रोम जलिरहँदा त्यहाँको तानाशाह सम्राट निरो भने बाँसुरी बजाउँदै थिए रे ! जनसाधारणले भोग्नुपरेको कष्ट र पीडाप्रति शासकहरूको उपेक्षा र निस्पृहताको उदाहरण दिनुपर्दा अझै निरोको नाम लिने गरिन्छ । नेपालका शासकहरू पनि आधुनिक निरोकै शैलीमा जनताका कष्टप्रति निस्पृह देखिने गरेका छन् । यसको पछिल्लो उदाहरण सरकारी सेवाका चिकित्सकहरू र गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरूको आन्दोलनमा सरकारले देखाएको उदासीनता हो । गण्डकी मेडिकल कलेज, पोखराले बढी शुल्क असुल गरेकोमा विरोध गर्दै विद्याथीृहरू गत २८ दिनदेखि पठनपाठन ठप्प पारेर आन्दोलनरत छन् । अस्पतालको बहिरंग सेवा पनि बन्द भएको दुई साताभन्दा भइसक्यो । कलेजको अस्पताल परिसरमा धर्ना दिएका विद्यार्थी र प्रहरीबीच सोमवार झडप हुद“ा केही विद्यार्थी घाइते भएका छन् । आन्दोलनमा स्वास्थ्यसम्बन्धी विभिन्न विषयका करिब ६ सय विद्यार्थी  आन्दोलनरत छन् ।

सरकारी सेवामा रहेका डाक्टरहरू पनि गत दुई महिनादेखि आन्दोलनरत छन् । कर्मचारी समायोजन गर्दा चिकित्सकहरूको दरबन्दी संघमै राखेर प्रदेश वा स्थानीय तहमा खटाउन माग गर्दै डाक्टरहरूले आन्दोलन गरेका हुन् । आन्दोलनका क्रममा डाक्टरहरूले विभिन्न मन्त्रालय घेराउदेखि अस्पताल बन्द गर्नेसम्मको विभिन्न अभ्यास गरेका छन् । पूर्वघोषित कार्यक्रमअनुसार बुधवार सरकारी अस्पतालमा उनीहरूले उपचार सेवा बन्द गरे । सरकारले उनीहरूको माग स्वीकार नगरे अस्पताल बन्द गर्नेदेखि सामूहिक राजीनामासम्मको उपाय अपनाउने चेतावनी दिएका छन् । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सहमति भएका विषयसमेत कार्यान्वयन नभएपछि डाक्टरहरू थप आक्रोशित भएका हुन् । हालको समायोजन नीतिले चिकित्सकहरूको वृत्ति विकासको बाटो बन्द भएको भन्दै उनीहरूले योग्यताका आधारमा पदोन्नति हुने अवसर सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने उनीहरूको माग रहेको छ । आन्दोलनका लागि अस्पताल बन्द गर्नेबाहेक डाक्टरका अरू माग अनुचित देखिँदैनन् ।

गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीसँग बढी शुल्क असुलिएको छ कि छैन भन्ने हेर्न र सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिएको भए कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारलाई केले रोकेको हो सहजै बुझ्न सकिँदैन । यस्तै, चिकित्सकहरूको माग पूरा गर्न परेको अप्ठेरोका विषयमा पनि सरकारले जनतालाई बुझाउन खोजेको छैन । मेडिकल कलेजको समस्या त सम्बन्धित विश्वविद्यालयले नै मिलाउन सक्नुपथ्र्यो । विश्वविद्यालय अग्रसर नभएपछि स्थानीय प्रशासनले नै मध्यस्थता गरेको भए हुन्थ्यो । प्रदेश सरकारले अग्रसरता देखाएको भए पनि हुन्थ्यो । यी कसैले पनि ध्यान नदिएपछि संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरेको भए पनि हुन्थ्यो । दुर्भाग्य, यति सामान्य समस्या पनि समाधान गर्न राज्यका कुनै पनि निकाय सफल भएनन् । यस्तो अकर्मण्यताले नै राज्यलाई ‘असफल राष्ट्र’ बनाउने हो । 

