार्वजनिक निर्माणमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न राजनीति गर्नेहरूले ठेक्कापट्टा गर्न नपाइने कानुनी व्यवस्था नै हुनुपर्छ । ठेकेदार नेताहरूले पनि राजनीति र ठेकेदारीमध्ये एउटा रोज्नुपर्छ । राजनीति गर्ने हो भने स्वार्थको द्वन्द्व नहुने व्यवसाय गरे हुन्छ । यसैगरी, भ्रष्टाचारको जोखिम कम गर्न ठेक्का प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउनुको साथै ठेकेदार र सम्बन्धित कर्मचारीलाई उत्तरदायी पनि बनाउनुपर्छ । समयमा काम सम्पन्न नहुँदा ठेकेदारमात्र हैन त्यसको प्रत्यक्ष रेखदेख गर्ने तालुकवाला अधिकारी पनि सजायभागी बनाइने हो भने कसैले पनि अहिलेजस्तो जनताको सुविधा र स्वास्थ्यको बेवास्ता गर्ने थिएन । ठेक्कापट्टामा पक्कै पनि प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्छ तर ठेक्काका सर्तहरू सरकारी पक्ष र ठेकेदार दुवैले पूरा गर्ने अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ । ठेक्का लिँदैमा म्याद र काम थप गराउने प्रपञ्च हुनदिनु हुँदैन । सार्वजनिक निर्माणलाई जनउत्तरदायी बनाउने हो भने सरकार ठेकेदारको धरापमा पर्न वा ठेकेदारलाई पासोमा पार्नु हुँदैन । अहिलेको अवस्था हेर्दा भने सुधारको सम्भावना कमै देखिन्छ ।