सरकार देशमा राजनीतिक स्थिरता कायम भएकाे सन्देश दिन लगानी सम्मेलनकाे तयारीमा रहेकै बेला आतंककारीहरू पुनः सलबलाउन थालेका छन् । माओवादी सशस्त्र विद्रोहकै शैलीमा देशभर भौतिक पूर्वाधारमाथि आक्रमण भएको छ । यसपटक आतंककारीले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक निजी क्षेत्रको बहुराष्ट्रिय कम्पनी एनसेलका टावरहरूमा बम विस्फोट र आगजनी गरेका छन् । ललितपुरमा एनसेलको टावरमा लक्षित गरिएको बम विस्फोटमा परेर एक जनाको ज्यानसमेत गएको छ । गोरखा, बागलुङ, रौतहट, कास्की, काभ्रे, रूपन्देही, पूर्वी नवलपरासी, कञ्चनपुर, म्याग्दी र अछामलगायत जिल्लामा एनसेलका टावरहरूमा आगजनी गरिएको छ । नेपाल प्रहरीले विभिन्न ठाउँमा भएको विस्फोट र आगजनीमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)मा एकीकृत पुरानो माओवादी समूहकै एउटा घटक नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी संलग्न रहेको शंका गरेको बताइएको छ । नेकपाले भने अहिलेसम्म घटनाको जिम्मेवारी लिएको छैन ।

आगजनी गरिएका घटनास्थलमा भेटिएका जय जनताका नामको पर्चामा एनसेलले कर नतिरेकाले सांकेतिक कारबाही गरिएको र यसलाई अटेर गरे अझ कडा कारबाही गर्ने धम्की दिइएको जानकारी प्रहरीले दिएको छ । यसअघि देशभर माओवादीको विप्लव समूहले चन्दा आतंक मच्चाएको समाचार आएको थियो । माओवादीको रणनीति र कार्यशैलीसँग परिचित विश्लेषकहरूले चन्दा असुलीका लागि समाजलाई आतंकित बनाउन व्यापक बम विस्फोट गराइएको हुनसक्ने अनुमान गरेका छन् । कारण र नियत जे भए पनि बम विस्फोट र आगजनीबाट जनघनको क्षति भएको छ । सरकार सुरक्षा प्रबन्धमा कमजोर देखिएको छ । विशेषगरी, राज्यको गुप्तचर संयन्त्र पूरै विफल देखिएको छ । यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिने हो भने देश फेरि हिंसा र आतंकको पुरानै दुश्चक्रमा फस्ने निश्चित छ । नेपालमा आतंकको दुश्चक्र दोहोरिने जोखिम देखिनुमा अपराधलाई राजनीतिक आवरण दिएर उन्मुक्ति दिने राजनीतिक दलका नेताहरू नै दोषी हुन् । आतंकका संलग्न भएकाहरू पुरस्कृत भएको देखेपछि राजनीतिक उत्थानका लागि त्यही बाटो रुचाइनु अनुचित भए पनि अस्वाभाविक होइन ।

सरकार देशमा आतंक नियन्त्रण गर्न चाहन्छ भने अपराधीलाई कडा कानुनी कारबाही गर्न हिचकिचाउनु हुँदैन । सुरक्षा जानकारहरू सरकारले साँच्चै चाहने हो भने आतंककारी गतिविधि नियन्त्रण गर्न सक्छ भन्ने ठान्छन् । तर, त्यसका लागि सरकारसँग दृढ राजनीतिक इच्छाशक्ति हुनुपर्छ । साथै, आतंक नियन्त्रणका नाममा गरिने खर्चबाट आउने रकमको लोभ पनि सम्बन्धित सबैले त्याग्नुपर्छ । यस्तै, आतंकविरुद्ध दह्रो कदम चाल्न सरकार सञ्चालकहरूको नैतिक शक्ति पनि आवश्यक हुन्छ ।  विपक्षसँग संवाद गरेर सरकारले यस्तो विषयमा सहयोग र विश्वास लिन सक्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक सरकार प्रतिस्पर्धीप्रति हैन  आतंकप्रति असहिष्णु हुनुपर्छ । दुर्भाग्य, वर्तमान सरकारमा यिनको अभावले आतंक फैलाउनेहरूको मनोबल बलियो र सरकार हतास मनस्थितिमा देखिएको छ । आतंक यसरी नै बढ्यो भने सरकार विफल हुनेछ । माओवादीकै एउटा घटक अहिलेको आतंकमा संलग्न रहेको हो भने गृह मन्त्रालयको नेतृत्व परिवर्तन गरेर पनि सरकारले आतंककारी समूहलाई कडा सन्देश दिन सक्छ । यसैले प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं नै शान्तिसुरक्षाका विषयमा गम्भीर हुनु जरुरी छ ।