सरकार पूर्णतः निजामती कर्मचारी र मेडिकल माफियाको चंगुलमा परेको डाक्टर र विद्यार्थीका समस्यामा यसरी उदासीन भएको हुनुपर्छ । करिब ६०० विद्यार्थीको पढाइ महिना दिनसम्म बन्द हुनु चानेचुने विषय होइन । परन्तु, प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीलाई धोका दिँदा नै शुल्क निर्धारणका विषयमा हस्तक्षेप गर्ने नैतिक शक्ति सरकारले गुमाइसकेकाले सरकार मूकदर्शक बनेको हुनुपर्छ । समायोजनका क्रममा निजामती सेवाका कर्मचारीलाई काख र अरूलाई पाखा गरेको सरकारले चिकित्सकहरूलाई अस्पताल बन्द नगर भन्नेसम्म पनि नैतिक शक्ति देखाउन सकेको छैन । लोकतन्त्रमा विश्वास नहुनेहरूलाई सत्ताको शक्ति नै शासनका लागि पर्याप्त हुने भान पर्न सक्छ । तर, नैतिक वैधता नभए सरकारले प्रयोग गर्ने प्रशासनिक शक्ति हुकुमी शासनजस्तै हुन्छ । यसैले सरकारले मेडिकल माफिया र निजामती कर्मचारीको स्वार्थभन्दा माथि उठेर मानवीय संवेदन देखाई तत्काल हस्तक्षेप गर्नु जरुरी छ । डाक्टरहरूले पनि माग पूरा गराउन जनसमर्थन जुटाउने हो भने अस्पतालको सेवा बन्द नगरून् । अस्पताल बन्द हुँदा सरकारमाथि बढी दबाब त पर्ला तर जनताको समर्थन प्राप्त हुँदैन । जनसमर्थन गुमाएको आन्दोलनको माग पूरा भए पनि कार्यान्वयन हुँदैन भन्ने बिर्सनु हुन्न ।

निजामती कर्मचारीको रकमी खेलमा अस्पतालहरू बन्द हुने अवस्था आउनु अत्यन्त दुःखद अवस्था हो । निजामती सेवाका सबैजसो माथिल्लो तहका कर्मचारी संघमै समायोजन हुँदा चिकित्सकले पनि त्यही माग गर्नु अर्घेल्याइँ हुँदैन । संघले प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्न कन्जुसी गर्दा कुनै पनि सेवाका कर्मचारी तल्ला तहमा जान इच्छुक नभएका हुन् । यस्तै, प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यशैलीले पनि अहिलेसम्म कर्मचारी र सर्वसाधारण जनता कसैलाई आकर्षण गर्न सकेको देखिँदैन । यस्ता विषयमा सरकारले सबै तहसँग मिलेर दीर्घकालीन रणनीति बनाउनु जरुरी छ । तत्कालको समस्या समाधान गर्न विद्यार्थीसँग असुलेको बढी शुल्क फिर्ता वा समायोजन गर्ने, आयन्दा बढी शुल्क नअसुलिने सुनिश्चित गर्ने कार्य गराउनु आवश्यक देखिन्छ । यस्तै, चिकित्सकहरूलाई वृत्ति विकास नरोकिने गरी समायोजन गर्ने र पहिले सेवामा प्रवेश गरेकालाई संघकै मातहत राखी अब सेवा प्रवेश गर्नेलाई सेवा प्रवेशकै सर्तअनुसार खटाउँदा प्राकृतिक न्यायविपरीत पनि हुँदैन । सरकार यस्ता संवेदनशील विषयमा रमिते बन्न छाडेर जनताप्रति उत्तरदायी हुने अपेक्षा गर्नु अर्घेलो त हुँदैन नि !