सरकारले यही चैतको दोस्रो साता देशमा लगानी जुटाउन लगानीकर्ताहरूको अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सम्मेलन आयोजना गर्ने समाचार सार्वजनिक भएको छ । नेपालमा सरकारको सफलताको एउटा मानक देशमा भित्रिएको वैदेशिक लगानी पनि हुने गरेको छ । यसैले सबैजसो सरकारहरू विशेषगरी अर्थमन्त्रीहरू लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न अग्रसर हुनेगरेको देखिएको छ । अघिल्लो वर्ष पनि लगानी सम्मेलन आयोजना गरिएको थियो । तर, देशमा वैदेशिक लगानी भने बढेको छैन । अहिले पनि आवश्यक तयारी नै नगरी सरकारले ‘केही गरेको देखाउन’ लगानी सम्मेलन आयोजना गर्न लागेको शंका बढ्दै गएको छ । सरकारका अधिकांश काम देखाउनकै लागिमात्र हुनेल गरेकाले पनि लगानी सम्मेलनप्रति सन्देह बढेको हो । नेपालमा सरकारहरूले जति नै प्राथमिकता दिएको बताए पनि वैदेशिकमात्र हैन स्वदेशी लगानीसमेत अपेक्षित मात्रामा बढ्न सकेको छैन  सरकारी अधिकारीहरूको मूर्खता र बेइमानीले सिंगो राज्यकै साख गुम्दै गएको छ ।

भुक्तान सन्तुलन, सेयर बजारलगायतका अर्थतन्त्रका सूचक नकारात्मक छन् । लगानी गर्नेले सबैभन्दा पहिले प्रतिफल हेर्छ । तत्काल नाफा नभए पनि कम्तीमा आफ्नो लगानी नडुब्ने सुनिश्चितता खोज्छ । डुबाउन त कसैले पनि लगानी गर्दैन नि । यसैले लगानी आकर्षित गर्न चाहने हो भने देशमा व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज हुनुपर्छ । परन्तु, सन् २०१८ को मे महिनासम्मको तथ्यांक प्रयोग गरेर विश्व बैंकले तयार पारेको ‘डुइङ बिजिनेस’ प्रतिवेदनमा भने नेपालमा व्यवसाय गर्ने वातावरण खस्केको उल्लेख गरिएको थियो । प्रतिवेदनले औँल्याएका कमजोरी सच्याउनभन्दा अर्थमन्त्रीले भने त्यसलाई चुनौती दिएका थिए । अहिले पनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली देशमा लगानीको वातावरण सहज बनाउनभन्दा ‘सम्मेलन बिथोल्न प्रयास भएको भन्दै दोष अरूलाई थोपर्न खोज्दैछन् । अर्थात्, सरकार देशमा व्यवसाय गर्ने वातावरण सहज छैन भन्ने कटु सत्य आत्मसात गर्न तयार छैन ।

देशमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सबैभन्दा पहिले लगानीको वातावरण सहज बनाउनुपर्छ । स्वदेशी उद्यमी देशमा लगानी गर्दा झन्झट बेहोर्न पर्दैन र फाइदा हुन्छ भन्नेमा ढुक्क हुनसके भनेमात्र वैदेशिक कम्पनीहरू आकर्षित हुने हुन् । स्वदेशी लगानीकर्ताले नपत्याउँदासम्म वैदेशिक लगानी आएको छैन । विदेशी लगानीकर्ताले पनि परामर्श, साझेदारी र विश्वास गर्ने त स्वदेशी व्यवसायीकै हो । यस्तै, देशको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक र न्यायिक साख पनि लगानी आकर्षणमा निर्णायक हुन्छ । नेपालमा भने यी सबै अवस्था लगानी अनुकूल देखिँदैनन् । संसद्मा दुई तिहाइ बहुमत भएको सरकार त छ तर राष्ट्रिय महत्त्वका विषयमा समेत राजनीतिक सहमतिका लागि संवादसम्म पनि हुँदैन । यही कारणले राजनीतिक स्थिरताको लाभ देशले पाउन नसकेको हो । अर्थतन्त्रका यावत् सूचकहरू नकारात्मक छन् । तिनलाई सच्याउन सरकारले खासै ध्यान दिएको पनि देखिँदैन । भन्सार राजस्वबाट सरकार चलाउनेबाहेक अर्थतन्त्रका अरू पक्षमा सरकारको ध्यान गएको देखिँदैन । मजदुर संगठनका नाममा राजनीतिक नेताबाट संरक्षित गुन्डालाई नरिझाई देशमा व्यवसाय सञ्चालन गर्न नसकिने अवस्था छ । स्थानीयदेखि केन्द्रीय तहसम्मका राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि उद्यमी व्यवसायीले दानचन्दा दिएर संरक्षण खरिद गर्नुपर्छ । अनि कसरी बढ्रछ त लगानी ?

राजनीतिक द्वन्द्वको पहिलो सिकार उद्योग व्यवसायलाई बनाइन्छ । केही दिनपहिलेमात्र दूरसञ्चार सेवा प्रदायक वैदेशिक लगानीको कम्पनी एनसेलका विभिन्न टावरहरूमा बम विस्फोट गराइयो । विस्फोट गर्ने समूहले छाती ठोकेर हामीले बम हानेको पनि भनिसक्यो । सरकारको भने त्यस्तो समूहलाई आतंककारी भन्ने नैतिक शक्तिसमेत छैन । यसैले लगानी सम्मेलनमात्र गरेर सरकार कुनै देश विशेषको छद्म लगानी देखाउन वा कालो घन भित्र्याउने वातावरण बनाउन त सफल होला तर वास्तवमै वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सक्ने भने देखिन्न । वैदेशिक लगानी यथार्थमै आकर्षित गर्न खोजिएको हो भने सबैभन्दा पहिले नेपालीलाई लगानी गर्न सहज बनाउनुपर्छ । कम्तीमा पनि गुन्डा र आतंककारीसँग डराउन नपर्ने गरी सुरक्षा प्रत्याभूति गर्नुपर्छ । त्यसपछि अरू राजनीतिक दल, उद्यमी व्यवसायी र नागरिक समाजसमेतको सहभागितामा स्पष्ट र पारदर्शी वैदेशिक लगानी नीति तय गर्नुपर्छ । नयाँ वा पुराना उद्यमी व्यवसायीले बेहोर्नुपर्ने सबै प्रकारका कानुनी र प्रशासनिक झमेला अन्त्य गर्नुपर्छ । अनिमात्र लगानी सम्मेलन गर्नु सार्थक हुनेछ । ऐनहरू अप्ठेरा छन् हामी संशोधन गर्दै गरौँला पहिले लगानी गर भन्दा कसैले पनि पत्याउनेछैनन् । उपलब्धि नहुने गरी सम्मेलन गरिरहँदा अन्ततः प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । लगानी सम्मेलन ‘कर्मकाण्ड’मा सीमित रह्यो भने निराशा झन् बढ्नेछ । सरकारले देशिभत्र पर्याप्त संवाद गरेर सहमति जुटाउन र पूर्वाधार तयार गर्न पहिले ध्यान दिनु पर्छ ।