काठमाडौं । भाषा आयोग गठन भएको तीन वर्ष पुरा हुन् लाग्दा पनि आयोगले पूर्णता पाउन सकेको छैन। सरकारी कामकाजको भाषाको सिफारिस गर्ने, भाषाहरूको संरक्षण गर्ने तथा शिक्षामा मातृ भाषाको प्रयोगका लागि सुझाव दिनेलगायतका उद्देश्यका साथ स्थापित भाषा आयोगले संविधानले तोके अनुसारको पूर्णता भने पाउन सकेको छैन्।

मन्त्रिपरिषद्को २०७३ भदौ २३ गतेको निर्णयले आयोग गठन गरेको थियो। हाल आयोग एक अध्यक्ष र एक सदस्यको भरमा चलेको अवस्था छ। आयोगकी एकमात्र सदस्य उषा हमाल भन्छिन्, आयोगमा सातै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी आवश्यकताअनुसार सदस्य नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर पनि यति नै सदस्य हुने भन्ने स्पष्ट व्याख्या भने भएको छैन। 

उनले संविधानअनुसार आयोगले अहिलेसम्म पूर्णता नपाएको स्वीकार गर्दै प्रदेशको प्रतिनिधित्व हुने गरी सदस्य नियुक्त हुन नसकेको बताइन्।

मन्त्रिपरिषद्ले आयोगमा डा लवदेव अवस्थीलाई अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। उनको पदावधी ६ वर्ष हुने संविधानमै उल्लेख छ। अध्यक्ष र एक सदस्यमात्रैको भरमा आयोग सञ्चालन गर्नुपर्दा कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भएको छ। यद्यपी यस विषयमा सदस्य हमाल भन्छिन्, "आयोगले गर्नुपर्ने काम केही रोकिएको छैन, सबै भइरहेको छ।" उनले हाल भाषा संरक्षणमा आयोगको जोड रहेको बताउँदै लोपोन्मुख भाषा संरक्षणको काम भइरहको बताइन्।
 
दुई वर्षपछि एक सदस्य नियुक्त 

आयोग स्थापना भएको दुई वर्षसम्म एउटै सदस्य नियुक्त हुन सकेको थिएन। केही सयमअघिमात्रै आयोगमा एक सदस्यको रुपमा उषा हमाललाई नियुक्त गरिएको हो।  उनलाई सदस्य नियुक्त गरे लगत्तै भने व्यापक विरोध भएको थियो। भाषा विज्ञहरुको कथनअनुसार सदस्य नियुक्त गरिएकी हमाल भाषा विज्ञ नभएको र सदस्य चयनको लागि योग्तासमेत नपुगेकोले उनी उपयुक्त नरहेको बताउँदै आएका छन्। आयोगले भने यस विषयमा अनभिज्ञता जनाएको छ।

कर्मचारीसँग मिलेर काम गरिरहेको आयोगले भने अन्य सदस्य नियुक्तिका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयसँग बारम्बार गुनासो गर्दा पनि काम अघि बढ्न नसकेको जनाएको छ। आयोगले सबै सदस्य भए काममा सहजता र सक्रियता बढ्ने जनाएको छ। 

के गर्दै छ आयोगले

आयोगले हालसम्म संकटमा परेको तथा लोपोन्मुख १५ वटाभन्दा बढी भाषाको भाषिक सर्वेक्षणको काम सम्पन्न गरेको छ भने दशभन्दा बढी मातृभाषाको नमुना विकास गर्ने कार्य सुरु भइसकेको जनाएको छ। २०६८ सालको जनगणनाअनुसार नेपालमा एक सय २३ वटा भाषा सूचीकृत छन् ।