प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रहलाई सुरुमा उपेक्षा गर्ने सरकार अन्ततः झुक्यो । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आइतवार संसद्लाई आफूले राजीनामा गरेको जानकारी दिँदादिँदै सरकारले बनाएको वार्ता टोली र डा. केसीबीच सहमति हुँदैथियो । अन्ततः आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने डा. केसीका सबै माग पूरा गर्न सरकारी तयार भयो । डा. केसीले अनशन सुरु गरेको सोह्रौं दिन सोमबार बिरामीका हातबाट जुस खाए । अनशन थालिएको साता दिनसम्म त सरकारले वास्तै गरेको थिएन । सडक र सामाजिक सञ्जालमा डा. केसीप्रति जनसमर्थन बढ्दै गएपछि सरकारले वार्ता टोली बनाएको थियो । यसबीच डा. केसीका समर्थनमा चिकित्सा शास्त्रका विद्यार्थीहरूले सुरु गरेका विरोध सडकमा पुग्यो र विशाल जुलुस प्रदर्शन भए । सरकारी पक्ष सबैभन्दा बढी हिचकिचाएको माग थियो — अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त र अर्का एक जना आयुक्तलाई महाभियोग लगाउने । त्यो विषय उच्चारण गर्नेसम्म पनि तिनले आँट गरेका थिएनन् । नागरिक समाजकै अगुवाहरू पनि सकेसम्म त्यस विषयमा बोल्न चाहँदैन थिए । तर, सांसद गगन थापाले धनराज गुरुङ एवं श्याम श्रेष्ठको समर्थनमा डा. केसीका मागका विषयमा संसद्मा सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव दर्ता गराएपछि र संसद्को सुशासन तथा अनुगमन समितिले सक्रियता देखाउँदा सरकारी प्रतिनिधिलाई सजिलो भयो । त्यसपछि नेकपा (एमाले) नेतृत्वको सरकारले जाने भएपछि मनमोहन प्रतिष्ठानका विषयमा निर्णय लिने आँट आएको हुनुपर्छ । जे होस्, यसपटक पनि डा. केसीको अनशन सम्झौतामै टुंगिएको छ ।

 

चिकित्सा शिक्षामा देखिएका बेथिति, विकृति र व्याप्त भ्रष्टाचार एवं व्यापारीकरण अन्त्य गर्ने  माग राखेर उनले अनशन थालेका थिए । मूलतः यिनै मागको सेरोफेरोमा गरिएको यो उनको आठौं अनशन थियो । सबै अनशनमा डा. केसीको जीवन जोखिममा परेपछि डाक्टरहरू सेवा बन्द गरेर सडकमा जाने, त्यसपछि सर्वसाधारण जनता पनि विरोधमा मिसिने र अन्ततः सम्झौता हुने तर कार्यान्वयन गराउन अर्कोपटक अनशनै बस्नुपर्ने हुँदैआएको छ । यसबीच अहिलेका सबै प्रमुख दलहरूको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको छ । यसैले अब बन्ने सरकारले पनि अर्को जनदबाबविना पछिल्लो सम्झौता सजिलै कार्यान्वयन गर्ला भनेर पत्याइहाल्नु बुद्धिमानी हुँदैन । विशेषगरी, डा. केसीसँगका सम्झौता कार्यान्वयन हुँदा सत्तामा बलियो पकड भएको ‘मेडिकल माफिया’को स्वार्थमा आघात पर्ने भएकाले त्यसलाई रोक्न चर्कै जालझेल हुने निश्चित छ । 

 

सांसद गगन थापाले डा. केसीलाई अनशन स्थगित गर्ने बेलामा अर्कोपटक यिनै माग राखेर अनशन गर्नुनपर्ने आश्वासन दिएका छन् । डा. केसीले पुनः यिनै माग राखेर अनशन गर्न नपर्नका लागि सरकार इमानदार हुनुपर्छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा कठिन यही देखिन्छ । संसद्ले सुरु गरेको अख्तियारका आयुक्तहरूसँगको छलफल पारदर्शी बनाउँदै इमानदारीपूर्वक निष्कर्षमा पुग्नुपर्छ । महाभियोग लगाउनु पर्ने रहेछ भने त्यसको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ भने संसदीय छानबिनपछि महाभियोग लगाउनु नपर्ने भयो भने पनि यथार्थ विवरण चित्तबुझ्दो गरी पारदर्शी बनाउनुपर्छ । अर्थात्, सरकारी कार्यशैली नै बदल्नुपर्छ र यो सजिलो छैन । तर, यसपटक संसदीय समिति र सांसदहरूले अग्रसरता देखाएका छन् भने सडकमा आउनेमा राजनीतिसँग सरोकार नराख्ने सचेत युवाको संख्या ठूलो देखिएको छ । सञ्चार माध्यम पनि यसपटक बढी नै विभाजित भयो तर केहीले सत्यको पक्ष लिए । हुन पनि सत्य र असत्यका बीचमा निरपेक्ष तटस्थता असत्यको पक्ष पोषण हुन्छ । सञ्चार माध्यम, सडक र संसद्मा देखिएको सत्यका पक्षमा सकारात्मक हस्तक्षेप गर्न तत्पर यस समूहले निरन्तर निगरानी गरिरह्यो भने सांसद थापाले भनेजस्तै डा. केसीलाई यिनै माग राखेर पुनः अनशन गर्नुपर्नेछैन । कारण, सञ्चार माध्यम, सदन र सडकको संयुक्त दबाब बेवास्ता गर्ने आँट कम्तीमा जननिर्वाचित सरकारले गर्न सक्त्तैन । जेहोस्, सत्यको पुनः विजय भएको छ र त्यसमा डा. केसी र उनका सहयोगी, समर्थक तथा शुभेच्छुक सबै बधाईका पात्र भएका छन् । 

 

एक पटक फेरि सिद्ध भएको छ — सत्यमेव जयते !